लखनौ: सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या मशिदीच्या विध्वंसावरून उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी कारवाईच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने दावा केला आहे, की ही रचना न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटविण्यात आलेली सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम होती.
जिल्हा न्यायालयाने मशीद व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेले अपील फेटाळल्यानंतर आणि संरचना बेकायदेशीर घोषित करणारा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवल्याच्या काही दिवसांनंतर, जड पोलिस तैनातीमध्ये शनिवारी मशीद पाडण्यात आली. सहारनपूर रेंजचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) अभिषेक सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, शहर दंडाधिकारी न्यायालयाला आढळले की सरकारी जमिनीवर मशीद बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली होती. मशीद समितीने पाडण्याच्या आदेशाला जिल्हा न्यायालयासमोर आव्हान दिले, परंतु दीड महिन्याच्या कार्यवाहीत त्याचे अपील फेटाळण्यात आले.
गेल्या वर्षी बजरंग दलाचे नेते विकास त्यागी यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा वाद सुरू झाल्याचे ‘द प्रिंट’ला कळले आहे. त्यानंतर 24 मार्च 2025 रोजी शहर दंडाधिकाऱ्यांसमोर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायद्यान्वये केस दाखल करण्यात आली. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर, शहर दंडाधिकाऱ्यांनी 16 जुलै रोजी मशीद बेकायदेशीर घोषित करून, बेकायदेशीर ठरवले आणि ते पाडण्याचे आदेश दिले. मशीद समितीने जिल्हा न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले, ज्याने नगर दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत 2 सप्टेंबर रोजी अपील फेटाळले.
डीआयजी सिंग यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, “शहर दंडाधिकारी न्यायालयाला असे आढळून आले की मशीद बेकायदेशीरपणे सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आली होती. मशीद समितीने ती पाडण्याच्या विरोधात दाखल केलेले अपील देखील फेटाळण्यात आले,” असे डीआयजी सिंग यांनी शनिवारी माध्यमांना सांगितले. मशीद समितीने मात्र ही मालमत्ता वक्फ जमीन असल्याचा युक्तिवाद केला होता आणि मशीद सुमारे 150 वर्षे जुनी असल्याचा दावा केला होता. समितीने मशीद जिल्हाधिकारी कार्यालयापूर्वीच्या असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ 1911 पूर्वीच्या कागदपत्रांचा हवाला दिला. जिल्ह्य़ातील अधिकाऱ्यांनी मात्र, समिती मशिदीबाबतच्या दाव्याला पुष्टी देण्यासाठी पुरेसा पुरावा न्यायालयासमोर सादर करू शकली नाही.
‘त्वरित न्यायाचा’ पायंडा
या पाडकामामुळे राजकीय वादही निर्माण झाला. समाजवादी पक्षाच्या खासदार इक्रा हसन यांनी आरोप केला की, सहारनपूरला जाण्यापासून रोखण्यासाठी पाडकामापूर्वी त्यांना कैराना येथील त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. हसन यांनी ‘एक्स’वर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये पोलीस कर्मचारी त्यांना बाहेर जाण्यापासून रोखताना दिसत आहेत. हसन म्हणाल्या, “आजकाल राज्यात ‘त्वरित न्याया’चा पायंडा पडला आहे. एखाद्या दहशतवाद्यालाही अनेक संधी मिळतात, ज्यात दयेचा अर्ज करण्याचा पर्यायही समाविष्ट असतो. पण इथे तर परवाच निकाल लागला आणि एका रात्रीचीही मुदत दिली गेली नाही. ही मशीद 1947 पूर्वी बांधलेली आहे. तिला ‘पूजास्थळ कायदा’ आणि ‘वाक्फ बाय युजर’ (वापराद्वारे वाक्फ) हे तत्त्व लागू होते. या सर्व तरतुदींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.”
सपा खासदारांनी आरोप केला की, हे धार्मिक स्थळ एका विशिष्ट समुदायाचे असल्याने ते पाडण्यात आले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “एका विशिष्ट समुदायाचे लोक बाधित असल्याने त्यांचे प्रार्थनास्थळ जमीनदोस्त करण्यात आले. ही हुकूमशाही आहे. आम्ही याविरोधात न्यायालयात दाद मागू.” सहारनपूरचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी या पाडकामावर टीका केली आणि आरोप केला, की प्रशासनाने मशिदीच्या समर्थकांनी दिलेल्या माहितीकडे दुर्लक्ष केले. “आमचे लोक रात्रभर जागे होते. आम्ही अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत होतो. सर्व माहिती देऊनही मशीद पाडण्यात आली. वास्तविक पाहता, केवळ मशीदच पाडण्यात आली नाही, तर संविधानाचेही उल्लंघन झाले आहे.”
