नवी दिल्ली: इंडिया आघाडी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात नवीन महाभियोग प्रस्ताव मांडणार असून, या मसुद्यात किमान 12 आरोप असण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. वेस्ट बँकवरील निर्बंधांवरून ब्रिटनचा निषेध करणारा मसुदा अमेरिकेने तयार केला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेतान्याहू यांनी इस्रायलची बाजू मांडली; दरम्यान, प्रतिनिधींनी सभात्याग केला. ट्रम्प यांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालणारा डेमोक्रॅट्सचा ठराव अमेरिकन सिनेटने फेटाळला.
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका तपास अहवालात असे समोर आले आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवले होते. यामध्ये मतदार नोंदणी, नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे आणि मतदार याद्यांची पुनरावृत्ती यांसारख्या बाबींचा समावेश होता. गुरुवारी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “आम्ही सर्वप्रथम हीच मागणी करत आहोत की, श्री. ज्ञानेश कुमार यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा.” त्यांनी असाही आरोप केला की, “मतांची चोरी, कायद्याची चोरी आणि त्यानंतर संस्थांची चोरी यासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. हे राजकीय आरोप आहेत आणि न्यायालयाद्वारे ते सिद्ध झालेले नाहीत”.
महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची ही नवीन हालचाल म्हणजे कुमार यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या यापूर्वीच्या दोन प्रयत्नांनंतरची पुढची पायरी आहे. 12 मार्च रोजी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये नोटिसा सादर केल्या होत्या. लोकसभेतील नोटीसवर 130 खासदारांच्या सह्या होत्या, तर राज्यसभेतील नोटीसवर 63 सह्या होत्या.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी 6 एप्रिल रोजी या नोटिसा फेटाळून लावल्या. विरोधी पक्षांनी 24 एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा नोटीस सादर केली, यावेळी ती राज्यसभेत होती. यावर 73 खासदारांच्या सह्या होत्या आणि त्यात कुमार यांच्यावर ‘सिद्ध झालेला गैरवर्तन’ असल्याचा आरोप करणारे नऊ मुद्दे होते. ही नोटीस १५ मार्चनंतर उद्भवलेल्या नवीन मुद्द्यांवर आधारित होती, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते. या नोटीससाठी समन्वय साधण्याचे आणि सह्या गोळा करण्याचे काम काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने केले होते.
एप्रिलमधील या प्रयत्नाला टीएमसीसह अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता, मात्र त्यानंतर संसदेतील संख्याबळाचे समीकरण बदलले आहे. विरोधी पक्षाच्या आधीच्या प्रयत्नाला पाठिंबा देणारे ‘आप’चे सात राज्यसभा खासदार नंतर भाजपमध्ये सामील झाले, ज्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी झाले. संख्याबळाच्या दृष्टीने टीएमसी हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे; या पक्षाला आधीच्या नोटीसला पाठिंबा देणारे खासदार मिळाले होते, परंतु काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर पक्षांशी असलेली त्यांची सध्याची समीकरणे एप्रिलमधील त्या प्रयत्नांच्या तुलनेत वेगळी आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी लोकसभेतील किमान 100 किंवा राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. मार्चमधील नोटीसांनी ही संख्या गाठली होती; कारण त्यावर लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, मतभेद आणि आक्षेप हे संस्थात्मक विचार-विनिमयाचाच एक भाग आहेत; तसेच भाजपनेही निवडणूक आयोगाची बाजू सावरून विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. येत्या काही दिवसांत दोन्ही सभागृहांमध्ये ही नोटीस सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.
Recent Comments