नवी दिल्ली: पंजाबमधील बदल्या आणि नियुक्त्यांशी संबंधित एका संघटित रॅकेटबाबत त्यांच्या कार्यालयाला पुरवण्यात आलेली माहिती आणि तपशील यांवर कारवाई करावी, अशी विनंती करणारे स्मरणपत्र अंमलबजावणी संचालनालयाने शुक्रवारी पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) पाठवले आहे, अशी माहिती ‘द प्रिंट’ला मिळाली आहे.
एजन्सीच्या सूत्रांनुसार, ईडीने यापूर्वी पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांना पत्र लिहिले होते. यात म्हटले होते की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे ‘विशेष कर्तव्य अधिकारी'(ओएसडी) हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या (ज्यात भारतीय प्रशासकीय सेवा – आयएएस आणि भारतीय पोलीस सेवा- आयपीएस संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे) बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या रॅकेटचे कथितपणे नेतृत्व करत होते. बदली आणि नियुक्तीशी संबंधित कथित सिंडिकेटने अधिकाऱ्यांची ‘निष्ठा’ आणि ‘लाच’ (किकबॅक) या निकषांवर आधारित पसंतीच्या जागांवर नियुक्त्या केल्या. यामध्ये उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक पोलीस उपाधीक्षक आणि अगदी नायब तहसीलदार यांसारख्या कनिष्ठ प्रशासकीय पदांचाही समावेश होता.
“24 जुलै रोजी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ (पीएमएलए) च्या कलम 66(2) अन्वये पोलीस महासंचालकांना एक लेखी पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रासोबत 26 परिशिष्टे जोडली होती, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसह इतरांचाही सहभाग असल्याचे दोषारोप करणारे तपशील होते,” अशी माहिती या प्रकरणाची जाणकार असलेल्या एका सूत्राने ‘द प्रिंट’ला दिली. या लेखी पत्राद्वारे, अंमलबजावणी संचालनालयाने मान यांचे ओएसडी राजबीर सिंग घुमन आणि व्यावसायिक नितीन गोहल व बीर देविंदर यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ईडीच्या सूत्रांनुसार, हे दोघे घुमन यांचे बालपणीचे मित्र आणि वर्गमित्र आहेत. “पोलीस प्रमुखांसमोर सादर केलेले पुरावे हे ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा’, ‘अधिकृत गोपनीयता कायदा’ आणि ‘गुन्हेगारी कट’ यांसारख्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतात,” असे एका ईडी अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
“20 हून अधिक अधिकाऱ्यांशी संबंधित पुरावे निदर्शनास आणून दिले आहेत. या सिंडिकेटचा प्रभाव इतका मोठा होता की, विविध स्तरांवरील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी आदेशावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वीच सिंडिकेटचे सदस्य संबंधित अधिकाऱ्यांची निष्ठा आणि त्यांची भूमिका याची खात्री करून घेत असत.” ‘द प्रिंट’ने या घडामोडींवर प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी पोलीस महासंचालक यादव यांच्याशी व्हॉट्सॲप संदेश आणि फोनद्वारे संपर्क साधला. तसेच, स्वतःवर करण्यात आलेल्या ईडीच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी घुमन यांच्याशीही संपर्क साधण्यात आला. प्रतिक्रिया प्राप्त होताच हा अहवाल अद्ययावत केला जाईल. पंजाबमधील रिअल-एस्टेट व्यवहारांशी संबंधित मनी-लँड्रिंगच्या स्वतंत्र तपासांमध्ये घुमन, गोहल आणि देविंदर ही त्रिकुटे आधीच ईडीच्या रडारवर आहेत.
जुलै महिन्यात, ‘पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज अँड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन'(पीएसआयईसी) कडून जमिनीचे केलेले फसव्या पद्धतीने वाटप या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने मोहालीतील एका महत्त्वाच्या मालमत्तेवर छापा टाकला. या एजन्सीला असे आढळून आले आहे की, ‘सीपी 01 फोकल पॉइंट’ ही मालमत्ता ‘आयकॉनिक स्पेस क्रिएटर’ला वाटप करण्यात आली होती. या वाटपाच्या अटी व शर्ती लिलाव प्रक्रियेदरम्यान नमूद केलेल्या नियमांपेक्षा बदलण्यात आल्या होत्या, जेणेकरून संबंधित वाटपधारकाला फायदा होईल. “तपासादरम्यान असेही निष्पन्न झाले की, राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळवून देण्याच्या बदल्यात पीएसआयईसीचे भूखंड (प्लॉट्स) राजबीर घुमन यांचे निकटवर्तीय असलेल्या नितीन गोहल आणि बीर देविंदर यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आले होते,” अशी माहिती ईडीच्या एका सूत्राने धाडीनंतर दिली होती.
मे महिन्यात, ‘ग्रेटर मोहाली एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’शी (जीएमएडीए) संबंधित कथित फसव्या जमीन व्यवहारांच्या तपासाच्या अनुषंगाने गोहल यांच्यावर ईडीने धाडी टाकल्या होत्या. ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा असा आरोप आहे की, गोहल सरकारी यंत्रणेतील आपल्या संपर्कांचा वापर करून जीएमएडीएकडील देयके थकवणाऱ्या (डिफॉल्टर) बिल्डरांना ‘संपर्क-समन्वय आणि राजकीय पाठिंबा’ पुरवत होते. छापेमारीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात, अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुप्तचर यंत्रणेने ताब्यात घेण्यापूर्वी गोहलने मोहालीतील आपल्या सदनिकेतून 21 लाख रुपयांच्या चलनी नोटा बाहेर फेकून दिल्या होत्या.
या छापेमारीच्या वेळी, मुख्यमंत्री मान यांनी या शोध मोहिमेपासून स्वतःला अलिप्त ठेवले होते. “ज्या व्यक्तीच्या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला, त्या व्यक्तीशी आमचा कोणताही संबंध नाही. हे प्रकरण एका जुन्या खात्याशी आणि काही व्यक्तींमधील कंपनी-विषयक व्यवहारांशी संबंधित आहे. याचा आमच्याशी काहीही संबंध नाही,” असे मान यांनी चंदीगडमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते.
Recent Comments