चेन्नई: तामिळनाडू सरकार सर्व 234 आमदारांना अधिकृत वाहने पुरवेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात, गुरुवारी सचिवालयात आमदारांच्या निवडीसाठी विविध मॉडेल्सच्या गाड्या आणण्यात आल्या. यामध्ये महिंद्राच्या एसयूव्ही, स्कॉर्पिओ आणि एक्सयूव्ही 3 एक्सओच्या विविध प्रकारांचा समावेश होता; काही गाड्यांवर ‘टेस्ट-ड्राइव्ह’ वाहने असेही नमूद केले होते.
चारचाकी वाहनासोबतच, प्रत्येक आमदाराला 1 लाख रुपयांचा मासिक भत्ताही मिळणार आहे. यात चालकाचा पगार, इंधन आणि देखभालीसाठी 75 हजार रुपये, तसेच कार्यालयीन सहाय्यक किंवा सचिवाची नेमणूक करण्यासाठी अतिरिक्त 25 हजार रुपयांचा समावेश आहे. विधिमंडळ सदस्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्याचा मुद्दा व्हीसीके आमदार एल.ई. जोथीमणी यांनी उपस्थित केल्यानंतर, विधानसभेत नियम 110 अन्वये ही घोषणा करण्यात आली. विजय यांनी सांगितले की, अनेक आमदारांना — विशेषतः सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना — इतरांवर अवलंबून न राहता आपल्या मतदारसंघात नियमित प्रवास करण्यासाठी, लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि विविध प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारी वाहनांची गरज आहे.
या निर्णयावर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या द्रमुककडून तीव्र टीका झाली. त्यांनी या योजनेची गरज आणि त्यावरील आर्थिक भार यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; विशेषतः जेव्हा टीव्हीके नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वीच राज्याचा खजिना रिकाम्या अवस्थेत मिळाल्याचे सांगितले होते. या घोषणेमुळे आमदारांची विद्यमान मालमत्ता आणि वाहने यांच्याबाबतच्या परस्परविरोधी माहितीवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या नवीन आमदारांचा संदर्भ दिला असला, तरी निवडणुकीच्या शपथपत्रांवरून आणि सोशल मीडियावरील व्हिडिओंवरून असे दिसून येते की, ज्या आमदारांनी स्वतःकडे कार नसल्याचा दावा केला होता, त्यांच्याकडे आधीपासूनच अनेक वाहने (आणि त्यातही आलिशान गाड्या) आहेत.
अशाच एका उदाहरणात, टीव्हीकेचे पेरियाकुलम येथील आमदार जी. सबरी अयंगारन यांनी विधानसभेत सांगितले की, त्यांच्याकडे कार नाही आणि यापूर्वी ते कोणतीही नोकरी करत नव्हते; त्यांनी आठवण करून दिली की ते चेन्नईला ट्रेनने प्रवास करायचे आणि त्यानंतर विधानसभेत जाण्यासाठी रिक्षा (ऑटो) घ्यायचे. कार आणि आर्थिक मदत दिल्याबद्दल त्यांनी विजय यांचे आभार मानले. मात्र, त्यांच्या निवडणुकीच्या शपथपत्रात त्यांनी ‘टाटा टिगोर’ कारची मालकी जाहीर केली होती. तसेच, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये ते आपल्या मतदारसंघात आमदाराची पाटी लावलेल्या गाड्यांमधून प्रवास करताना आणि ‘सनरूफ’मधून बाहेर येऊन लोकांशी संवाद साधताना दिसत आहेत. यामुळे, स्वतःची वैयक्तिक कार नसल्याचा त्यांचा दावा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
दरम्यान, डीएमकेचे प्रवक्ते सरवणन अण्णादुराई यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे; कारण ही घोषणा ‘नियम 110’ अंतर्गत करण्यात आली असून तिला कोणत्याही अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आधार नाही. “जयललिता सत्तेवर असतानाही ‘नियम 110’ अंतर्गत अनेक घोषणा केल्या गेल्या होत्या, परंतु त्यातील अनेक योजनांची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही. आता विजय यांनीही ही योजना ‘नियम 110’ अंतर्गतच जाहीर केली आहे. त्यामुळे, यासाठी कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याने ही योजना प्रत्यक्षात येईल की नाही, हे सांगता येत नाही,” असे त्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
सरवणन यांनी या योजनेचे वर्णन ‘लोकप्रियता मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेली खेळी’ असे केले आणि म्हटले की, जनतेकडून याला नक्कीच तीव्र विरोध होईल. “मला नाही वाटत की कोणताही आमदार कारविना असेल. जर एखाद्या आमदाराकडे कार नसेल, तर ती व्यवस्था करणे ही संबंधित पक्षाची जबाबदारी आहे, सरकारची नाही. त्यामुळे, सर्व आमदारांना गाड्या देणे आणि त्यांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे हे योग्य पाऊल आहे असे मला वाटत नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले. ही टीका अशा पार्श्वभूमीवर होत आहे की, टीव्हीके ने सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच असा दावा केला होता की, मागील द्रमुक सरकारने तिजोरी ‘रिकामी’ ठेवली होती आणि राज्यावर वाढत्या कर्जाचा बोजा टाकला होता. द्रमुक नेत्यांनी यातील विरोधाभास अधोरेखित केला आहे. तथापि, सरकारच्या प्रस्तावानुसार मिळणाऱ्या गाड्या स्वीकारायच्या की नाकारायच्या, यावर कोणत्याही द्रमुक आमदाराने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
द्रमुकचे प्रवक्ते टी.के.एस. इलांगोवन यांनीही प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार या योजनेसाठी निधी कुठून आणणार आहे? “हा पैसा कुठून येतो, हे मला माहित नाही. ते आमदारांना गाड्या देत आहेत आणि गाड्यांवरील खर्चासाठी 1 लाख रुपयेही देत आहेत. आता ते या सर्व गोष्टींमध्ये वाढ करत आहेत; पण दुसरीकडे ते म्हणतात की द्रमुक सरकार अपयशी ठरले होते कारण मागील सरकारने खूप कर्ज काढले होते आणि तिजोरी रिकामी ठेवली होती. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात आणि कृतीत तफावत आहे. ते तामिळनाडूच्या जनतेची फसवणूक करत आहेत,” असे त्यांनी ‘एएनआय’ला सांगितले.
अंदाजानुसार, केवळ मासिक भत्त्यांचा सरकारी तिजोरीवर दरमहा सुमारे 2.34 कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो; यात वाहने खरेदी करण्याच्या मूळ खर्चाचा समावेश नाही. सरकारने संकेत दिले आहेत की, पक्षाचा विचार न करता सर्व आमदारांसाठी ही योजना लागू करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा आणि अधिकृत आदेश जारी केले जातील.
Recent Comments