लखनौ: राममंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्राथमिक अहवालातून माजी राममंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांचे नाव वगळण्यात आल्याने, वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून तीव्र टीका होत आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी आरोप केला आहे की, मंदिराच्या प्रशासनात मध्यवर्ती भूमिका असूनही, श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या सरचिटणीस पदाचा राजीनामा या आठवड्याच्या सुरुवातीला स्वीकारण्यात आला असतानाही, एसआयटी चंपत राय यांना वाचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे.
“एसआयटीच्या अहवालातून चंपत राय यांना वाचवण्याचा हा एक ‘पूर्णपणे’ अप्रामाणिक प्रयत्न आहे,” असे त्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “तेच सर्वांत जास्त जबाबदार व्यक्ती आहेत, कारण त्यांनी ट्रस्टचे सरचिटणीस म्हणून काम केले आहे. मंदिराजवळील जमिनीच्या संपादनापासून ते मंदिराच्या परिसराच्या विकासापर्यंत आणि त्यानंतर चढावावर (अर्पण) देखरेख ठेवण्यापर्यंत, हे सर्व त्यांच्या देखरेखीखाली झाले. “राम मंदिराच्या परिसरात खरेदी केलेली जमीन चंपत राय यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती. मंदिरापासून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जमिनीच्या तुकड्याच्या नोंदणीच्या नोंदींमध्येही त्यांचे नाव आहे. जर त्यांनी मंदिराच्या बांधकामावर आणि व्यवस्थापनावर देखरेख केली असेल, तर एसआयटीच्या प्राथमिक तपासात त्यांना का वगळले जात आहे? हे अनाकलनीय आहे,” असे ते म्हणाले.
कथित देणगी चोरीची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस आपला गोपनीय अहवाल उत्तर प्रदेश सरकारला सादर केला. आता समोर आलेल्या प्राथमिक निष्कर्षांमधील तपशिलानुसार, देणगी मोजणी प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यात ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा यांच्याकडून झालेल्या ‘त्रुटीं’कडे लक्ष वेधत असताना, या अहवालात चंपत राय यांचा उल्लेख नाही. एसआयटीने आपल्या तपासादरम्यान चंपत राय यांची दोनदा चौकशी केली असली तरी, त्यांचे नाव प्राथमिक अहवालात समाविष्ट केले गेले नाही, किंवा या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्येही त्यांचा उल्लेख नाही. सिंह यांनी भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांवर चंपत राय यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही केला. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी चंपत राय यांच्यावरील आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असून ते विरोधी पक्षाची निराशा दर्शवतात, असे विधान केले होते. त्याचा संदर्भ देत सिंग म्हणाले की, सत्ताधारी पक्ष वैध प्रश्नांना सामोरे जाण्याऐवजी ते फेटाळून लावत आहे.
मौर्य यांनी असेही सांगितले की, देणगीच्या कथित चोरीसाठी जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध पोलिसांनी आधीच गुन्हे दाखल केले असून, खऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध तपास सुरू आहे. मंगळवारी अयोध्येत माध्यमांशी संवाद साधताना मंदिर ट्रस्टचे खजिनदार गोविंद गिरी म्हणाले की, मंदिराचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर चंपत राय यांच्या देखरेखीखाली होते. ते म्हणाले की, राय यांनी ‘चुकीच्या लोकांवर विश्वास ठेवला’ आणि प्रशासनात चुका झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. “आम्ही त्यांना जबाबदार धरू शकतो, पण त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. कामकाजात निश्चितच त्रुटी होत्या, म्हणूनच त्यांचा राजीनामा एकमताने स्वीकारण्यात आला,” असे गिरी म्हणाले. अयोध्येतील समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार पवन पांडे यांनीही आरोप केला की, अधिकारी चंपत राय यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
“चंपत राय यांना वाचवण्यासाठी हा अहवाल काळजीपूर्वक तयार करण्यात आला आहे. प्राथमिक अहवालाचा काही भाग निवडकपणे लीक करण्यात आला, जेणेकरून लहान खेळाडूंना दोष देता येईल आणि मोठ्या माशांना वाचवता येईल. जर चंपत राय यात गोवले गेले, तर ते सर्वोच्च पदावरील लोकांची नावे उघड करू शकतात. म्हणूनच त्यांना वाचवले जात आहे,” असे पांडे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
प्राथमिक अहवालात काय?
‘द प्रिंट’ला मिळालेल्या एसआयटीच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा हे देणगी मोजणी प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थापन आणि एसओपीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यात अयशस्वी ठरले. तथापि, राय यांना वारंवार प्रश्न विचारण्यात आले असूनही, प्राथमिक अहवालात जबाबदार धरलेल्यांमध्ये त्यांचे नाव नाही. एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालात 27 एप्रिल ते 5 जून 2026 या केवळ 40 दिवसांच्या कालावधीत कथित देणगी चोरीच्या 70 घटनांचा तपशील आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून 78.94 लाख रुपये रोख, विदेशी चलन, मौल्यवान वस्तू आणि मोजणी कक्षाला लागून असलेल्या स्वच्छतागृहात लपवलेले अतिरिक्त 2.25 लाख रुपये जप्त केले आहेत.
या अहवालात मंदिराच्या देणगी व्यवस्थापन आणि सुरक्षा प्रणालीतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, देणगी पेट्यांमधून जमा झालेल्या रोख रकमेवर अपुरे लक्ष ठेवले जात होते, ताळमेळ घालण्याची प्रक्रिया कमकुवत होती आणि सुरक्षा नियमांचे नियमितपणे उल्लंघन केले जात होते. कर्मचाऱ्यांची योग्य झडती घेतली जात नव्हती, मोजणी कक्षात वैयक्तिक वस्तू नेण्यावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी केली जात नव्हती आणि बायोमेट्रिक देखरेख प्रणाली कुचकामी ठरली होती. एसआयटीच्यामते, मतमोजणी कक्षातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अनेक कर्मचारी रोख रक्कम त्यांचे कपडे, खिसे, बूट आणि इतर ठिकाणी लपवताना दिसत आहेत. तपासाअंती असे निष्पन्न झाले की, या चोरीच्या घटना केवळ विलग किंवा स्वतंत्र घटना नव्हत्या, तर त्या एका सुनियोजित आणि सातत्याने चाललेल्या कारस्थानाचा भाग होत्या, ज्यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी कथितरीत्या संगनमताने काम केले होते.
प्राथमिक तपास अहवालात अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, कर्णेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा आणि रामाशंकर यांची नावे या कथित गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे नमूद करण्यात आली आहेत. यांच्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी इतर दोन आरोपींनाही अटक केली आहे. तपासादरम्यान, अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बँक खात्यांचीही तपासणी केली, ज्यामध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आढळून आल्याचे समजते. नाव न सांगण्याच्या अटीवर, उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, “आपल्या सर्वांना माहित आहे की चंपत राय हे केंद्राची पसंती असलेले व्यक्ती आहेत. पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत (हायकमांडपर्यंत) त्यांचा थेट संपर्क आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या विरोधात कितीही आरडाओरडा केला, तरी त्यांची प्रतिमा किंवा स्थान डळमळीत करणे सोपे नाही.”
Recent Comments