scorecardresearch
Friday, 23 October, 2026
घरसंरक्षणमक्का संरक्षण कराराची आता अंमलबजावणी, रियाधमध्ये सचिवालय

मक्का संरक्षण कराराची आता अंमलबजावणी, रियाधमध्ये सचिवालय

7 ऑगस्ट रोजी 'मक्का संयुक्त संरक्षण करारा'वर स्वाक्षरी केल्यानंतरची पहिली अधिकृत बैठक म्हणून, सदस्य देशांनी सोमवारी इस्तंबूल येथे 'धोरणात्मक राजकीय आणि संरक्षण समिती'ची पहिली बैठक घेतली.

नवी दिल्ली: तुर्कीने जाहीर केले आहे, की ‘मक्का करारा’अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या गटाचे पहिले सरचिटणीस पाकिस्तानचे असतील. या गटाचे नाव ‘मक्का डिफेन्स अलायन्स’ (मक्का संरक्षण आघाडी) असे असेल आणि त्याचे सचिवालय रियाधमध्ये असेल.

इस्तंबूलमध्ये या गटाच्या ‘धोरणात्मक राजकीय आणि संरक्षण समिती’ची पहिली बैठक पार पडल्यानंतर, सोमवारी तुर्कीचे परराष्ट्र मंत्री हकन फिदान यांनी या घोषणा केल्या. 7 ऑगस्ट रोजी या तीन देशांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’वर स्वाक्षरी केल्यानंतरची ही त्यांची पहिलीच अधिकृत बैठक होती. फिदान यांनी असेही सांगितले की, रियाधमध्ये कायमस्वरूपी सचिवालयासह या गटाची संस्थात्मक रचना उभारण्यास सुरुवात करण्यास तिन्ही सदस्य देशांनी सहमती दर्शवली आहे. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत तुर्की भाषेत बोलताना ते म्हणाले, “रियाधमध्ये एक सचिवालय स्थापन करण्यात आले आहे आणि पहिले सरचिटणीस आमच्या पाकिस्तानी बांधवांपैकी एकाची नियुक्ती केली जाईल. आजपासून आम्ही या आघाडीची संस्थात्मक रचना उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.” फिदान यांनी असेही सांगितले की, बैठकीदरम्यान संस्थात्मक उभारणी कशी आणि कधी सुरू करायची यावर निर्णय घेण्यात आले आणि सर्व बांधवांनी आपली मते मांडली. ते म्हणाले, “सुरक्षित, स्थिर आणि समृद्ध प्रदेशाच्या भविष्यासाठी, ही आघाडी इतर देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर करणे तसेच अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांवर आधारित आहे.”

फिदान यांनी असेही नमूद केले की, हा गट इतर देशांसाठीही खुला असेल; मात्र, इच्छुक सदस्यांना अद्याप निश्चित न केलेल्या अटी, नियम आणि मानकांची पूर्तता करावी लागेल. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही आघाडी कोणत्याही विशिष्ट देशाच्या विरोधात नाही. त्याऐवजी, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि देशांतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे यांचा तिच्या घोषित तत्त्वांमध्ये समावेश आहे. “आम्ही मित्र राष्ट्रांशी जवळून सहकार्य करू आणि आमच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय राखणे सुरू ठेवू.” ते म्हणाले. त्यांनी संकेत दिले, की या गटाचा विस्तार अपेक्षित आहे, परंतु नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यापूर्वी त्याची संस्थात्मक यंत्रणा कार्यान्वित होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “जर एखाद्या मित्र देशाला यात सामील व्हायचे असेल, तर तोपर्यंत ही आघाडी योग्य प्रकारे कार्यरत असायला हवी.”

या बैठकीत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार, संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर (जे देशाचे लष्कर आणि संरक्षण दलांचे प्रमुखही आहेत) यांनी केले. तुर्कीचे प्रतिनिधित्व फिदान, संरक्षण मंत्री यासार गुलेर आणि जनरल स्टाफचे प्रमुख जनरल सेलचुक बायराक्तारोग्लू यांनी केले. सौदी अरेबियाचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान, संरक्षण मंत्री प्रिन्स खालिद बिन सलमान आणि चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फय्याद बिन हमेद अल-रुवैली यांनी केले. फिदान यांनी स्पष्ट केले की, हा करार या तीन देशांच्या विद्यमान आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेची जागा घेत नाही किंवा त्यांना ओव्हरराइड (अतिक्रमण) करत नाही.

7 ऑगस्ट रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारा’मध्ये परस्पर संरक्षणाची तरतूद आहे; यानुसार, कोणत्याही एका सदस्य देशावर झालेला सशस्त्र हल्ला हा तिन्ही देशांवर झालेला हल्ला मानण्याचे या देशांनी मान्य केले आहे. फिदान म्हणाले की, या क्षेत्रातील देशांमधील परस्पर अविश्वास आणि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्थांचा अभाव यामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ‘मक्का संरक्षण आघाडी’चा उद्देश ही उणीव भरून काढणे हा आहे; तसेच, एखाद्या विशिष्ट शत्रूला लक्ष्य करणारा गट म्हणून नव्हे, तर प्रादेशिक सुरक्षेसाठी एक चौकट म्हणून स्वतःला सादर करणे हा या आघाडीचा हेतू आहे.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments