नवी दिल्ली: ‘परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक 2026’ बुधवारी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी हे विधेयक पूर्णपणे मागे घेण्याची मागणी केली होती. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जाईल. या समितीत लोकसभेचे 21 सदस्य (जे लोकसभा अध्यक्षांद्वारे नामनिर्देशित केले जातील) आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य (जे राज्यसभेच्या सभापतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातील) यांचा समावेश असेल. यात असे नमूद करण्यात आले होते की, संयुक्त समितीची बैठक वैध ठरण्यासाठी, समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान एक-तृतीयंश सदस्य उपस्थित असणे (गणपूर्ती) आवश्यक असेल.
ही समिती 2026 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत लोकसभेत आपला अहवाल सादर करेल. याला प्रतिसाद देताना काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली आणि म्हटले, “हा कायदा स्पष्टपणे स्वयंसेवी संस्था (एनजीओज) आणि अल्पसंख्याक संस्थांना – विशेषतः जे चांगले काम करत आहेत त्यांना – लक्ष्य करण्यासाठी आणला गेला आहे. एका बाजूला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला (आरएसएस) परदेशातून भरघोस देणग्या मिळत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकार अल्पसंख्याक आणि स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे.” यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवले जावे, अशी मागणी विरोधक करत होते.
“जर के. सी. वेणुगोपाल जी किंवा इतर कोणत्याही सदस्याला या विधेयकाबाबत काही आक्षेप असतील, तर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) ते मांडू शकतात. जेपीसीला पुरेसा वेळ मिळेल आणि अधिक लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. मला वाटले होते की ते याचे स्वागत करतील. स्वागत करण्याऐवजी ते याला विरोध करत आहेत. हे विधेयक कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी नाही. हे संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेसाठी आहे,” असे ते म्हणाले. समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनीही हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यास विरोध दर्शवला आणि म्हटले, “आम्ही सर्व विरोधी पक्षनेते एफसीआरएच्या विरोधात आहोत. मंत्री महोदय म्हणत आहेत, की हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही. त्यांनी सांगावे की, त्यांनी असे कोणते विधेयक आणले आहे जे अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. याला प्रत्युत्तर देताना रिजिजू यांनी यादव यांना आव्हान दिले की, त्यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असलेली एखादी तरी तरतूद दाखवून द्यावी.
“देशात खोट्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत. तुम्हाला असे वाटते, का की परकीय निधी कोणत्याही कायद्याशिवाय भारतात यावा आणि इथे खर्च व्हावा? हा देश काही ‘बनाना रिपब्लिक’ (अस्थिर किंवा कमकुवत शासन व्यवस्था असलेला देश) नाही. संविधानाच्या मूळ भावनेनुसार नियम आणि कायदे असायला हवेत. प्रस्तावित एफसीआरएमध्ये अल्पसंख्यांक संस्थांना लक्ष्य करणारी एकही तरतूद नाही. विशिष्ट समुदायांची दिशाभूल करण्याची मोहीम राबवली जात आहे. कोणतीही तरतूद अल्पसंख्याक समुदायाच्या विरोधात नाही, याची पूर्ण जबाबदारी मी घेतो. हे भारतातील प्रत्येक समुदायाच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी आहे,” असा ठाम दावा रिजिजू यांनी केला.
त्यानंतर घोषणाबाजी आणि गोंधळाच्या वातावरणात हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
Recent Comments