scorecardresearch
Friday, 23 October, 2026
घरराजकारणठाण्यातील विजयानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेची नजर आता 'मुंबई बँक'वर

ठाण्यातील विजयानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेची नजर आता ‘मुंबई बँक’वर

ठाणे-पालघर सहकारी बँकेतील विजयाने हुरूप आलेल्या शिंदे सेनेने आता 'मुंबई बँक'कडे आपला मोर्चा वळवला आहे. येथे फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय भाजप नेत्यांशी होणाऱ्या संभाव्य लढतीमुळे महायुतीमधील तणाव अधिक वाढू शकतो.

मुंबई: एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ‘मुंबई बँक’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके’ची (एमडीसीसीबी) निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे ‘महायुती’तील सहकारी पक्ष असलेल्या भाजपसोबत आणखी एक संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर आहेत आणि संचालक मंडळातील एक सदस्य आमदार (विधान परिषद) प्रसाद लाड आहेत; हे दोघेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या पाठिंब्या असलेल्या ‘सहकार पॅनेल’ने (ज्यात बहुजन विकास आघाडीचेही सदस्य होते) 21 पैकी 16 संचालक पदे जिंकून दणदणीत विजय मिळवला होता; आता शिवसेनेला ‘मुंबई बँके’च्या निवडणुकीतही नशीब आजमावायचे आहे. “आम्ही मुंबई बँकेची निवडणूक लढवणार आहोत. आम्ही सर्व गटांमधून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू,” असे शिवसेनेचे नगरसेवक अमेय घोले यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

“आम्ही भाजपला आव्हान देत आहोत असे नाही. ठाणे सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमच्या पॅनेलमध्ये भाजपचेही काही सदस्य होते. त्यामुळे आम्ही भाजपच्या विरोधात जात आहोत असे नाही. जेव्हा आमच्याकडे उमेदवार उपलब्ध असतात, तेव्हा निवडणूक लढवण्याचा शिवसेनेलाही अधिकार आहे,” असे घोले यांनी पुढे सांगितले. ही निवडणूक खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल. याला दुजोरा देताना महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली तयारी सुरू आहे. पॅनेल तयार केले जात आहे. मुंबई बँकेत खूप काम करायचे आहे आणि आम्ही ती बँक जिंकण्याचा प्रयत्न करू.”

मात्र, भाजपला ही बाब फारशी रुचलेली नाही. सोमवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, “कोणतीही निवडणूक ‘महायुती’ म्हणून लढवणे हे आमचे प्राधान्य आहे. पण काही लोकांना घाई झाली असेल, तर आम्ही त्यात काही करू शकत नाही. माझ्या नेतृत्वाखाली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मुंबई बँकेत अनेक चांगल्या योजना राबवल्या आहेत आणि काही लोकांना त्याचा हेवा वाटतो. त्यामुळेच ते गैरसमज पसरवण्याचा आणि वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” ही निवडणूक डिसेंबरच्या उत्तरार्धात किंवा जानेवारीत होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे खेळते भांडवल 10 हजार 282 कोटी रुपये आहे, तर थकीत कर्जे आणि आगाऊ रकमा सुमारे 6 हजार 437 कोटी रुपये आहेत; तसेच बँक दरवर्षी 600 ते 700  कोटी रुपयांहून अधिक कर्जवाटप करते. शहरात या बँकेच्या 50 शाखा आहेत. मुंबई बँकेला खूप महत्त्व आहे, कारण ती शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला, विशेषतः पुनर्विकासाचे नियोजन करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज पुरवते. यामुळे त्यांना मुंबईतील गृहनिर्माण संस्था आणि ‘एएलएम’ – एरिया लोकल्स मॅनेजमेंट) वर आपला थेट प्रभाव निर्माण करण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, बँकेकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार खाती, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) आणि कर्जविषयक बाबींची जबाबदारीही आहे.

संघर्ष

फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील तणाव काही नवीन नाही. गेल्या आठवड्यात शिंदे यांनी संकेत दिले होते की, बीएमसीमधील मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर, पुढील सव्वा वर्षासाठी शिवसेनेचा महापौर असेल; या दाव्यावर भाजपने मौन बाळगणे पसंत केले. माध्यमांशी बोलताना कॅबिनेट मंत्री आणि भाजप नेते आशिष शेलार म्हणाले, “जर त्यांनी हे ‘ऑफ-द-रेकॉर्ड’ (अधिकृतपणे न सांगता) म्हटले असेल, तर मला या दाव्यावर भाष्य करायचे नाही. जेव्हा आम्ही यावर अधिकृत निर्णय घेऊ, तेव्हा त्याची घोषणा करू.” मात्र, शिवसेनेच्या सूत्रांनुसार, राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ पुन्हा सक्रिय करून आपल्या नगरसेवकांची आणि आमदारांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न शिवसेना करत आहे. “शिवसेना (उबाठा) चे जवळपास 14 आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. भविष्यात अनेकजण पक्ष बदलतील आणि बीएमसीमधील नगरसेवकही तसेच करतील,” असे एका शिवसेना नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

आणखी एका घटनेत, देवेंद्र फडणवीस यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेबाबत परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी घेतलेला निर्णय फिरवला होता. सरनाईक यांनी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मूलभूत मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती, परंतु फडणवीस यांनी ती मुदत एका वर्षाने वाढवली.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments