लोकसभेत सीमानिर्धारणावरून शशी थरूर यांची मोदी सरकारवर टीका

काँग्रेस नेते शशी थरूर.

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी शुक्रवारी सरकारवर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी सरकार ‘सीमांकन’ (मतदारसंघ पुनर्रचना) रेटत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, ‘महिला आरक्षण हे सीमांकनाच्या काटेरी कुंपणात अडकवून ठेवले गेले आहे’.ही प्रक्रिया केवळ नकाशांची पुनर्रचना करणे इतकीच मर्यादित नाही, तर योग्य चर्चेविना राजकीय सत्तेत होणारा एक मोठा बदल ती दर्शवते, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.

“सीमांकन ही केवळ नकाशांची प्रशासकीय पुनर्रचना नाही. हा राजकीय सत्तेत हेतुपुरस्सर घडवून आणला जाणारा एक सखोल बदल आहे. महिला आरक्षणाला या प्रक्रियेशी जोडल्यामुळे, भारतीय महिलांच्या आकांक्षांना आपल्या इतिहासातील एका अत्यंत वादग्रस्त राजकीय प्रक्रियेच्या ओलीस ठेवल्यासारखे झाले आहे,” असे थरूर यांनी लोकसभेत सांगितले. त्यांनी सीमानिर्धारणाला ‘राजकीय नोटाबंदी’ असे संबोधले. या प्रक्रियेमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राज्यांमधील समतोल बिघडू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, देशाच्या इतिहासातील ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे सांगत, त्यांनी यावर सविस्तर आणि अनिवार्य चर्चेची मागणी केली. “सीमांकनाचा प्रस्ताव इतक्या घाईने मांडला गेला आहे, की तीच घाई नोटाबंदीच्या वेळीही दाखवली गेली होती, ज्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले होते; कृपया तसे पुन्हा करू नका.”

थरूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, ‘उत्तर प्रदेशसारखी जी राज्ये लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरली आहेत, त्यांना अधिक राजकीय महत्त्व (वजन) का दिले जात आहे? याउलट, केरळ आणि तामिळनाडूसारखी जी राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे निर्धारित निकष आणि धोरणे काटेकोरपणे पाळत आहेत, त्यांना मात्र ते महत्त्व का मिळत नाही’?

दक्षिणेकडील अस्वस्थता

‘दक्षिण भारतातील राज्यांनी प्रशासनात गाजवलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीला, त्यांच्या वाढत्या राजकीय नगण्यतेशी (राजकीयदृष्ट्या कमी महत्त्वाचे ठरण्याशी) का जोडले जात आहे’? असा सवाल थरूर यांनी केला. “सीमांकनासाठी सखोल विचारमंथनाची आवश्यकता असते. यामध्ये तीन प्रमुख पेच किंवा तणावबिंदू आहेत: लहान आणि मोठ्या राज्यांमधील समतोल. दुसरा म्हणजे, तामिळनाडू आणि केरळसारखी राज्ये, ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य केली आहेत, आणि उत्तर भारतातील राज्ये, ज्यांनी ती साध्य केलेली नाहीत, यांच्यातील समतोल. सीमांकनाच्या प्रक्रियेत, जी राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणात अपयशी ठरली आहेत, त्यांनाच अधिक राजकीय महत्त्व देऊन पुरस्कृत केले जाईल,” असे त्यांनी लोकसभेत नमूद केले.

“सीमांकनामुळे राज्यांमधील समतोल बिघडू शकतो. उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारत देशाच्या तिजोरीत (राष्ट्रीय महसुलात) अधिक योगदान देतो; तर उत्तर भारत मात्र केवळ केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभार्थी ठरला आहे. केवळ लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे संघराज्याला टिकवून ठेवण्यात ‘मोठा वाटा’ उचलणाऱ्या राज्यांना आणखी उपेक्षित केले जाईल. आपण लोकसंख्येच्या बहुसंख्येची जुलूमशाही निर्माण करण्याचा धोका पत्करत आहोत, जिथे मूठभर मोठी गरीब राज्ये सैद्धांतिकदृष्ट्या संपूर्ण देशाचे भवितव्य ठरवू शकतील, आणि लहान राज्यांना तसेच वेगळी भाषिक, सांस्कृतिक ओळख आणि आर्थिक योगदान असलेल्या राज्यांना आपल्याच देशात प्रेक्षकांसारखे वाटेल.” ते म्हणाले.

‘गृहमंत्री अमित शहा यांचा ’50 टक्के फॉर्म्युला’,ज्यात कोणत्याही राज्याच्या जागा कमी होणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे, हे एक अनिश्चित राजकीय आश्वासन आहे, कायदेशीर निश्चितता नाही. तसेच, लोकसभेचा 850 सदस्यांपर्यंत विस्तार करण्याचा प्रस्तावित आराखडा ‘अव्यवहार्य’ आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. लोकसभेत संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक, जे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देते, आणि लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवून त्यांची पुनर्रचना करण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा सुरू आहे.