बेंगळुरू: जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे प्रदेशाध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी यांनी रविवारी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकांच्या पहिल्या पानावर जाहिराती दिल्या. या जाहिरातींमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणांचा संदर्भ देत, दीर्घकाळ रखडलेला ‘बेंगळुरू-म्हैसूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर प्रकल्प’ (बीएमआयसीपी) खाजगी कंत्राटदाराकडून काढून घेऊन राज्य सरकारने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावा, या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
या संपूर्ण पानांच्या जाहिरातीत ठळक अक्षरांमध्ये ‘कर्नाटक राज्यातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे आणि प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे तपशीलही यात मांडण्यात आले होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी मागणी केली की, डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने ‘नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर एंटरप्राइझ’ (एनआयसीई) द्वारे केली जाणारी ‘बेकायदेशीर’ टोल वसुली त्वरित थांबवावी; या कंपनीवरच हा प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. “मी केवळ जेडी(एस) कार्यकर्त्यांनाच एनआयसीईविरुद्ध आवाज उठवण्यास सांगत नाहीये. कर्नाटकातील करदाते आणि जनतेनेही याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. गैरकारभारावर प्रश्न विचारण्यासाठीच जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे,” असे ते रविवारी म्हणाले.
माजी आमदार आणि उद्योजक अशोक खेनी, जे एनआयसीईचे प्रमुख आहेत, त्यांचे जेडी(एस)चे ज्येष्ठ नेते एच. डी. देवेगौडा यांच्याशी दीर्घकाळापासून मतभेद राहिले आहेत. आता त्यांचे पुत्र कुमारस्वामी यांनी हा वाद पुढे चालू ठेवला आहे, ज्यामुळे 1995 मध्ये मंजुरी मिळाल्यापासून या प्रकल्पावर असलेले अनिश्चिततेचे सावट अधिकच गडद झाले आहे.
बेंगळुरू-म्हैसूर कॉरिडॉर प्रकल्प
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना देवेगौडा यांनी बेंगळुरू आणि म्हैसूर — ही राज्यातील दोन सर्वात मोठी शहरी केंद्रे — यांना जोडणाऱ्या एका रस्त्याची आणि त्याद्वारे एक नवीन व्यावसायिक कॉरिडॉर (व्यापारी मार्ग) उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. अस्तित्वात असलेले महामार्ग (एस एच-17 आणि एस एच-86) अरुंद होते आणि ते प्रमुख शहरांमधून जात होते. वाढीव वाहतुकीचा भार पेलण्यास त्यांची असलेली असमर्थता, तसेच वाढते अपघात आणि मोठ्या प्रमाणावर झालेली अतिक्रमणे ही सुमारे 140 किमी अंतरावर असलेल्या या दोन शहरांदरम्यान नवीन कॉरिडॉर उभारण्यामागची काही कारणे होती.
20 नोव्हेंबर 1995 रोजी, देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा कॉरिडॉर कार्यान्वित करण्याचा आदेश दिला आणि त्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 8 हजार 175 हेक्टर (किंवा सुमारे 20 हजार 193 एकर) जमीन संपादित करणे आवश्यक होते.
यामध्ये 41 किमी लांबीच्या ‘पेरिफेरल रिंग रोड’ची (शहराभोवतीचा वर्तुळाकार मार्ग) देखील योजना होती; हा रस्ता आता टोल-आधारित मार्ग म्हणून कार्यान्वित आहे आणि बेंगळुरू शहराला वेढा घालतो. तसेच, पाच नवीन वसाहती (टाउनशिप्स) विकसित करण्याची योजनाही होती. या प्रकल्पांतर्गत ‘स्थानिक नियोजन क्षेत्र’ म्हणून एकूण 70 हजार 100.96 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 140 महसुली गावे, 54 अंशतः समाविष्ट गावे आणि मद्दूर शहराचा समावेश होता. सरकारच्या मते, या सर्वांचा उद्देश कॉरिडॉरच्या परिसरात आर्थिक घडामोडींना चालना देणे हा होता.
प्रगती की अडथळे?
41 किमीचा कार्यान्वित रिंग रोड (किंवा ‘नाइस’ रोड) वगळता, बीएमआयसीपी प्रकल्प राजकीय वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकल्यामुळे ठप्प झाला आहे. कुमारस्वामी यांनी आरोप केला आहे की, बीएमआयसीपीसाठी सामंजस्य करारात मंजूर केलेल्या एकूण 111 किमीपैकी, आवश्यक असलेली बहुतांश शेतजमीन संपादित करूनही 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून केवळ 5 किमीचा रस्ता बांधला गेला आहे. या प्रकल्पात मंजूर रस्ता सहा पदरी करण्याच्या तरतुदीचाही समावेश होता, ज्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना 90 मीटर जागा संपादित करण्याची मुभा होती.
मात्र, असा आरोप आहे की खेनी यांनी मंजूर रुंदीपेक्षा दुप्पट जागा संपादित केली आणि सुपीक जमिनी बळकावल्या; या जमिनी शेतकऱ्यांकडून घेतल्या गेल्या पण त्यांना कोणताही मोबदला दिला गेला नाही. जेडीएसने आरोप केला, की 554 एकर ‘अतिरिक्त’ जमीन ‘नाइस’ कंपनीकडे सोपवण्यात आली होती. “गेल्या 20 वर्षांपासून ‘नाईस रोड’ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन कोणतीही नुकसानभरपाई न देता बळकावली जात आहे. जे लोक मोजमापाच्या बहाण्याने जमिनी बळकावतात आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, तेच आता विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या गेल्या, तर दुसरीकडे दोन दशकांपासून अनधिकृतपणे टोल वसुली सुरू आहे. कर्नाटकाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे,” असे दोनदा मुख्यमंत्री राहिलेले कुमारस्वामी म्हणाले.
प्रकल्पामागील राजकारण
2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला हा प्रकल्प अंमलात आणल्यापासूनच, ‘खेनी’ यांनी मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन बळकावल्याचे आरोप होत आहेत. बिदादी ते म्हैसूर हा पट्टा ‘वोक्कलिगा पट्टा’ म्हणून ओळखला जातो, कारण येथे जमीनमालक असलेल्या आणि शेती व्यवसायात अग्रेसर असलेल्या या प्रभावशाली समाजाचे वर्चस्व आहे. वोक्कलिगा समाज आणि शेतकरी वर्ग हे जेडी(एस)च्या राजकीय ताकदीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. गौडा आणि खेनी यांच्यातील संबंध बिघडल्यामुळे त्यांच्यात तीव्र राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आणि आता कुमारस्वामींनी ही लढाई पुढे चालवली आहे. शिवकुमार यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘बिदादी टाउनशिप’ विरोधात जेडी(एस)चा संघर्ष सुरूच आहे; त्याचाच एक भाग म्हणून या ‘नाईस रोड’ प्रकल्पावरील टीकेची धारही पक्षाने अधिक तीव्र केली आहे.
या आंदोलनामुळे कुमारस्वामींना जेडी(एस)ला पुन्हा उभारी देण्याची संधीही मिळाली आहे; कारण युतीतील भागीदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) प्रभावाखाली जेडी(एस)ची स्वतंत्र ओळख पुसली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
Recent Comments