नवी दिल्ली: ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या लष्करी कमांडसाठी ‘इंडो-पॅसिफिक’ ही संज्ञा सोडून मूळ नाव ‘पॅसिफिक कमांड’ वापरण्यास सुरुवात केल्यानंतर दोन महिन्यांनी, अमेरिकेचे युद्ध धोरण उपसचिव एलब्रिज कोल्बी यांनी त्यांच्या आग्नेय आशियाच्या पहिल्या दौऱ्यात ही संज्ञा पुन्हा वापरात आणली.
सोमवारी मनिलाच्या स्ट्रॅटबेस इन्स्टिट्यूटमध्ये भाषण करताना, कोल्बी यांनी वारंवार सांगितले, की अमेरिकेचे हितसंबंध यात रुजलेले आहेत आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (आसियान) सदस्यांसोबत अधिक भागीदारीचे आवाहन करताना, कोल्बी मनिला येथून इंडोनेशिया, थायलंड आणि कंबोडियाचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्यासोबत सहायक युद्ध सचिव जॉन नोह असतील. जून महिन्यात, अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने जाहीर केले की ‘यूएस इंडो-पॅसिफिक कमांड’ हे नाव बदलून पुन्हा ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ असे केले जाईल. यामागे ‘कमांडचा ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा आणि पॅसिफिक क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या सर्वांमध्ये अभिमान व सामूहिक भावनेची जोपासना करण्याचा’ उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
तरीही, कोल्बी यांना ही संज्ञा (इंडो-पॅसिफिक) सोडून देण्याबाबत फारसा रस असल्याचे दिसून आले नाही. “इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेचे हितसंबंध पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतलेले आहेत आणि संरक्षण विभाग त्या हितसंबंधांचे खंबीरपणे रक्षण सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे,” यावर भर देण्यासाठी त्यांनी आपल्या भाषणात या शब्दाचा किमान पाच वेळा वापर केला.
कोल्बी यांनी चीनचा उल्लेख टाळला
‘ट्रम्प 2.0’ (ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील) धोरणांतर्गत आशियातील अमेरिकेच्या उपस्थितीची नव्याने व्याख्या करण्याच्या कोल्बी यांच्या प्रयत्नांमध्ये ‘आसियान’ केंद्रस्थानी आहे; हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील कठोर धोरणापेक्षा वेगळे पाऊल आहे. “आम्ही मागील दशकांमधील केवळ नाममात्र आणि पोकळ सहभागाची जागा एका अशा भक्कम आणि संसाधनांनी सज्ज भूमिकेने घेत आहोत, जी प्रत्यक्ष संरचनात्मक वास्तवावर आधारित आहे. आम्ही माघार घेत नाही आहोत; उलट, जिथे सर्वात जास्त गरज आहे तिथे सत्तेचा अनुकूल समतोल राखण्यासाठी आम्ही आमची पकड अधिक मजबूत करत आहोत.”
विशेष म्हणजे, त्यांच्या भाषणात बीजिंग, चीनची लष्करी ताकद किंवा दक्षिण चीन समुद्र यांचा कोणताही थेट उल्लेख नव्हता. त्याऐवजी, कोल्बी यांनी सत्तेचा अनुकूल समतोल राखणे, अमेरिकेची लष्करी क्षमता वाढवणे आणि प्रादेशिक भागीदारांना त्यांच्या स्वतःच्या संरक्षणासाठी अधिक प्रयत्न करण्यास प्रवृत्त करणे यावर अधिक भर दिला. “जेव्हा आम्ही आमच्या मित्रराष्ट्रांना आणि भागीदारांना पुढाकार घेण्यास, स्वतःच्या संरक्षणात अधिक गुंतवणूक करण्यास आणि स्वतःच्या सार्वभौम सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्यास सांगतो, तेव्हा आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडत आहोत, असा याचा अर्थ होत नाही. आम्हाला भागीदार हवे आहेत, संरक्षित प्रदेश नकोत”. त्यांनी ‘आसियान पद्धती’चे कौतुक केले आणि तिचे वर्णन व्यावहारिकता, संवादासाठी मोकळी भूमिका, समकक्षांचा आदर, अभिमानास्पद राष्ट्रवाद आणि आर्थिक समृद्धीवर लक्ष केंद्रित करणे असे केले. “अमेरिका आता ‘आसियान मार्ग’ अनुसरताना दिसत आहे,” असे ते म्हणाले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आसियान आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अनेकदा