भारताला आणखी ‘जामनगर’ची गरज, व्यवसायविरोधी दृष्टिकोन, अमेरिका-विरोध, याने राष्ट्रहिताचे नुकसान

चित्रण : श्रुती नैथानी.

या आठवड्यात साध्यासुध्या जामनगरने बातम्या आणि प्रसारमाध्यमांवर वर्चस्व गाजवले. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि राजदूत सर्जिओ गोर यांच्या रिलायन्स रिफायनरी टाउनशिपला दिलेल्या भेटीने राजकीय पटलावर स्थान मिळवले आणि देशांतर्गत चर्चेतही.

अंबानींनी त्यांचे आदरातिथ्य केले, ही एक प्रमुख चर्चेची बाब बनली. अमेरिकन लोक भारतीय तेल शुद्धीकरणामध्ये इतका रस का घेत आहेत? ते अंबानींना व्हेनेझुएलाचे तेल विकत घ्यायला का सांगत आहेत? ते भारताला तेल शुद्धीकरणातील महासत्ता का म्हणत आहेत आणि आम्हाला क्षमता वाढवायला का सांगत आहेत? किंवा थोडक्यात सांगायचे तर, पूर्वीच्या काळी भेट देणारे मान्यवर दिल्ली किंवा बंगळूरुमध्ये येत असत, पण रुबियो आणि गोर जामनगरमध्ये का होते?

आता यूपीएच्या काळात परत जाऊया. पाश्चात्य देशांच्या प्रमुखांना इन्फोसिस किंवा इतर टेक कॅम्पसमध्ये फिरवून आणण्यावर कोणतेही दुमत नव्हते. प्रतिक्रिया एकमताने होती: राष्ट्रीय अभिमान. हे राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे होते. अगदी डाव्यांनीही आपली कॉर्पोरेटविरोधी वृत्ती बाजूला ठेवली होती. मग, आता आपल्याला इतका संशय, साशंकता, अगदी उन्माद का दिसत आहे? रशिया इतका जवळ असताना, अंबानींना (आणि भारताला) शक्य तितक्या दूरच्या ठिकाणाहून (व्हेनेझुएला) तेल खरेदी करण्यास का भाग पाडले जात आहे? अर्थातच, अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेले व्हेनेझुएलाचे तेल विकण्यासाठी हे दबावतंत्रच असणार, आणि पुतिन यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आपल्याला रशियापासून दूर नेण्याचा हा एक डाव असणार.

यापैकी कोणतीही गोष्ट वरवरच्या तथ्य-तपासणीत टिकत नाही. भारताने रशियाकडून केलेली कच्च्या तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी झालेली नाही आणि तसे होण्याची शक्यताही नाही. भारताला तेल शुद्धीकरणातील महासत्ता म्हणणे ही केवळ एक प्रशंसा नाही, तर ते आपल्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्ती (सीएनपी) मधील एका अद्भुत नवीन घटकाची आठवण करून देते. दिवंगत धीरूभाई अंबानींच्या दूरदृष्टीने त्यांच्या देशाला ऊर्जा संसाधने नसण्याच्या शापावर एक उपाय दिला आहे. जेव्हा आपल्यासारख्या लहान देशाला हायड्रोकार्बन्सचे (जलकार्बन्सचे) वरदान लाभलेले नसते, तेव्हा तो देश काय करतो? इतर देश आपल्या जमिनीतून किंवा समुद्राच्या तळातून जे तेल उपसतात, त्याचे जागतिक स्तरावर शुद्धीकरण करण्यास तो सुरुवात करतो. शुद्धीकरणाशिवाय कच्च्या तेलाला काहीच अर्थ नाही. वाढत्या ऊर्जा वापराच्या तुलनेत जागतिक शुद्धीकरण क्षमता कमी पडत होती. भारताने ही उणीव भरून काढली. व्हेनेझुएलाच्या जड कच्च्या तेलाचे वैशिष्ट्यपूर्ण आव्हान आणि त्यातील संधी ओळखण्यातही अंबानींची दूरदृष्टी दिसून येते. जर यामुळे भारत तेल शुद्धीकरणातील महासत्ता बनला असेल, तर बंगळूरमधील तंत्रज्ञान आणि आउटसोर्सिंगइतकीच ही अभिमानाची गोष्ट नाही का?

चला वास्तव समजून घेऊया. आज, अमेरिकेला जागतिक शुद्धीकरण क्षमतेची, विशेषतः व्हेनेझुएलाच्या मेणासारख्या कच्च्या तेलासाठी असलेली गरज, सामरिक, राजकीय आणि आर्थिक आहे, याच क्रमाने. सामरिक, कारण अमेरिकेने नुकतेच व्हेनेझुएलामध्ये सत्तापालट घडवून आणला आहे, जिथे जगातील सर्वांत मोठा कच्च्या तेलाचा साठा आहे. पश्चिम गोलार्धाची त्यांच्या हितानुसार पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेत असताना, त्यांना त्यांचे हे यश व्यावसायिकदृष्ट्या पूर्णत्वास न्यावे लागेल. या लढ्यात भारताचा काहीही संबंध नाही. राजकीयदृष्ट्या, जागतिक बाजारपेठेत अधिक कच्च्या तेलाचा पुरवठा झाल्याने किमती नियंत्रणात राहतात. इराणमधील परिस्थिती स्थिरावत नाहीये. उलट, अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर ती आणखी बिघडू शकते. आणि आर्थिकदृष्ट्या, व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाच्या विक्रीतून अमेरिकेला व्यावसायिक वाटा किंवा हिस्सा मिळतो. आणि जागतिक बाजारपेठेत जितकी जास्त शुद्ध केलेली उत्पादने येतील, तितक्या अमेरिकेतील इंधनाच्या किमती कमी होतील.

