कर्नाटकचा धर्मांतर-विरोधी कायदा रद्द करण्याचे काँग्रेस सरकारचे प्रयत्न

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार.

बेंगळुरू: कर्नाटकात सत्तेवर तीन वर्षांहून अधिक काळ झाल्यानंतर, काँग्रेस पक्ष आता वादग्रस्त धर्मांतर-विरोधी कायद्याबाबत विचारविनिमय सुरू करण्याची शक्यता आहे. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा रद्द करण्याची योजना असल्याचे ‘द प्रिंट’ला समजले आहे.

या घडामोडींची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, विविध कारणांमुळे सरकारने या मुद्द्यावर पावले उचलण्यास विलंब केला होता; परंतु डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता हा कायदा रद्द करण्याबाबत चर्चा आणि विचारविनिमय सुरू करणार आहे. “आम्हाला हा कायदा रद्द करायचा होता, पण विधान परिषदेत आमच्याकडे बहुमत नव्हते. आता अलीकडील निवडणुकांनंतर आमच्याकडे बहुमत आहे आणि आम्ही हा कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करू,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने सांगितले. जरी काँग्रेसने यापूर्वी हा कायदा रद्द करण्याबाबत चर्चा केली असली, तरी भाजपच्या काळातील अनेक वादग्रस्त विधेयके आणि कायदे आक्रमकपणे रद्द करण्याबाबत त्यांनी सावधगिरी बाळगली आहे. कोणत्याही समुदायाला दुखावले जाऊ नये आणि त्याच वेळी इतरांचा पाठिंबा बळकट करता यावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

‘कर्नाटक धर्मांतर बंदी विधेयक, 2021’ (जे ‘धर्मांतर विरोधी कायदा’ म्हणून अधिक ओळखले जाते) हे बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने 9 सप्टेंबर 2022 रोजी मंजूर केले होते. हे विधेयक मांडल्यानंतर विविध टप्प्यांतून गेले; यात मे 2022 मध्ये वटहुकुमाद्वारे (ऑर्डिनन्स) ते पुढे रेटण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश होता. “बळजबरी, आमिष किंवा फसवणूक यांद्वारे होणारे धर्मांतर रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. यात 10 वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड अशा कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

कर्नाटकात सध्या लागू असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्यानुसार, चुकीची माहिती देऊन, बळजबरीने, अवाजवी प्रभाव टाकून, सक्ती करून, आमिष दाखवून, फसवणूक करून किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन कोणाचेही धर्मांतर केले जाऊ नये; तसेच अशा धर्मांतरास कोणीही चिथावणी देऊ नये किंवा कट रचू नये. ज्यांना स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करायचे आहे, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. धर्मांतर बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून केले जात नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी अर्जाची छाननी करतील आणि अर्जदाराची मुलाखत घेतील. अर्ज खरा असल्याचे आढळल्यास, संबंधित व्यक्तीला तिच्या सध्याच्या जाती किंवा धर्मातून मिळणारे लाभ मिळणार नाहीत आणि ती ज्या धर्मात किंवा पंथात धर्मांतर करत आहे, त्या श्रेणीत तिचा समावेश केला जाईल, याची खात्री करण्यासाठी इतर विभागांना सूचित केले जाईल.

भारतातील जवळपास डझनभर राज्यांमध्ये असे धर्मांतर विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि त्यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. कर्नाटकात, काँग्रेसने 2023 मध्ये भाजपचा पराभव करून सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी त्यांनी या कायद्याला ‘कठोर कायदा’ संबोधून तो रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, तरीही हा कायदा अद्याप अस्तित्वात आहे.

