चेन्नई: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने, अटकेसाठी पुरेसे कारण नसल्याचे नमूद करत, ‘सावुक्कू’ शंकर या नावाने लोकप्रिय असलेल्या यूट्यूबर ए. शंकर याच्या त्वरित सुटकेचे आदेश दिले आहेत. सरकारने त्याच्या विरोधात जारी केलेला प्रतिबंधात्मक अटकेचा आदेश रद्द केला आहे. गृह, मद्यनिषेध आणि उत्पादन शुल्क विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, ‘तामिळनाडू प्रतिबंधात्मक अटक कायदा, 1982’ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाच्या एकमताने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने अटकेचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.
या मंडळाने अटकेची कारणे आणि संबंधित कागदपत्रांचा आढावा घेतला; तसेच शंकरचे तोंडी म्हणणेही ऐकून घेतले. त्यानंतर, त्याला पुढेही अटकेत ठेवण्यासाठी ‘पुरेसे कारण नाही,’ असा निष्कर्ष मंडळाने काढला. या आदेशात विशेषत्वाने असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, पुझल येथील मध्यवर्ती कारागृहातून शंकरची त्वरित सुटका करण्यात यावी; अर्थात, जर तो इतर कोणत्याही गुन्ह्याप्रकरणी पोलिसांना हवा नसेल, किंवा तो अन्य एखाद्या प्रकरणात शिक्षा भोगत नसेल, तरच त्याची सुटका करावी. ‘तामिळनाडू प्रतिबंधात्मक अटक कायद्या’अंतर्गत शंकरला करण्यात आलेली अटक रद्द होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी, 2024 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची एक अटक रद्द केली होती; त्यानंतर ‘नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट’ (एनडीपीएस कायदा) अंतर्गत त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली होती.
‘गुंडा कायदा’अंतर्गत झालेली त्याची ही ताजी अटक, एप्रिल 2026 मध्ये ‘ग्रेटर चेन्नई पोलीस आयुक्तां’नी जारी केलेल्या एका आदेशाशी संबंधित होती. हा आदेश एका ‘हत्येच्या प्रयत्ना’शी संबंधित गुन्ह्याबाबत होता. त्या प्रकरणामध्ये, अटकेनंतर शंकरला आंध्र प्रदेशातून चेन्नईला आणले जात असताना, कावनकराईजवळच्या एका थांब्यावर त्याच्यासोबत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केल्याचा आरोप शंकर आणि इतरांवर ठेवण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यातच, मद्रास उच्च न्यायालयाने शंकरला हत्येच्या प्रयत्नाशी संबंधित एका वेगळ्याच प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. संबंधित कथित घटना घडली, त्या वेळी शंकर आधीच पोलीस कोठडीत होता, अशी नोंद न्यायालयाने आपल्या आदेशात केली होती. प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर आव्हाने आणि त्यावरील जनसामान्यांच्या बारीक नजरेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय आला आहे. ‘ग्रेटर चेन्नई’चे पोलीस आयुक्त आणि सल्लागार मंडळ यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
‘सावुक्कू’ शंकर हा त्याच्या राजकीय भाष्य आणि विश्लेषणासाठी ओळखला जातो; गेल्या काही वर्षांत त्याच्या विरोधात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बुधवारी, मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘रेड अँड फॉलो’ या चित्रपटाशी संबंधित एका मानहानीच्या खटल्यातही ‘सावुक्कू’ शंकरला सशर्त जामीन मंजूर केला.
सुट्टीकालीन न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती आर. शक्तीवेल यांनी अशी नोंद घेतली की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, न्यायालयात दोषारोपपत्रदेखील दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयाने शंकरला अडंबक्कम पोलीस ठाण्यात दररोज हजर राहण्याचे निर्देश दिले. अजय वंदैयार यांच्याशी संबंधित अमली पदार्थांच्या पैशातून चित्रपटाला निधी पुरवला गेला, असा बदनामीकारक दावा शंकरने केल्याच्या आणि नंतर निर्माता पी. महेश यांना मारहाण करून व धमकावून त्यांच्याकडून पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपांवरून हे प्रकरण उद्भवले होते.
Recent Comments