काँग्रेसच्या कार्यकारिणीकडून पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेस अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटना) आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस यांनी विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि एआयसीसी प्रभारी यांच्यासोबत बैठक घेतली.

नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगावरील आरोपांच्या मुद्द्यावरून सरकारवरचा आपला शाब्दिक हल्ला अधिक तीव्र करत, काँग्रेस कार्यकारिणीने (सीडब्ल्यूसी) मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

“पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ‘मतांची चोरी’ घडवून आणली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याशिवाय आपल्या संविधानाची आणि कष्टाने मिळवलेल्या लोकशाहीची सुरक्षा सुनिश्चित होऊ शकत नाही,” असे पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय-घेणाऱ्या समितीने एका ठरावात म्हटले आहे. मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (एसआयआर) प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीची नवी दिल्लीत नियोजित बैठक होणार होती, त्याच्या आदल्या दिवशी ही घडामोड घडली.

नवी दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत, काँग्रेसने एसआयआर प्रक्रिया स्थगित करण्याची आणि मतदार याद्यांतून वगळण्यात आलेली 13.3 कोटी नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी केली. बैठकीला संबोधित करताना, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘मॅच-फिक्सिंग’च्या दोन प्रकारांबद्दल भाष्य केले – ईव्हीएम आणि मतदार याद्या. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांशी तुलना करत, त्यांनी 2024 च्या निवडणुकीचे वर्णन ‘पूर्णपणे मॅच-फिक्सिंग’ असे केले आणि ती निवडणूक ‘नियोजित’ व ‘फेरफार केलेली’ असल्याचे म्हटले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गांधी म्हणाले, “जेव्हा मी मतांच्या चोरीचा मुद्दा मांडत होतो तेव्हा लोकांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता, पण आता प्रसारमाध्यमे तो मुद्दा उचलून धरत आहेत. जी प्रसारमाध्यमे पूर्वी प्रश्न उपस्थित करत होती, तीच आता आमच्या बाजूने उभी आहेत. वातावरण बदलले आहे.” काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला पक्षाचे माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी, तसेच प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल आणि पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले की, नेतृत्वाने बैठकीत स्पष्ट केले की कुमार यांचा राजीनामा मिळवण्यासाठी पक्षाला ‘प्रचंड संघर्ष’ करावा लागेल. सीडब्ल्यूएसच्या ठरावात असेही म्हटले आहे की, ‘आरएसएस-भाजपकडून निवडणूक प्रक्रियेवर ताबा मिळवण्याच्या’ प्रयत्नांना काँग्रेस विरोध करेल. सूत्रांनुसार, गांधींनी पक्षाच्या नेत्यांना एसआयआरचा मुद्दा आत्मविश्वासाने हाताळण्यास आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास सांगितले.

बैठकीनंतर ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये काँग्रेसने म्हटले की, राहुल गांधींनी निवडणुकांच्या निष्पक्षतेबाबत चिंता व्यक्त केली आणि कर्नाटक मधील महादेवपूर निवडणूक तसेच हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा संदर्भ दिला. काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क) जयराम रमेश यांनी सांगितले की, पक्ष गेल्या दोन वर्षांपासून हा मुद्दा उपस्थित करत आहे. ” ‘मतचोरी’सारख्या गोष्टींचा खुलासा केवळ काँग्रेस पक्षामुळेच होत आहे. श्री राहुल गांधी गेल्या दोन वर्षांपासून ‘मतचोरी’चा मुद्दा मांडत आहेत. कर्नाटक मधील महादेवपूर निवडणूक आणि हरियाणा व महाराष्ट्रातील निवडणुकांबाबत त्यांनी सर्व माहिती जनतेसमोर मांडली,” असे रमेश म्हणाले. “आपल्या देशात होणाऱ्या निवडणुका निष्पक्ष नाहीत; ही निवडणूक नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यातील ‘मॅच-फिक्सिंग’चा भाग आहे. ‘मतचोरी’बाबत सरकारने मंजूर केलेले कायदे आणि केलेले नियम हे सर्व बेकायदेशीर आहेत,” असे ते म्हणाले. रमेश यांनी सांगितले की, काँग्रेसचे राजकारण हे केवळ सरकारला विरोध करण्यापलीकडे जाणारे आहे, यावरही गांधींनी भर दिला.

