एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा पुण्यात मोर्चा, एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी

पुण्यात सोमवारी, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी आणि एमपीएससी परीक्षा पेपरफुटीच्या विरोधात आयोजित 'विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा'मध्ये सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) कथित अनियमितता आणि परीक्षेच्या निकालांबाबतच्या गोंधळाचा निषेध करण्यासाठी, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी सोमवारी पुण्यात राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या उमेदवारांनी मोर्चा काढला.

सोमवारी सकाळी जुन्या पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराच्या परिसरात विद्यार्थी ‘आक्रोश मोर्चा’साठी एकत्र जमले आणि त्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दिशेने कूच केले. या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार हेदेखील सहभागी झाले होते. सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करत विरोधी पक्षनेत्यांच्या भाषणांनी या आंदोलनाची सांगता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झाली. परीक्षेतील कथित अनियमितता, पारदर्शकता, विलंब आणि निकालांबाबतची अनिश्चितता अशा विविध मुद्द्यांवरून राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यांच्या प्रमुख चिंतांपैकी एक म्हणजे जानेवारीत झालेली ‘ड्रग इन्स्पेक्टर’ (औषध निरीक्षक) परीक्षा, ज्याचा प्रश्नसंच कथितरीत्या फुटला होता.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजित दिपके यांनी या आंदोलनाला, तसेच पुण्यात 7 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोर्चाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासोबतच, त्यांनी सचिवांना पदावरून हटवण्याची आणि त्या दोघांच्या जागी त्वरित स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत, एमपीएससी अध्यक्षांनी 2 सप्टेंबर रोजी ‘एक्स’वर (ट्विटर) एक सविस्तर निवेदन जारी केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, ज्या अनियमिततेचा आरोप केला जात आहे, त्या घटना त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी घडल्या होत्या. “ती घटना जानेवारी 2026 मध्ये घडली होती. मी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि 3 मार्च 2026 रोजी कार्यालयाचा पदभार स्वीकारला,” असे त्यांनी सांगितले.

तथापि, एमपीएससीने या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली असून, पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. “अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक आणि सुरक्षा उपाय सुचवण्यासाठी आयोगाने एक अंतर्गत उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षा अधिक बळकट करण्यावर त्यांचे संपूर्ण लक्ष केंद्रित राहिले आहे. “आयोगावर सोपवण्यात आलेली भरतीची वाढती जबाबदारी लक्षात घेता, परीक्षा आणि भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा

‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले की, ‘महाराष्ट्रात हजारो विद्यार्थी शांततापूर्ण आंदोलन करत आहेत आणि याचे कारण केवळ एखादी परीक्षा किंवा भरती प्रक्रिया नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेमुळे भंग पावलेला विश्वास हे आहे.’ “केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, भाजपच्या राजवटीत प्रत्येक विद्यार्थी त्रस्त झाला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, रखडलेली भरती प्रक्रिया, शिक्षणाचा असह्य खर्च, वसतिगृहांमधील अमानवीय परिस्थिती, विषतुल्य अन्न, डीबीटीमधील गैरप्रकार. आणि आता तर त्यांनी एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेवर ताबा मिळवून तिची विश्वासार्हताही नष्ट केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या यशस्वी भविष्यासाठीच्या त्यांच्या सर्व मागण्या रास्त आहेत. सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्वरित पावले उचलली पाहिजेत,” असे ते म्हणाले. पुण्यातील निषेध मोर्चादरम्यान सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, अभ्यासाऐवजी विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा विचार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

रोहित पवार यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. “यात कोणतेही राजकारण नाही. हे विद्यार्थी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. मी सरकारला विनंती करतो, की त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकून घ्याव्यात. एमपीएससी अध्यक्षांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि म्हणूनच त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. जर सरकार विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर विद्यार्थी गप्प बसणार नाहीत.” ते म्हणाले.

काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम आणि स्थानिक शिवसेना (उबाठा) नेत्यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे रविवारी पुण्यात होते आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन आपल्या पक्षाचा पाठिंबा दर्शविला. विद्यार्थ्यांनी ‘गट-ब’ परीक्षांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणीही केली; यामध्ये ‘राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025’ आणि ‘कृषी सेवा परीक्षा’ यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनादरम्यान झालेल्या कथित त्रुटींचाही समावेश आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षा

याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांनी मागणी केली की एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेबाबत मुंबई गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीनंतर सादर केलेला अहवाल सार्वजनिक केला जावा. तसेच, या प्रकरणात सध्या अटकेत असलेले अंडर सेक्रेटरी अभिजित लेंढवे यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले जावे. हे प्रकरण महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत ‘औषध निरीक्षक’ (गट-ब) पदांसाठी 22 मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या ऑफलाइन स्क्रीनिंग चाचणीशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांनी एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण सात जणांना अटक केली आहे; यामध्ये नंदुरबार येथील ‘कौटिल्य अकादमी’चे संचालक अभिजित गणपतराव लेंढवे आणि एका महिला उमेदवाराचाही समावेश आहे. परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका मिळवणे, तिचा एक वेगळा संच तयार करणे आणि तो अनधिकृत व्यक्तींना वितरित करणे, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत. त्यांना गेल्या महिन्यात अटक करण्यात आली होती.

ही स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. परीक्षेचा निकाल 12 जून रोजी जाहीर करण्यात आला आणि त्यानंतर 506 उमेदवार मुलाखतीच्या टप्प्यासाठी पात्र ठरले. यापैकी, 1 जुलै ते 22 जुलै या कालावधीत झालेल्या मुलाखत प्रक्रियेनंतर 485 उमेदवार पात्र ठरले. तथापि, 22 ते 26 जुलैदरम्यान काही उमेदवार आणि लोकप्रतिनिधींकडून ई-मेलद्वारे आयोगाकडे छाननी परीक्षेच्या (स्क्रीनिंग एक्झामिनेशन) आयोजनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारींनुसार, काही उमेदवारांना परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका किंवा प्रश्न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, सोशल मीडिया आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रश्नविषयक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. या आरोपांचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, एमपीएससीने 27 जुलै रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांशी संपर्क साधला आणि या तक्रारींची चौकशी करण्याची विनंती केली.

विद्यार्थ्यांनी 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी नियोजित असलेली ‘गट-क’ पूर्वपरीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने घेण्याची मागणीही केली आहे. तसेच, त्यांनी लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पद पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी केली आहे.