नवी दिल्ली: लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 240 विरोधी खासदारांच्या शिष्टमंडळाने भेटीसाठी केलेली विनंती भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रोटोकॉलच्या विरोधात आहे, असे निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उशिरा जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चादरम्यान राहुल आणि प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यासह पक्षाचे कार्यकर्ते आणि सुमारे 300 विरोधी खासदारांना मध्यभागी थांबवल्यानंतर काही तासांनी हे घडले.
दरम्यान, एक्सवर एका पोस्टमध्ये निवडणूक आयोगाचे विधान शेअर करताना, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने म्हटले, की आयोगाने राहुल गांधींचे खोटे दावे उघड केले आहेत. “राहुल गांधी आज दिवसभर सांगत राहिले, की त्यांना निवडणूक आयोगाला भेटू दिले जात नाही. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले, की काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीकडून बैठकीची कोणतीही औपचारिक विनंती प्राप्त झाली नाही,” असे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. राहुल, प्रियंका आणि त्यांच्या काँग्रेस सहकाऱ्यांना मंगळवारी रात्री आकाशवाणी भवनातून ताब्यात घेण्यात आले, जेथे त्यांनी जवळपास आठ तास धरणे धरले होते. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) व्यायाम आणि ईसीआयमधील पारदर्शकतेबद्दलच्या चिंतेमुळे विरोधी पक्ष सीईसी कुमार यांना काढून टाकण्याची मागणी करत आहे.
निवडणूक आयोगानेने सांगितले की, काही संसद सदस्यांना त्यांच्या शिष्टमंडळासह आयोगाला भेटण्याची इच्छा असल्याचे माध्यमांद्वारे कळले. तथापि, “आज दुपारी 4 वाजेपर्यंत, कोणत्याही राजकीय पक्षाने, त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत, निवडणूक आयोगाकडे बैठकीसाठी भेटीची वेळ मागितली नाही” असे स्पष्ट केले. निवेदनात असे म्हटले आहे, की दुपारी 4 च्या सुमारास दिल्ली पोलिसांकडून अशी माहिती मिळाली की एलओपी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांचे शिष्टमंडळ आयोगाला भेटून निवेदन सादर करू इच्छित आहे. तथापि, प्रेस नोटमध्ये पुढे म्हटले आहे की 2025 मध्ये निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार, जेव्हा जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाचे शिष्टमंडळ किंवा अनेक पक्षांचे संयुक्त शिष्टमंडळ आयोगाला भेटू इच्छिते तेव्हा ते त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत भेटीची वेळ मागते आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनुसार बैठक घेतली जाते.
मंगळवारी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी मागितलेल्या बैठकीच्या संदर्भात, निवडणूक आयोगाने सांगितले, की ते त्यांच्या प्रस्तावावर विचार करत असताना, डीसीपी, दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की “ही बैठक 240 खासदारांच्या गटासह घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि प्रस्तावित ठिकाण संसद भवन संलग्न आहे. आयोगाने म्हटले आहे, की त्यांना ही विनंती असामान्य असल्याचे आढळले आणि म्हणून, स्वीकारले जाऊ शकत नाही, कारण आयोगाच्या प्रोटोकॉलनुसार, अशा बैठका फक्त भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आवारात आयोजित केल्या जातात”. त्यानंतर आयोगाने प्रस्तावित केले की कर्तव्यावरील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याला खासदारांकडून निवेदन घेण्यासाठी बैठकीच्या ठिकाणी पाठवले जाऊ शकते, जे स्वतःच एक अभूतपूर्व पाऊल होते.
“तथापि, ही ऑफरदेखील माननीय खासदारांनी नाकारली,” असे निवेदनात म्हटले आहे. “निवडणूक आयोग देशाच्या संसदीय आणि लोकशाही प्रक्रियेचा, तसेच स्वतःच्या प्रोटोकॉल आणि अधिवेशनांचा आदर करते, ज्यांना अत्यंत महत्त्व आहे. कोणताही राजकीय पक्ष, कधीही, निवडणूक आयोगाकडे बैठकीची विनंती करू शकतो; आणि आयोग, वेळेची योग्यता लक्षात घेऊन, बैठकीसाठी तारीख आणि वेळ ठरवते. ही एक नियमित पद्धत आहे.”
‘आयोगाने सर्व खोटे उघड केले’
भाजपने एक्सवर पोस्ट केले, की राहुल यांनी आयोगावर विरुद्ध एकामागून एक खोटे आरोप केले, परंतु प्रत्येक खोट्या दाव्यामागील सत्य प्रत्येक वेळी जनतेसमोर उघड झाले.” त्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे एकटेच निर्णय घेतात, असा दावा राहुल यांनी केला होता. “मात्र, आयोगातील निर्णय हे नेहमीच सामूहिकरीत्या घेतले जातात आणि आजही तसेच घेतले जातात, हे तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे,” असेही त्यात नमूद करण्यात आले.
भेटीच्या विनंतीबाबत त्यात म्हटले आहे की, “दुपारी 4 वाजता पोलीस उपायुक्तांमार्फत (डीसीपी) समजले की राहुल गांधी यांना भेटायचे आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, विहित प्रक्रियेनुसार प्रतिनिधींमार्फत भेटण्यास आयोग तत्काळ तयार होता; परंतु राहुल गांधी या प्रक्रियेनुसार भेटण्यास तयार नव्हते.”
Recent Comments