मध्यवर्ती निवडणुकांसाठी (मिडटर्म्स) आता कदाचित खूप उशीर झाला असेल. परंतु अमेरिकन व्यवस्थेत, मध्यवर्ती निवडणुका संपताच पुढच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू होते; विशेषतः जेव्हा विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष आपला दुसरा कार्यकाळ पूर्ण करत असतात. रिपब्लिकन पक्ष, जो सध्या फारसा प्रभावी स्थितीत नाही, त्यांना महागाई कमी व्हावी आणि पेट्रोलचे दर खाली यावेत, असे वाटते. यासाठी अधिक कच्च्या तेलाची आणि त्याच्या शुद्धीकरणाची (रिफायनिंग) गरज आहे. अमेरिका व्हेनेझुएलाच्या तेलाच्या सर्वांत मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञान, वित्त, अंतराळ संशोधन आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांसारख्या अधिक प्रगत आणि कमी संसाधन-केंद्रित क्षेत्रांकडे वळल्यामुळे, जड कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करणारे अनेक रिफायनरी प्रकल्प तिथे बंद पडले. थोडक्यात सांगायचे तर, टेक्सास, डेट्रॉईट आणि ‘रस्ट बेल्ट’ (जुने औद्योगिक पट्टे) यांची जागा आता सिलिकॉन व्हॅली, सिएटल आणि न्यूयॉर्कने घेतली आहे.

अशा परिस्थितीत, भारताव्यतिरिक्त दुसरा कोणता देश जगासाठी ‘रिफायनर’ (तेल शुद्धीकरण करणारा) म्हणून काम करू शकेल? युरोपमध्ये आता फारशी शुद्धीकरण क्षमता उरलेली नाही. पश्चिम आशियातील देश, इराणचा धोका आणि त्यांच्याद्वारे समर्थित गटांकडून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे व ड्रोनच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांमुळे, आपल्या शुद्धीकरण क्षमतांचा विस्तार करण्यास धजावत नाहीत. असे अनेकदा म्हटले जाते की, जर बेंगळुरूमध्ये वीजपुरवठा किंवा इंटरनेट सेवा पूर्णपणे खंडित झाली, तर जगातील अनेक गोष्टी ठप्प होतील. जर ही एक प्रकारची ‘शक्ती’ असेल, जी भारताच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय क्षमतेचा एक भाग आहे, तर तेल शुद्धीकरण क्षमता का नसावी? भारताने अधिक रिफायनरी उभारल्या पाहिजेत, आणि त्याही मोठ्या प्रमाणावर. रिलायन्सनेही जामनगरसारखा आणखी एक प्रकल्प उभारला पाहिजे, शक्यतो पूर्व किनारपट्टीवर. यातील काही प्रकल्प ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’सोबत जोडून उभारता येतील.

याबाबत सर्व बाजूंनी भीती व्यक्त केली जात आहे. डाव्या विचारसरणीच्या गटांकडून अशी प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते, परंतु उजव्या आणि मध्यमार्गी गटांकडूनही अशीच चिंता व्यक्त होत आहे. (अर्थात, आजच्या काँग्रेसला ‘मध्यमार्गी’ म्हणता येईल का, हा प्रश्नच आहे; कदाचित त्यांचा सध्याचा डावा कल हा मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांना पूर्णपणे नाकारण्यासाठी नसून, केवळ स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी असावा.) उजव्या विचारसरणीचे लोकही गोंधळलेले आहेत. ‘अमेरिकाच का?’ आणि ‘अंबानीच का?’ असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. त्यांना या गोष्टीचेही महत्त्व वाटत नाही की, रुबिओ यांनी टाटा सन्सचे एन. चंद्रशेखरन आणि गौतम अदानी यांचीही भेट घेतली होती. कारण मग, प्रश्न असा पडतो की, केवळ या बड्या उद्योगपतींशीच चर्चा का?

सर्वसाधारणपणे, अमेरिका आणि अंबानी या दोन घटकांमुळे एक प्रकारची उत्स्फूर्त (आणि बऱ्याचदा विचारहीन) नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटते. भारतात अमेरिका-विरोधी भावना ही जुनी, खोलवर रुजलेली आणि उपजत आहे. जर अमेरिकेने तुम्हाला काहीतरी सुचवले किंवा तुम्ही काही केल्याबद्दल तुमचे आभार मानले, तर सावध व्हा! नक्कीच त्यामागे काहीतरी भयंकर आणि छुपे हेतू असणार, अशी धारणा असते. ही भावना सर्व राजकीय पक्षांच्या पलीकडे जाऊन पसरलेली आहे; भाजप किंवा त्यांचे समर्थकही याला अपवाद नाहीत. यात भर म्हणून, ‘दुष्ट कॉर्पोरेट’बद्दलची भारतीयांची जुनी भीती आणि तिरस्कारही जोडला जातो.