तणावपूर्ण होते. विशेषतः जेव्हा अमेरिकेने ‘ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप’मधून माघार घेतली, तेव्हा अनेक आग्नेय आशियाई सरकारांची निराशा झाली; कारण या कराराकडे ते अमेरिकेचे आर्थिक नेतृत्व आणि आशिया-पॅसिफिकमधील बहुपक्षीय सहकार्य यासाठीचे एक महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहत होते. ट्रम्प यांनी आसियानच्या बहुपक्षीय संस्थांमध्ये फारसा वैयक्तिक रस दाखवला नाही. आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांनी एकाही ‘ईस्ट आशिया समिट’ला (पूर्व आशिया शिखर परिषद) हजेरी लावली नाही आणि आसियान किंवा सिंगापूरसाठी कधीही राजदूत नियुक्त केला नाही. त्यांच्या प्रशासनाचा आसियानच्या वैयक्तिक सदस्य देशांशी असलेला संपर्कही मर्यादितच होता; तरीही, अमेरिकेसोबतच्या व्यापारातील तफावत दूर करण्यासाठी आग्नेय आशियातील लहान अर्थव्यवस्थांवरही दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांतून त्यांचे ‘अमेरिका फर्स्ट’ (अमेरिका प्रथम) धोरण दिसून आले. तथापि, ट्रम्प यांच्या चीनविषयक धोरणातील काही बाबींकडे काही आसियान सरकारांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिले. उदाहरणार्थ, बीजिंगबाबत अधिक आक्रमक भूमिका घेणे, चीनला अधिकृतपणे ‘धोरणात्मक स्पर्धक’ मानणे आणि दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या कृतींवर टीका करणे.
वॉशिंग्टनने वादग्रस्त जलक्षेत्रात आपली लष्करी उपस्थिती आणि ‘मुक्त संचार मोहिमा’देखील वाढवल्या होत्या. ओबामा प्रशासनाच्या काळात अशा मोहिमा दर तीन ते पाच महिन्यांतून एकदा राबवल्या जात असत, त्या तुलनेत आता त्या साधारणपणे दर एक ते दोन महिन्यांतून एकदा राबवल्या जाऊ लागल्या. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील तीव्र होत चाललेल्या व्यापार संघर्षाने या प्रदेशासाठी आर्थिक संधीही निर्माण केल्या. अमेरिकेचे आयात शुल्क (टॅरिफ) टाळण्यासाठी चिनी उत्पादकांसह अनेक कंपन्यांनी आपले उत्पादन चीनबाहेर हलवल्यामुळे, आसियान देशांच्या अर्थव्यवस्थांकडे नवीन गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि अमेरिकेसोबतचा त्यांचा व्यापार विस्तारला. त्यानंतर कोल्बी यांनी अमेरिकेला वगळण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या मध्यम-शक्तींच्या आघाड्यांबाबत इशारा दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रादेशिक सुरक्षा उपक्रमांनी अमेरिकेच्या क्षमतांना पूरक ठरावे, त्याऐवजी त्यांना विस्थापित करू नये. ते म्हणाले की, अशा प्रयत्नांनी ‘अमेरिकेच्या धोरणांशी एकरूप आणि पूरक असावे, आम्हाला वगळण्याचा किंवा आमची जागा घेण्याचा व्यर्थ आणि निष्फळ प्रयत्न करू नये.”
कोल्बी यांना चीनच्या वर्चस्वाची जाणीव असल्याचे दिसून आले, जरी त्यांनी त्या देशाचा थेट उल्लेख केला नाही. तरीही, देशाचे नाव न घेता त्यांनी त्याकडे एक सूक्ष्म निर्देश केला. “सिंगापूरमधील ‘शांग्री-ला डायलॉग’मध्ये सेक्रेटरी हेगसेथ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘कोणत्याही एका वर्चस्ववादी शक्तीचे वर्चस्व असलेला पॅसिफिक प्रदेश प्रादेशिक सत्तासंतुलन बिघडवेल आणि आपण सर्वजण जतन करू इच्छित असलेले संतुलन कमकुवत करेल.’ अमेरिकेचा हा दीर्घकालीन दृष्टिकोन — म्हणजेच वर्चस्वमुक्त आशिया — हा आमच्या प्रजासत्ताकाच्या सुरुवातीच्या काळापासूनच आमच्या प्रादेशिक धोरणाचा मुख्य गाभा राहिला आहे. आमची सर्वच बाबतीत सहमती असेलच असे नाही. परंतु आम्ही तुमच्या देशांचा, तुमच्या स्वतंत्र मार्गांचा, तुमच्या राष्ट्रवादाचा आणि जिथे शक्य असेल तिथे एकत्रितपणे काम करण्याबाबतच्या आमच्या सामायिक हितसंबंधांच्या वास्तवाचा आदर करतो.” कोल्बी म्हणाले.
Recent Comments