“श्री राहुल गांधी असेही म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाचे राजकारण केवळ विरोधापुरते मर्यादित नाही, तर ते संघर्षाचेही राजकारण आहे. आम्ही संसदेच्या आत विरोध करतो आणि रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतो; भविष्यातही आम्ही हे करत राहू,” असे रमेश म्हणाले. आता पक्ष आपली ‘एसआयआर’ मोहीम थेट लोकांपर्यंत नेणार असून, जनसंपर्काचा भाग म्हणून रॅली आणि पथसभांचे आयोजन केले जाणार आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस (संघटना) के. सी. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, पक्षाने यापूर्वीच देशभरातील 800 जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने केली आहेत. “काल आमच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी 800 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. आमचे आंदोलन अत्यंत आक्रमक होते. देशभरातील डीसीसी अध्यक्ष आणि इतर नेत्यांसह आमचे सर्व ज्येष्ठ नेते रस्त्यावर उतरले होते,” असे वेणुगोपाल म्हणाले. “अहवाल आणि आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक मते वगळण्यात आली आहेत. आम्ही या मतदारांपर्यंत थेट तळागाळातील पातळीवर जाऊन पोहोचणार आहोत. त्यासाठी आम्ही एक सुनियोजित मोहीम राबवणार आहोत,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर म्हटले.

वेणुगोपाल यांनी 1930 च्या लाहोर काँग्रेस अधिवेशनाचाही उल्लेख केला आणि म्हणाले, “आज राहुलजींनी आम्हाला 1930 च्या लाहोर काँग्रेस अधिवेशनाची आठवण करून दिली. त्यावेळी, जेव्हा ब्रिटिशांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला प्रांतीय स्वायत्तता देण्यासही नकार दिला होता, तेव्हा आम्ही ‘पूर्ण स्वराज’साठी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.” “जेव्हा विद्यमान सरकार या देशातील जनतेचा आवाज ऐकण्यास किंवा त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यास नकार देते, तेव्हा लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या पक्षांसमोर केवळ एकच मार्ग उरतो – तो म्हणजे विरोध करणे. म्हणूनच, आम्ही देशभरात शांततापूर्ण निदर्शने आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध करणार आहोत,” असे ते म्हणाले.

काँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावात निवडणुकीतील कथित अनियमिततेबाबत पक्षाने यापूर्वी राबवलेल्या मोहिमांचा उल्लेख करण्यात आला; यामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाबाबत गांधींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदा, बिहारमधील ‘मतदार अधिकार यात्रा’, देशभरातील ‘व्होट चोरी’ (मत चोरी) मोहीम, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला दिलेले कायदेशीर आव्हान आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांची निदर्शने यांचा समावेश होता. आता हा मुद्दा व्यापक विरोधी पक्षांसमोर मांडला जाईल. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, बुधवारी होणाऱ्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत ‘व्होट चोरी’ विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याच्या काँग्रेसच्या मागणीवर चर्चा केली जाईल.

“उद्या ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक आहे. या देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या मदतीने एक मोठे आंदोलन व्हावे, अशी काँग्रेसची निश्चितच इच्छा आहे. ‘इंडिया’ आघाडीच्या सदस्यांकडून मौल्यवान सूचना मिळतील आणि त्यानंतर आम्ही पुढील आंदोलनासाठी एक स्पष्ट कृती आराखडा निश्चित करू,” असे वेणुगोपाल म्हणाले. काँग्रेसने म्हटले आहे की, संसद, न्यायालये आणि रस्त्यांवरील आंदोलनांच्या माध्यमातून हा मुद्दा लावून धरणे ते सुरूच ठेवतील.