नेहरू-इंदिरा गांधींच्या काळात ‘बिर्ला-टाटा’ हे शब्द जणू शिवीसारखे वापरले जात असत. आता त्यांची जागा ‘अंबानी-अदानी’ यांनी घेतली आहे. आपल्या राजकारण, साहित्य आणि चित्रपटांमधून झालेल्या समाजवादी विचारसरणीच्या ‘ब्रेनवॉशिंग’चा हा परिणाम आहे. 1957 च्या ‘नया दौर’ चित्रपटात कामगारांच्या वतीने दिलीप कुमार यांनी म्हटलेला एक संवाद पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या मनावर कोरला गेला आहे: ‘झगडा तर हात आणि मशीन यांच्यातला आहे.’ आपल्या लोकप्रिय संस्कृतीत भांडवलदाराला कधीही एक चांगला माणूस म्हणून दाखवले गेलेले नाही.

आता नाण्याची दुसरी बाजू पाहूया. जेव्हा आपले पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री अमेरिका, जपान किंवा फ्रान्सच्या दौऱ्यावर जातात आणि तिथे महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प किंवा तंत्रज्ञान केंद्रांना भेट देतात, तेव्हा आपल्याला आनंद होत नाही का? किंवा जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेनलो पार्क’मध्ये मार्क झुकरबर्गला भेटतात, इलॉन मस्कला (त्याच्या मुलाबाळांसह) खासगी भेटीसाठी आमंत्रित करतात, किंवा विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (CEOs) मोकळेपणाने संवाद साधतात, तेव्हा आपल्याला अभिमान वाटत नाही का?

काँग्रेस पक्षानेही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, राजीव गांधींनी भारतात तंत्रज्ञान क्रांती कशी आणली होती. जून 1985 मध्ये आपल्या पहिल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी ‘टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स’च्या मार्क शेफर्ड ज्युनियर यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना बंगळुरूमध्ये आपली शाखा सुरू करण्यासाठी राजी केले. त्यानंतर, त्यांनी ‘जीई’ कंपनीच्या जॅक वेल्च यांना आमंत्रित केले. त्यांना स्पष्ट सांगण्यात आले की, जर त्यांना भारतात आपली इंजिने विकायची असतील, तर त्यांना भारतीय कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअर खरेदी करावे लागेल. परिणामी, विप्रो आणि ‘जीई’ यांनी मिळून एक संयुक्त उपक्रम सुरू केला. सॅम पित्रोदा, माँटेक सिंग अहलुवालिया आणि जयराम रमेश यांनी ‘जीई’ला कशा प्रकारे आकर्षित केले, याचा काही तपशील डीएलएफचे संस्थापक के. पी. यांच्या लेखनात आढळतो. सिंग यांचे पुढील संस्मरणात्मक पुस्तक: ‘व्हाय द हेक नॉट?’

आपण आपल्या राष्ट्रीय हिताचे नुकसान दोन प्रकारे करतो. पहिले म्हणजे, 1971 च्या काळापासून मनात घट्ट रुजलेली अमेरिकाविरोधी भावना आपण अजूनही सोडू शकलेलो नाही. दुसरे म्हणजे, आपण आपल्या उद्योजकांना ‘भारताचे निर्माते’ मानण्याऐवजी ‘शोषक’ समजतो. पहिली गोष्ट तत्कालीन परिस्थितीच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रे एकमेकांशी संबंध ठेवताना शिष्टाचारापेक्षा स्वतःच्या हिताचा विचार करतात. शिवाय, ट्रम्प यांच्या काळात शिष्टाचाराला तसाही काय अर्थ उरला आहे? आणि ज्या समाजात स्वतःच्या यशस्वी उद्योजकांचा आदर केला जात नाही, तो समाज मागे पडणार हे निश्चित.

भारतात अंबानी, टाटा, अदानी, बिर्ला, जिंदाल आणि भारतींसारखे उद्योजक आहेत, यात चुकीचे काहीही नाही; उलट, दुर्दैवाची गोष्ट ही की अशा उद्योजकांची संख्या खूपच कमी आहे. भारताला अशा आणखी उद्योजकांची गरज आहे. त्यांना अधिक रिफायनरी आणि पोलाद प्रकल्प उभारू द्या; जगासाठी तांबे आणि ॲल्युमिनियमचे उत्पादन करू द्या; सॉफ्टवेअर विकसित करू द्या; ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ स्थापन करू द्या आणि वीज प्रकल्प उभारू द्या. भारताने आपल्या उद्योजकांचा गौरव करायला शिकले पाहिजे. जामनगर हे केवळ एक प्रतीक आहे, जे आपल्याला आठवण करून देते, की भारत भविष्यात काय बनू शकतो.