चेन्नई: तामिळनाडूच्या ‘क्राइम ब्रँच-क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट’ने (सीबी-सीआयडी) एका प्रकरणाची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. यात मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांचे रूप धारण करणारे ‘एआय-जनरेटेड डीपफेक’ व्हिडिओ वापरून, आर्थिक मदतीच्या नावाखाली जनतेकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. क्राईम ब्रँचच्या निदर्शनास आले आहे की, यातील अनेक व्हिडिओ पाकिस्तानमधील असल्याचे भासवणाऱ्या फेसबुक खात्यांवरून शेअर केले गेले आहेत.
सीबी-सीआयडीच्या सायबर-क्राइम पथकाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियमित सायबर गस्त घालत असताना त्यांना हे व्हिडिओ आढळले. हिंदी ऑडिओ असलेल्या या क्लिप्समध्ये, मुख्यमंत्र्यांसारखा दिसणारा एक व्यक्ती गरजू लोकांना मदत देऊ करत असल्याचे आणि त्यांना एका विशिष्ट व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क साधण्यास सांगत असल्याचे दिसते. या व्हिडिओंबाबत मंगळवारी एक विशेष अहवाल सादर करण्यात आला. त्याआधारे सीबी-सीआयडीच्या सायबर क्राईम सेलमध्ये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी फेसबुकची मालकी असलेल्या ‘मेटा’ या कंपनीला पत्र लिहून, ही सामग्री अपलोड करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या बनावट आयडींचा तपशील आणि संबंधित लॉग्सची मागणी केली आहे. तसेच, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हे व्हिडिओ काढून टाकण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मदतीचे आश्वासन देणारे असे अनेक ‘एआय-जनरेटेड’ डीपफेक व्हिडिओ फेसबुकव्यतिरिक्त इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही फिरत आहेत. या खात्यांच्या मालकांची ओळख पटवण्यासाठी आणि ती सामग्री लवकरात लवकर काढून टाकली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
तमिळनाडू पोलिसांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, अशा व्हिडिओंमध्ये नमूद केलेल्या फोन नंबरना प्रतिसाद देऊ नये किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुप्समध्ये सामील होऊ नये. हे व्हिडिओ खरे नसून, लोकांना फसवण्याच्या उद्देशाने भामट्यांनी तयार केलेले ‘डीपफेक’ आहेत. नागरिकांना असेही आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि मित्रांना ऑनलाइन फसवणुकीच्या या प्रकाराबद्दल माहिती द्यावी आणि जागरूक करावे. मे 2026 मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, त्यांच्याशी संबंधित दिशाभूल करणारी आणि बनावट ऑनलाइन माहिती (विशेषतः हिंदी भाषेत) पसरण्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. आर्थिक फसवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘डीपफेक’ व्हिडिओंसोबतच, उत्तर भारतातील विविध ‘इन्फ्लुएन्सर्स’नी तयार केलेल्या हिंदी व्हिडिओ आणि ‘रील्स’च्या माध्यमातून विजय यांच्या नावे खोट्या घोषणांचा प्रचार केला गेला आहे.
या व्हिडिओंत अशा दाव्यांचा समावेश आहे की, पीडितेचे वय, धर्म किंवा मूळ राज्य काहीही असले तरीही बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशी देण्याचे किंवा त्यांचे ‘एनकाउंटर’ करण्याचे आदेश विजय यांनी दिले आहेत; तसेच खाजगी उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास रुग्णालयाचे बिल माफ केले जाईल, असेही यात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, गोहत्या, मंदिरांमधील दानपेट्या, मशिदींमधील इमामांचे वेतन, पेट्रोलचे दर आणि पंतप्रधानांशी झालेले वाद यांसारख्या मुद्द्यांशी त्यांना जोडून अनेक बनावट कथाही पसरवण्यात आल्या आहेत. मात्र, पडताळणीनंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, असे कोणतेही अधिकृत आदेश, सरकारी अधिसूचना किंवा विधाने अस्तित्वात नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने यातील अनेक दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या व्हिडिओंत अनेकदा नाट्यमय आणि चित्रपटासारखी भाषा वापरली जाते, तसेच एकाच प्रकारची संहिता अनेक खात्यांवरून पुन्हा पुन्हा प्रसारित केली जाते; ज्याद्वारे प्रामुख्याने उत्तर भारतातील प्रेक्षकांना लक्ष्य केले जाते.
याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांचे नाव किंवा छायाचित्र वापरून सायबर फसवणूक झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित एखाद्या संस्थेच्या नावाखाली कर्ज, स्टार्टअपसाठी निधी किंवा मदत देण्याचे आमिष दाखवून अशाच प्रकारची फसवणूक केल्याचे प्रकारही निदर्शनास आले आहेत. कोणत्याही अधिकृत सरकारी योजनेसाठी नागरिकांना व्हॉट्सॲप किंवा अनोळखी क्रमांकांवरून आगाऊ प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी), कर किंवा इतर शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसते, यावर पोलीस आणि प्रशासनाकडून वारंवार भर दिला जात आहे; तसेच, नागरिकांनी कोणत्याही दाव्याला प्रतिसाद देण्यापूर्वी अधिकृत माध्यमांतून त्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
Recent Comments