त्यांनी दावा केला, की ही मशीद 1911 पूर्वीपासून अस्तित्वात होती आणि मालकीचे रेकॉर्ड अजूनही वाहिद आणि याकूब खान यांच्या नावावर होते. त्यांनी असाही आरोप केला की, या प्रक्रियेत वक्फ बोर्डाला पक्षकार बनवले गेले नाही किंवा कारवाईत सहभागी करून घेतले गेले नाही. मसूद यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, “मशिदीला चहूबाजूंनी वेढा घालण्यात आला आणि लोकांना त्यांच्या घरातच कोंडून ठेवण्यात आले. त्यानंतर मशीद पाडण्यात आली.” मसूद यांनी ही कारवाई ज्या घाईगडबडीत करण्यात आली त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, जर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलासा दिला नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असतो. “मी वारंवार सांगितले आहे की ही मशीद शहराच्या वारशाचा एक भाग आहे. या वारशाचे रक्षण करणे ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे,” असे म्हणत त्यांनी सर्व समुदायांच्या लोकांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन केले.
मशीद पाडल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, त्या जागेवर साफसफाईचे काम सुरू असताना सुमारे 20 फूट खोल विहीर सापडल्याने या वादाला नवे वळण लागले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली, तर दुसरीकडे त्या विहिरीची त्यातील माती आणि विटांच्या बांधकामासह, पुरातत्वीय तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली.
अखिलेश आणि मायावती यांचा सरकारवर निशाणा
मशीद पाडण्याच्या कारवाईवर अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी टीका केली. माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पार्टीच्या (बीएसपी) प्रमुख मायावती म्हणाल्या की, उत्तर प्रदेशभर मशिदींना घाईघाईने बेकायदेशीर ठरवून त्या पाडण्याची जी मोहीम सुरू आहे, ती सरकारने थांबवली पाहिजे. “परिस्थिती अधिक बिघडण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने हे त्वरित थांबवावे आणि अशा प्रकरणांचे निराकरण करण्याचे इतर मार्ग शोधावेत,” असे त्या म्हणाल्या. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले की, “सलोखा राखणे ही सरकारची सर्वांत मोठी जबाबदारी आणि सर्वांत मोठे यशही आहे.”
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या कारवाईवर टीका केली आणि सांगितले की, ही मशीद एका शतकाहून अधिक काळापासून अस्तित्वात होती. “आज पहाटे ५ वाजता मशीद का पाडण्यात आली? मुस्लिमांकडे आता धार्मिक स्वातंत्र्याचा घटनात्मक अधिकार उरलेला नाही का?” असा सवाल ओवेसी यांनी ‘एक्स’वर उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, मशीद समितीने 1991 मधील कागदपत्रे सादर करून असा युक्तिवाद केला होता की, हे प्रार्थनास्थळ जिल्हाधिकारी कार्यालयापेक्षा (कलेक्टर ऑफिस) जुने आहे आणि शतकाहून अधिक काळापासून तिथे नमाज अदा केली जात होती.
दुसरीकडे, भाजप नेते संगीत सोम यांनी प्रशासनाच्या कारवाईचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, ती वास्तू मशीद नसून सरकारी जमिनीवर उभारलेली बेकायदेशीर इमारत होती. “ती मशीद नव्हती, ती एक बेकायदेशीर इमारत होती. अशा कोणत्याही वास्तू पाडल्या जातील. ही कारवाई न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आली आहे आणि भविष्यातही अशा सर्व वास्तू कायदा व न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटवल्या जातील,” असे सोम यांनी रविवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यांनी असाही दावा केला की, त्या जागेवर सापडलेली विहीर सुमारे ४०० वर्षे जुनी होती आणि त्या वास्तूच्या माध्यमातून त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले होते. सोम यांनी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारांवर सरकारी जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे होऊ दिल्याचा आरोप केला.
Recent Comments