लखनौ: उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सरकार तरुण सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राज्यातील ‘जनरेशन झेड’पर्यंत पोहोचण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये आयएएस,आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी दरमहा आपल्या जिल्ह्यातील शाळांना भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील आणि त्यांना करिअर व जीवनविषयक निवडींबाबत मार्गदर्शन करतील.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे अधिकारी दरमहा आपापल्या जिल्ह्यातील किमान एका इंटरमीडिअट (उच्च माध्यमिक) स्तरावरील शाळेला भेट देतील आणि विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधतील. ते करिअरचे पर्याय, स्पर्धापरीक्षा, उच्चशिक्षण आणि आयुष्यातील आव्हानांचा सामना करण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करतील. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) आंदोलनात ‘जनरेशन झेड’च्या भूमिकेबाबत चर्चा होत असतानाच हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे; या आंदोलनामुळेच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. उत्तरप्रदेश सरकार या कार्यक्रमाकडे विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवण्याचा आणि सकारात्मक विचार व विधायक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहत आहे. त्या अनुषंगाने, मुख्य सचिव एस.पी. गोयल यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना हा कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त मुख्य सचिव (मूलभूत आणि माध्यमिक शिक्षण) पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनीही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना हे संवाद नियमितपणे आयोजित केले जातील याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
या सत्रांदरम्यान, प्रशासकीय अधिकारी थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून त्यांच्या शंकांचे निरसन करतील. ‘द प्रिंट’शी बोलताना पार्थ सारथी सेन शर्मा म्हणाले की, मुख्य सचिवांचे निर्देश पुढे नेण्यास विभागाला सांगण्यात आले आहे. “आदेशात ‘जनरेशन झेड’ हा शब्द वापरलेला नाही, परंतु हा कार्यक्रम विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठीच आहे,” असे ते म्हणाले. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, विद्यार्थ्यांना करिअरचे पर्याय, शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि त्यांच्या भविष्यातील योजनांबद्दल मोकळेपणाने प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. या संवादांमुळे विद्यार्थ्यांना कार्यरत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अनुभवातून नागरी सेवांसह विविध करिअर पर्यायांचे वास्तव समजून घेण्याची संधी मिळेल.
या सत्रांमध्ये जीवनातील उद्दिष्टे निश्चित करणे, अभ्यासाच्या प्रभावी पद्धती, वेळेचे नियोजन आणि स्वयं-शिस्त यांसारख्या विषयांचाही समावेश असेल. भेटीला येणारे अधिकारी यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसएसएससी, एसएससी, एनडीए, आयआयटी, नीट आणि सीयूईटी यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करतील. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, स्टार्टअप्स, सरकारी योजना, आर्थिक साक्षरता आणि व्यवसाय व्यवस्थापन यांमधील पर्यायांचीही माहिती दिली जाईल. सायबर सुरक्षा, व्यसनमुक्ती, तणाव व्यवस्थापन आणि आत्मविश्वास वाढवणे यांसारख्या मुद्द्यांचाही या संवादांमध्ये समावेश करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या अनुभवांचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांना दडपण आणि अपयशाचा सामना करण्यास तसेच आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहित करतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा दंडाधिकारी अशा कार्यक्रमांचे मासिक वेळापत्रक तयार करतील आणि तरुण अधिकाऱ्यांचा यात सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करतील. दर महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत, माध्यमिक शिक्षण विभागाला मागील महिन्यात राबवण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचा अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालात शाळेचे नाव, सहभागी अधिकारी, चर्चा केलेले विषय आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या सूचना यांचा समावेश असेल. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, सरकारला ‘जनरेशन झेड’चा प्रभाव आणि त्यांची क्षमता याची जाणीव आहे आणि तरुणांचे लक्ष विचलित होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. “सरकारला ‘जनरेशन झेड’च्या ताकदीची जाणीव आहे आणि त्यांचे लक्ष कोणत्याही प्रकारे विचलित होऊ नये असे सरकारला वाटते. त्यांना सुरुवातीपासूनच योग्य दिशा मिळाली, तर ते अधिक चांगले ठरेल. नोकरशहांपेक्षा त्यांना दुसरे कोण चांगले मार्गदर्शन करू शकेल? विद्यार्थी त्यांच्या अनुभवांतून शिकतील आणि त्याच वेळी, आजची ‘जनरेशन झेड’ नक्की काय इच्छिते, याची समज अधिकाऱ्यांनाही मिळेल,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
Recent Comments