नवी दिल्ली: एप्रिलमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सामान्य प्रशासन) कायद्याद्वारे भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या या दलांमधील वरिष्ठ पदांवरील प्रतिनियुक्तीला औपचारिक स्वरूप दिल्यानंतर, एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे या वर्षाच्या सुरुवातीला निलंबित करण्यात आलेल्या उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे निलंबन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रद्द केले आहे.
राष्ट्रपतींनी निलंबन रद्द केल्यानंतर, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (सीआरपीएफ) मंगळवारी अधिकारी बिधान चंद्र पात्र यांचे निलंबनही रद्द केले. सीआरपीएफ दलातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींनी ऑगस्टच्या अखेरीस निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, जवळपास दोन आठवड्यांनी सीआरपीएफ मुख्यालयानेही हे निलंबन रद्द केले; या निर्णयाची माहिती दलाला 27 ऑगस्ट रोजी देण्यात आली होती.
निलंबनाच्या वेळी, अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले होते की, ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस (जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन) बिल 2026’ संमत होत असताना, देशातील कायदेशीररित्या निवडून आलेले सरकार बदलण्याचे आवाहन करणारी सामग्री सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्यामुळे पात्रा यांनी सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते. पात्रा यांच्या निलंबनासोबतच, ‘सीएपीएफ’ कायद्याविरुद्ध झालेल्या व्यापक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर दलाने जवळपास दोन डझन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही केल्या होत्या. पात्रा हे दलाच्या अंतर्गत केडरमधील 1994 च्या तुकडीतील डीआयजी दर्जाचे अधिकारी असून, या वर्षी जूनमध्ये निलंबन झाले, तेव्हा ते आगरतळा येथील त्रिपुरा सेक्टर मुख्यालयात कार्यरत होते. प्राथमिक चौकशी प्रलंबित असताना, 17 जून रोजी दलाच्या महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अंतर्गत प्रशासकीय आदेशाद्वारे, ‘सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965’ च्या नियम 10 मधील उप-नियम (1) अन्वये त्यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.
“राष्ट्रपतींनी ‘सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965’ च्या नियम 10 मधील उप-नियम (5) च्या खंड (सी) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून सदर निलंबन आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यास मंजुरी दिली आहे; म्हणून, आता डीआयजी श्री. बिधान चंद्र पात्रा यांच्या संदर्भातील सदर निलंबन आदेश तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे. 18.06.2026 (निलंबन प्रभावी होण्याची तारीख) पासून निलंबन रद्द होण्याच्या तारखेपर्यंतचा कालावधी, प्रलंबित चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर नियमांनुसार नियमित केला जाईल,” अशी माहिती दलाच्या मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या डीआयजी दर्जाच्या दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने दिली. राष्ट्रपतींनी एप्रिलमध्ये या विधेयकांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबतचे नियम निश्चित झाले. ‘सिनियर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेड’ स्तरापर्यंतच्या प्रतिनियुक्तीवरील आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यातील आदेशानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले होते.
या नवीन कायद्यामुळे ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस’ मधील उच्च पदे आयपीएस अधिकाऱ्यांकडेच राहतील याची खात्री करण्यात आली; कारण या कायद्यान्वये महासंचालक आणि विशेष महासंचालक यांची नियुक्ती आयपीएसमधून प्रतिनियुक्तीवर करणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच, अतिरिक्त महासंचालक स्तरावरील किमान 67 टक्के पदे प्रतिनियुक्तीवरील आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूदही या कायद्याद्वारे अधिकृत करण्यात आली. महानिरीक्षक या पदासाठी ही मर्यादा 50 टक्के निश्चित करण्यात आली होती.
सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त सीएपीएफ अधिकाऱ्यांकडून या कायद्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. सरकारने संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), भारत-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी) आणि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) मधील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ते केवळ पद आणि पदोन्नतीसाठीच नव्हे, तर घटनात्मक समानता आणि सीएपीएफशी संबंधित धोरणांमध्ये आपला सहभाग असावा यासाठीही आंदोलन करत आहेत.
“स्पष्टपणे सांगायचे तर, आमच्याकडे कोणतीही लॉबी नाही, आमचा आवाज थेट सरकारपर्यंत पोहोचत नाही; तो लादलेल्या नेतृत्वामार्फत पोहोचतो,” असे निवृत्त बीएसएफ अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) संजीव कृष्ण सूद म्हणाले होते. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, हे विधेयक ‘सीएपीएफ अधिकाऱ्यांवरील अविश्वासातून’ आलेले नाही, तर तो ‘दबाव गटांचा परिणाम’ आहे.
Recent Comments