टीसीएस प्रकरणाला राजकीय रंग, एआयएमआयएम-भाजपमध्ये शाब्दिक चकमक

एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी निदा खान आणि एआयएमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल शेख, ज्यांच्या घरातून गेल्या आठवड्यात निदा खानला अटक करण्यात आली होती—या दोघांचीही पाठराखण केली आहे.

हैदराबाद: नाशिकमधील ‘टीसीएस धर्मांतर’ प्रकरणामध्ये एका एआयएमआयएम नगरसेवकाचे नाव समोर आल्यामुळे, पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली आहे. ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी, टीसीएसची निलंबित कर्मचारी निदा खान आणि एआयएमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल या दोघांचीही पाठराखण केली. गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील नारेगाव येथून खानला पटेल यांच्याच घरातून अटक करण्यात आली होती.

खानवर धार्मिक भावना दुखावल्याचा, तसेच एका पीडित व्यक्तीला इस्लाम स्वीकारण्यासाठी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. खानच्या अटकेनंतर दोन दिवसांनी पटेल यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. एआयएमआयएम प्रमुखांनी ठामपणे सांगितले की, खान आणि पटेल हे दोघेही न्यायालयात निर्दोष सिद्ध होतील. त्यांच्या अटकेवर प्रतिक्रिया देताना ओवैसी म्हणाले की, “सुशिक्षित मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. आमचा कार्यकर्ता न्यायालयात आपली बाजू मांडेल. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. एफआयआर दाखल झाला, याचा अर्थ ती व्यक्ती दोषीच आहे असे होत नाही,” असे त्यांनी सोमवारी सांगितले. तसेच, या प्रकरणाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सोमवारी, राज्याचे मंत्री आणि भाजप नेते नितेश राणे यांनी एआयएमआयएमला ‘दहशतवादी संघटना’ असे संबोधले आणि ओवैसी यांची तुलना अल-कायदाचा संस्थापक ओसामा बिन लादेन याच्याशी केली. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी, कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा आणण्यासह इतर बाबींमध्ये पटेल यांच्या भूमिकेला दुजोरा दिला होता. खानला पोलीस आणि कायदेशीर कारवाईपासून वाचवून पळून जाण्यास मदत केल्याप्रकरणी, पटेल यांच्याविरुद्ध ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम 249 अन्वये एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण नाशिकमध्ये नोंदवले गेले असले तरी, पटेल जिथे वास्तव्यास आहेत, त्या महाराष्ट्रातील संभाजीनगर जिल्ह्यात त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. पटेल यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे; नारेगाव येथील त्यांच्या दुमजली घराचे अनधिकृत बांधकाम असल्याच्या आरोपावरून, छत्रपती संभाजीनगरची महापालिका प्रशासन ते घर पाडण्याच्या तयारीत आहे. निदा खानच्या अटकेनंतर दोन दिवसांनी, म्हणजेच 9 मे रोजी पटेल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती, याला उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी दुजोरा दिला.

महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले की, अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामांना मदत केल्याबद्दल किंवा अशी बांधकामे उभारल्याबद्दल, ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमा’च्या कलम 10(ड) अन्वये पटेल यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र ठरवण्याचा प्रशासनाचा इरादा आहे. पटेल यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन पाडकाम थांबवण्याची (स्थगितीची) मागणी केल्याचे समजते; त्यांना बजावण्यात आलेली नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच, महापालिकेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांची मुदतही मागितली आहे. ओवैसी आणि एआयएमआयएमचे अनेक नेते पटेल यांची पाठराखण करत आहेत; हे प्रकरण म्हणजे राजकीय लक्ष्यीकरण आणि ‘मीडिया ट्रायल’ (माध्यमांद्वारे चालवली जाणारी चौकशी) असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबईमध्ये, शिवसेना (एकनाथ खडसे गट) ने या प्रकरणात पटेल यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. एआयएमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकावर खान याला आश्रय देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला आहे.

टीसीएसच्या नाशिक येथील बीपीओ युनिटमध्ये कथित लैंगिक छळ, विनयभंग, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतराचे प्रयत्न यांशी संबंधित नऊ एफआयआरचा तपास करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी अशा तक्रारी केल्या होत्या की, त्यांच्यावर कथितरित्या प्रार्थना करण्यासाठी, धार्मिक पोशाख परिधान करण्यासाठी आणि मांसाहारी भोजन करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. दरम्यान, खान याला 11 मेपर्यंत पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.