बेंगळुरू: केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी #आस्कएचडीके हा एक संवाद-आधारित उपक्रम सुरू केला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि ‘जनरेशन झेड’ या मोठ्या वर्गाशी थेट संवाद साधण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. हा असा समूह आहे, ज्याकडे सध्या भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचे विशेष लक्ष आहे.
कर्नाटकचे 66 वर्षीय आणि दोनदा मुख्यमंत्री राहिलेले नेते आता तरुणांशी संवाद साधण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या संवादात्मक पद्धतीला संस्थात्मक स्वरूप देण्याच्या तयारीत आहेत. ‘जनरेशन झेड’शी जोडले जाण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व माध्यमांचा वापर करणाऱ्या राजकारण्यांच्या यादीत ते आता सामील होत आहेत. “तरुण काय विचार करत आहेत हे समजून घेणे आणि प्रत्यक्षातील परिस्थितीचा (जनमताचा) अंदाज घेणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे,” असे कुमारस्वामी यांच्या एका निकटवर्तीयाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द प्रिंट’ला सांगितले. रविवारी कुमारस्वामी यांनी तरुण, यूट्यूब इन्फ्लुएन्सर्स, वकील आणि इतर घटकांशी विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला. यात त्यांनी उचलून धरलेल्या काही वादग्रस्त मुद्द्यांचाही समावेश होता, ज्यावर ते सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
‘नीट’ पेपरफुटीच्या घटनेनंतर झालेले तीव्र आंदोलन हे भारतातील राजधानीत तरुण आणि धोरणकर्ते यांच्यातील तणावाचे मुख्य कारण बनले. त्यानंतर भाजपसह विविध राजकीय पक्षांनी ‘जनरेशन झेड’वर आपले लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. या घडामोडींची माहिती असलेल्या लोकांच्या मते, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतर नेत्यांप्रमाणेच कुमारस्वामी हेदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनेनुसार ‘जनरेशन झेड’पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अश्विनी वैष्णव आणि पियुष गोयल या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी ‘सबस्टॅक’ या सबस्क्रिप्शन-आधारित न्यूजलेटर प्लॅटफॉर्मवर लिखाण सुरू केले आहे. या प्लॅटफॉर्मवर तरुण, स्वतंत्र पत्रकार आणि इतर लोक विविध विषयांवर आपले विचार मांडतात.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी ‘जनरेशन झेड’शी संवाद साधण्यासाठी एका विशेष टीमची घोषणा केली. या टीममध्ये स्मृती इराणी, विनोद तावडे, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी आणि छत्तीसगडचे मंत्री ओ.पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही मोदींनी ‘जनरेशन झेड’ (आणि ‘जनरेशन अल्फा’) पर्यंत पोहोचण्यासाठी एआय क्षेत्राला चालना, स्पर्धापरीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण आणि इतर उपक्रमांची घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही ‘छात्रों की गूंज’ (विद्यार्थ्यांचा आवाज) या उपक्रमाद्वारे यात मागे राहिलेले नाहीत. तरीही, ‘जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)’चे प्रदेशाध्यक्ष कुमारस्वामी हे ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या भागीदारांपैकी मोदींच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणारे पहिले नेते असल्याचे दिसून येते.
‘भ्रष्टाचाराचे केंद्र’
रविवारी, 50 हून अधिक लोकांनी #आस्कएचडीके या उपक्रमात सहभाग घेतला. कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यातील काहींसोबत सेल्फीही काढले. “ही चर्चा प्रामुख्याने ‘बेंगळुरू-म्हैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर’ (बीएमआयसी) किंवा ‘नाइस’ प्रकल्प, जो अनियमिततेचा अड्डा बनला आहे – तसेच ‘बिदादी टाउनशिप’ प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनींची लूट आणि ‘केपीएससी’ घोटाळा या मुद्द्यांवर केंद्रित होती,” असे कुमारस्वामी म्हणाले.
गेल्या काही महिन्यांचा मोठा काळ कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकात मुक्काम करून व्यतीत केला आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारविरुद्ध बीएमआयसीपी, नाईस, केपीएससी घोटाळा आणि इतर मुद्द्यांवर होणाऱ्या आंदोलनांचे ते नेतृत्व करत आहेत. त्यांचे पुत्र, निखिल कुमारस्वामी हेदेखील या मुद्द्यांवर आयोजित अनेक जाहीर सभांचे नेतृत्व करण्यात सक्रिय आहेत. कर्नाटकात जेडी(एस)ची राजकीय ताकद ओसरल्यामुळे त्यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी युती करणे भाग पडले. आता कुमारस्वामी आणि त्यांचे वडील व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा पक्षाची संघटना पुन्हा उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून पक्षाची स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवता येईल; कारण युतीतील भागीदार पक्षासोबत ती ओळख विलीन होण्याची किंवा पुसली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या वर्षाच्या उत्तरार्धात ‘ग्रेटर बेंगळुरू अथॉरिटी’ (जीबीए) तसेच जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, पक्षाची ओसरलेली ताकद पुन्हा वाढवण्यासाठी आणि जनसमर्थन एकवटण्यासाठी कुमारस्वामी नव्याने प्रयत्न करत आहेत. तरुणांचा पाठिंबा मिळाल्यास, केवळ ग्रामीण आणि कृषी-केंद्रित राजकारण करणारा पक्ष ही पक्षाची प्रतिमा बदलण्यासही मदत होईल. कर्नाटक लोकसेवा आयोगातील (केपीएससी) अनियमितता अलीकडेच उघडकीस आली आहे; या मुद्द्याचा वापर करून तरुणांशी आपले नाते अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न माजी मुख्यमंत्री करत आहेत.
“कर्नाटकच्या भविष्यासाठी केपीएससी ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. अनेक दिग्गज व्यक्तींनी उभारलेली आणि जोपासलेली ही संस्था आज भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनली आहे. प्रत्येक पदासाठीच्या निवड आणि भरती प्रक्रियेत ही संस्था सतत अनियमितता करत आहे,” असे कुमारस्वामी यांनी रविवारी सांगितले.
Recent Comments