नवी दिल्ली: तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा सध्या सुरू असलेला ब्रिटन आणि अमेरिकेचा दौरा अर्धवट थांबवावा लागला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या अमेरिकेतील दौऱ्यासाठी राजकीय मंजुरी नाकारली; कारण प्रस्तावित कार्यक्रम त्यांच्या पदाच्या मानाने ‘योग्य’ नसल्याचे मंत्रालयाचे मत होते. रेवंत यांच्या कार्यालयाने मंत्रालयाला सादर केलेल्या नियोजित भेटी मुख्यमंत्रिपदाच्या मानाच्या तोलामोलाच्या नसल्याचे आढळल्याने राजकीय मंजुरी नाकारण्यात आली. व्यावसायिकांव्यतिरिक्त, रेड्डी यांनी अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींचीही भेट घेण्याचे संकेत दिले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा निर्णय मुख्यमंत्री लंडनला पोहोचल्यानंतर आला. बोस्टन आणि न्यूयॉर्कला जाण्याऐवजी, रेवंत आता 23 ऑगस्टला हैदराबादला परतणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने या निर्णयावर टीका करताना म्हटले आहे की, ही बाब प्रशासकीय शिष्टाचाराची नसून ‘पक्षपाती’ राजकारणाचा भाग आहे. मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदार यांसारख्या सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींना अधिकृत कामासाठी परदेशात जाण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘राजकीय मंजुरी’ घेणे आवश्यक असते. मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत, त्यांच्या कार्यालयाला दौऱ्याचे प्रस्तावित कारण आणि नियोजित बैठकांचे वेळापत्रक सादर करावे लागते.
“राजकीय मंजुरी देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून मुख्यमंत्री आणि इतर मान्यवरांच्या दौऱ्यांचे मूल्यांकन केले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्तावित कार्यक्रम हा संबंधित पदाला आणि दौऱ्याच्या उद्देशाला साजेसा असावा लागतो. या विशिष्ट प्रकरणात, अमेरिकेच्या दौऱ्याबाबत तसे नव्हते; त्यामुळे मंजुरी देण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे, त्यांच्या यूके दौऱ्याला मात्र मंजुरी देण्यात आली आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले. काँग्रेसने याला ‘क्षुद्र राजकारण’ असे म्हटले आणि ‘मोदी सरकारला भारतातील तरुणांची प्रगती सहन होत नाही,’ अशी टीका केली.
तेलंगणा सीएमओने स्पष्ट केले की, रेवंत यांच्या अमेरिकेतील ‘तेलंगणा रायझिंग’ उपक्रमाचा मुख्य उद्देश अमेरिकेतील ‘आयव्ही लीग’ संस्थांशी सहकार्य करणे हा होता. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, हार्वर्ड, एमआयटी आणि व्हर्जिनिया टेक यांसारख्या नामांकित विद्यापीठांना केंद्राच्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’शी सुसंगत करणे हा या दौऱ्याचा उद्देश होता. तेलंगणाचे मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी ‘एक्स’वर या निर्णयावर टीका केली. तेलंगणाच्या विकासात हा थेट अडथळा असल्याचे मानत त्याचा निषेध करताना, राज्याच्या नेतृत्वाने ठामपणे सांगितले की, राष्ट्रनिर्मिती आणि तरुणांच्या शैक्षणिक आकांक्षा या नेहमीच संकुचित राजकीय विचारांच्या वर असायला हव्यात.
एका धोरणात्मक पर्यायी उपाययोजनेअंतर्गत, रेवंत यांनी आपल्या अधिकृत शिष्टमंडळाला त्यांच्याशिवाय अमेरिकेला जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियोजित बैठका पार पाडणे, शैक्षणिक भागीदारी निश्चित करणे आणि प्रस्तावित सामंजस्य करार मूळ वेळापत्रकानुसार पूर्ण करणे, अशा स्पष्ट सूचना राज्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. असे करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री नाहीत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री 20 ऑगस्ट रोजी परदेश दौऱ्यावर गेले होते आणि 30 ऑगस्ट रोजी परतणार होते. याआधी शुक्रवारी, रेड्डी यांनी म्हटले होते की, राष्ट्रनिर्मिती आणि तरुणांचे कल्याण या गोष्टी ‘राजकीय विचारांच्या’ पलीकडे ठेवल्या पाहिजेत. “राष्ट्रनिर्मिती आणि तरुणांचे भविष्य यांबाबत विचार करताना आपण सर्वांनी राजकारण आणि निवडणुकांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे, असे माझे नेहमीच मत राहिले आहे,” असे त्यांनी म्हटल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
युनायटेड किंगडममध्ये रेड्डी ऑक्सफर्ड, केंब्रिज आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांसारख्या विद्यापीठांशी संवाद साधणार आहेत. परदेश दौऱ्यासाठी राजकीय मंजुरी नाकारण्यात आलेले ते काही विरोधी पक्षाचे पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत. या वर्षीच्या जानेवारीत, पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने (आप) असा आरोप केला होता की, गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारीमध्ये नियोजित असलेल्या यूके आणि इस्रायलच्या दौऱ्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि राज्याचे उद्योगमंत्री संजीव अरोरा यांना केंद्र सरकारने राजकीय मंजुरी नाकारली होती.
2018 मध्ये, केरळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरांनंतर राज्याच्या पुनर्बांधणीसाठी परदेशातील मल्याळी समुदायाकडून निधी उभारण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या मंत्र्यांना परदेश दौऱ्यावर जाण्यासाठी राजकीय मंजुरी न दिल्याबद्दल केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी केंद्र सरकारवर कडक टीका केली होती.
Recent Comments