2023 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या धावपळीत, काँग्रेसने सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण जारी करणे, धर्मांतर विरोधी आणि गोहत्या विरोधी कायदे रद्द करणे यासह अनेक आश्वासने दिली. मात्र, आतापर्यंत त्यापैकी बहुतांशांवर कारवाई करता आलेली नाही. बऱ्याच विलंबानंतर, कर्नाटक सरकारने शालेय गणवेशावरील फेब्रुवारी 2022 चा आदेश मागे घेण्याचे आदेश दिले, ज्याने तरुण मुस्लिम विद्यार्थ्यांना वर्गात हिजाब घालण्यास बंदी घातली होती. हा मुद्दा देशातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा एक फ्लॅशपॉइंट बनला होता, 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शिक्षक आणि वर्गमित्रांकडून हिजाब घालण्यास विरोध होत होता. मुस्लिम हे सर्वांत मजबूत राजकीय आधार असूनही काँग्रेसने हिजाब प्रकरणापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले.

कार्यकर्ते आणि विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे, की काँग्रेस हे कायदे रद्द करण्याची कारवाई करणार नाही, परंतु त्यांचे उल्लंघन झाल्यास त्याकडे पाहावे लागेल. परिषदेत पक्षाला बहुमत नाही आणि भाजप आणि जेडी(एस) युतीच्या दयेवर आहे या सबबीवरून ते वारंवार मागे पडले होते. जूनमध्ये, काँग्रेसने सातपैकी पाच जागांवर विजय मिळवला आणि 75 जागांच्या वरच्या सभागृहात भाजपच्या 24 आणि जेडी(एस) च्या 6 विरुद्ध त्यांची संख्या 38 झाली. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्यांव्यतिरिक्त पाच जागा रिक्त आहेत आणि एक अपक्ष आहे. “2021 मध्ये संमत झालेला धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याबाबत, तो (एक) अतार्किक (कायदा) होता. आम्ही त्याला कडाडून विरोध केला. आमच्या जाहीरनाम्यात असे होते, की एकदा आम्ही सत्तेवर आलो की आम्ही तो रद्द करू,” बी.के. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हरिप्रसाद यांनी मंगळवारी इंडिया टुडेला सांगितले.

ते म्हणाले, की ख्रिश्चन समुदायाने व्यक्त केलेल्या चिंता खऱ्या आहेत आणि काँग्रेस सरकार धर्मांतर विरोधी कायदा निश्चितपणे रद्द करेल. ख्रिश्चन समुदायाच्या नेत्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (एआयसीसी) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याची विनंती केल्यानंतर एका दिवसानंतर त्यांची ही टिप्पणी आली. बंगलोरचे आर्चबिशप रेव्ह. डॉ. पीटर मचाडो यांनी या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले, ज्याने विधान परिषदेवर ख्रिश्चन प्रतिनिधीचे नामनिर्देशन, मंडळे आणि महामंडळांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आणि राज्य मागासवर्गीय यादी अंतर्गत एक टक्का विशेष आरक्षणाची मागणी केली. मात्र, हरिप्रसाद म्हणाले की, मागासवर्गीय आरक्षण हे धर्मावर नव्हे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित आहे. राज्य मागासवर्गीय यादीत मुस्लिमांना 2A अंतर्गत 4 टक्के आरक्षण आहे.

ख्रिश्चन समुदाय 3B अंतर्गत आहे, ज्यात 4 टक्के आहे परंतु ते मोठ्या वीरशैव-लिंगायत समुदायांसोबत सामायिक करतात. शिवकुमार सरकारच्या अंतर्गत, ते जिल्हा आणि तालुका पंचायत, ग्रेटर बेंगळुरू प्राधिकरण, आणि 2028 च्या विधानसभा निवडणुकांसह असे वादग्रस्त विषय काढतील की नाही, अशी भीती आहे. “मुख्यमंत्री एका मंदिरातून दुसऱ्या मंदिरात धावत असतात, वारंवार द्रष्ट्यांना भेट देतात. त्यांना काही रद्द करायचे असेल तर पक्षाने आधी त्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. सध्या त्यांचे लक्ष गरिबी निर्मूलन आणि जातीवर आहे.”  म्हैसूरस्थित राजकीय विश्लेषकाने नाव न छापण्याची विनंती करत द प्रिंटला सांगितले.