यूपीआय अधिसूचनेवरून काँग्रेसचा मोदी सरकारवर निशाणा

सामान्य वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय व्यवहार मोफत राहतील, या सरकारच्या दाव्यावर राहुल गांधींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

नवी दिल्ली: बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर्सना 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर किंवा रूपे डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे निर्देश देणाऱ्या सरकारी अधिसूचनेवरून राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारवर टीका केली.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते गांधी म्हणाले की, या निर्णयामुळे जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग छुपेपणाने मोकळा झाला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही या अधिसूचनेवरून केंद्रावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, ‘यूपीआयवर कोणतेही शुल्क नाही’ या धोरणाऐवजी आता ‘2 हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही’ असा बदल करण्यात आला आहे. “गगनाला भिडलेल्या महागाईने सामान्य माणसाचे खिसे आधीच रिकामे केले आहेत. घाऊक महागाईचा दर 10 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि आता भाजप सरकारने जनतेवर ‘डिजिटल पेमेंट्स टॅक्स’ लादण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा उद्देश लोकांची उरलीसुरली बचतही संपवणे हाच आहे,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.

14 सप्टेंबरच्या या अधिसूचनेत 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर (जे व्यापाऱ्यांकडून केले जातात) शुल्क आकारले जाऊ शकते का, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तसेच, या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) लादण्याची तरतूदही यात थेट केलेली नाही. आतापर्यंत, व्यवहाराच्या रकमेचा विचार न करता यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहिले आहेत. “आता, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाऊ शकतो. जरी अशा व्यवहारांचे प्रमाण एकूण व्यवहारांच्या संख्येच्या तुलनेत केवळ 5 टक्के असले, तरी यूपीआयद्वारे होणाऱ्या एकूण व्यवहारांच्या मूल्यात (रक्कमेत) त्यांचा वाटा जवळपास 65 टक्के आहे,” असे गांधी यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.

विशेष म्हणजे, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, 2007’ मध्ये सुधारणा मंजूर केली होती. यूपीआय आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर एमडीआर लादण्यासाठी एक चौकट तयार करणे हा यामागचा उद्देश होता. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारने सांगितले होते की, ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) च्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीआय अँड सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी’ एमडीआरचे दर निश्चित करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते की, सामान्य वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय पेमेंट्स मोफत राहतील आणि कोणताही एमडीआर व्यापाऱ्यांकडून भरला जाईल, ग्राहकांकडून नाही.

गांधींनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले, “पण दुकानदारांवर लादले जाणारे हे शुल्क शेवटी कुठून येणार? ते वस्तूंच्या किमतीतच जोडले जाईल आणि थेट ग्राहकाच्या खिशातूनच वसूल केले जाईल.” त्यांनी मोदी सरकारवर ‘पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्याचा’ आरोपही केला. त्यांनी म्हटले की, “अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या ‘झिरो-एमडीआर’ धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध केला आहे. आता मोदी सरकारने हे धोरण नेमके त्याच दिशेने बदलण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे,” असे ते म्हणाले. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापारविषयक वाटाघाटींशी याची तुलना करताना गांधी म्हणाले, “अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराप्रमाणेच, तडजोड केलेले पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत आहेत.”

खर्गे यांनी केंद्र सरकारच्या या कृतीला ‘मोदी सरकारची सर्वात मोठी पलटी’ (भूमिका बदलणे) असे संबोधले. त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा नोटाबंदीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, तेव्हा डिजिटल पेमेंट आणि रोख-रहित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ती राबवण्यात आली होती, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता. “महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी, मोदी सरकार दररोज त्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा नवीन मार्ग शोधत आहे!!” असेही ते म्हणाले.

यूपीआय सध्या ‘झिरो-एमडीआर’ मॉडेलअंतर्गत कार्यरत आहे; या प्रणालीमध्ये व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर आकारला जात नाही आणि बँका तसेच पेमेंट सेवा पुरवठादारांना यूपीआय व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क मिळत नाही. प्रस्तावित एमडीआर आराखड्यावरील चर्चेदरम्यान सरकारने असे म्हटले होते की, व्यवहारांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ पाहता सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व सातत्याने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.