अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या 'जना नायगन' चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाच्या आक्षेपांमुळे प्रदर्शनास विलंब होत असताना आणि मद्रास उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विजयच्या चित्रपटांचा इतिहास पाहता हा काही एकमेव प्रसंग नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.
बंगळूरमधील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवरून झालेल्या सार्वजनिक वादानंतर काही आठवड्यांनी, एलडीएफ-नेतृत्वाखालील सरकारच्या प्रस्तावित मल्याळम भाषा विधेयकावरून केरळ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे.
चार जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आणि 15 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असलेला बोडोलँड टेरिटोरियल रिजन (बीटीआर) आसाम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एक महत्त्वाचे राजकीय रणांगण म्हणून उदयास आला आहे. भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष संभाव्य युतीसाठी 'बीटीआर'मधील प्रादेशिक शक्तींना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला पोहोचला असताना, शहरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे श्रेय घेण्यासाठी प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र लढाई सुरू आहे.
ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (अण्णाद्रमुक) पक्षाने आर. अंबुमणी यांच्या नेतृत्वाखालील पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) गटासोबत औपचारिकपणे निवडणूक युती केली आहे, ज्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी एका एकत्रित विरोधी आघाडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुरदीप सिंग सप्पल यांनी मंगळवारी सांगितले की, उत्तरप्रदेशात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पडताळणी मोहिमेअंतर्गत, (एसआयआर) राज्यातील मसुदा मतदार यादीतून त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
भाजपचे आमदार सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर पलटवार करत म्हटले आहे की, 'राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेला थांबवण्याची त्यांची मागणी म्हणजे पराभवाची कबुली देण्यासारखेच आहे'.
या आठवड्यात माध्यमांशी संवाद साधताना, पूजा मोरे-जाधव यांनी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीच्या उमेदवार म्हणून आपली उमेदवारी रद्द होणे, म्हणजे ‘एका छोट्या चुकीची शिक्षा’ आहे, असे म्हटले.
2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीला अवघे चार महिने शिल्लक असताना, द्रमुक-नेतृत्वाखालील आणि अण्णाद्रमुक-नेतृत्वाखालील छावण्यांव्यतिरिक्त इतर राजकीय आघाड्यांमध्ये एकत्रीकरणाची सुरुवातीची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हरियाणात ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी, तिची पात्रता शिथिल करून संभाव्य लाभार्थींची संख्या 80 लाखांवरून 10 लाख महिलांपर्यंत कमी करण्यात आल्यानंतर, नायब सैनी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी या योजनेत आणखी एक बदल मंजूर केला.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी शनिवारी सरकारच्या महिलांसाठीच्या प्रमुख थेट रोख हस्तांतरण योजनेअंतर्गत 5.22 लाख महिलांना 2 हजार 100 रुपयांच्या पहिल्या मासिक हप्त्याचे वितरण केले. गेल्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणे हा त्यामागील उद्देश होता.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांमधील युतीमुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही कार्यकर्त्यांनी या पुनर्मिलनाचे स्वागत केले आहे, तर काही जणांनी या निर्णयाला 'वैचारिकदृष्ट्या विसंगत' असे म्हटले आहे.
