कर्नाटक सरकारकडून विनानोंदणीकृत संस्थां’कडून सार्वजनिक जागांच्या वापराच्या नियमनाचे विधेयक मंजूर

आरएसएसचे कार्यकर्ते; (चौकटीत) कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे.

बेंगळुरू: कर्नाटक सरकारने ‘नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थां’द्वारे सार्वजनिक जागांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तावित केले आहे. या विधेयकानुसार, अशा संस्थांना आवश्यक परवानगीशिवाय सार्वजनिक मालमत्ता आणि जागा वापरण्यास मनाई केली जाईल.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे हे पाऊल सत्ताधारी पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सारख्या संस्थांमधील संघर्ष अधिक तीव्र करते; या दक्षिण भारतीय राज्यात संघाचे मोठे अस्तित्व आहे. कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने ‘कर्नाटक सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचे नियमन विधेयक, 2026’ मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश खाजगी व्यक्ती, संस्था, संघटना आणि सोसायट्यांकडून सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचे नियमन व व्यवस्थापन करणे हा आहे. “हे विधेयक सरकारी जमिनी, इमारती, क्रीडांगणे, उद्याने, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण, जतन आणि जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट प्रदान करते. तसेच, सार्वजनिक हितासाठी त्यांचे रक्षण करतानाच त्यांचा गैरवापर रोखण्याचे कामही हे विधेयक करते,” असे त्यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले.

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सरकार या विधेयकाचा वापर कोणत्याही संस्थेला किंवा संघटनेला लक्ष्य करण्यासाठी करत नाही. “हे विधेयक एखाद्या विशिष्ट संस्था, संघटना, सोसायटी, क्लब, युनियन, सिंडिकेट किंवा स्वयंसेवी संस्थेवर निर्बंध घालण्यासाठी किंवा त्यांचे कार्य मर्यादित करण्यासाठी आणले जात आहे, असे का वाटत आहे? मला याचे आश्चर्य वाटते.”

आरएसएसवर कठोर टीका करणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या खर्गे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, सरकार हे विधेयक विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या (पावसाळी) अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित विधेयकाचा तपशील अद्याप उपलब्ध नसला तरी, हे पाऊल 10 महिन्यांपूर्वीच्या एका वादाच्या पार्श्वभूमीवर उचलण्यात आले आहे. तो वाद 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी खर्गे यांच्या चित्तपूर (कलबुर्गी) मतदारसंघात आरएसएसच्या प्रस्तावित संचलनाबाबत (मार्च) होता, जे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव रोखण्यात आले होते. त्यावेळी, आरएसएसच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना त्या अर्जाचा आढावा घेण्याचे आणि 2 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि आरएसएस (जी कर्नाटकातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची – भाजपची – वैचारिक मातृसंस्था आहे) यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती.

न्यायालये आणि कर प्राधिकरणांनी आरएसएसला कायदेशीररित्या ‘व्यक्तींचा समूह’ म्हणून मान्यता दिली आहे. “आमच्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. अशा अनेक संस्था आणि पारंपरिक संघटना आहेत ज्यांची नोंदणी झालेली नाही. आम्ही सार्वजनिकरित्या काम करतो, लोकांना आमचे कार्य समजून घेण्यासाठी आमंत्रित करतो आणि आमच्या उपक्रमांबाबत पारदर्शकता बाळगतो. अशा राजकीय खेळी आमच्यासाठी नवीन नाहीत,” असे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी त्यावेळी म्हटले होते. खर्गे यांनी विविध व्यासपीठांवरून आरएसएसच्या ऐतिहासिक नोंदी आणि कायदेशीर दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, ‘या संघटनेला कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य करणारा कायदा कर्नाटक सरकार आणेल’, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आरएसएसबद्दलची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची नापसंती किंवा तिरस्काराची भावनाच खर्गे यांच्या भूमिकेतूनही दिसून येत आहे. गुरुवारी गांधी म्हणाले की, ‘मूळचा आरएसएस हा सुवर्णकार, दागिने विक्रेते आणि वाणी (बनिया) यांसारख्या लहान भारतीय व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना होती; परंतु आता त्यावर अंबानी आणि अदानींसारख्या मोठ्या भांडवलदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे’.

“तो आरएसएस वेगळा होता. तो आता संपला आहे, त्याचे अस्तित्व उरलेले नाही. आजचा आरएसएस हे केवळ श्री. (गौतम) अदानींचे एक साधन बनले आहे. बस, इतकेच. आणि ते हातात लाठ्या घेऊन उभे राहतात आणि स्वतःचेच हसे करून घेतात,” असे गांधी गुरुवारी म्हणाले. खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक गृहविभागाने आरएसएसला धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडलेली नाही; यात त्यांच्या ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेचाही समावेश आहे. “स्वातंत्र्यानंतर पाच दशकांहून अधिक काळ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या नागपूर येथील मुख्यालयात राष्ट्रध्वज फडकवला नाही. 2002 मध्येच तिथे अधिकृतपणे तिरंगा फडकवण्यात आला. प्रत्येक भारतीयाला देशभक्तीचे धडे देण्यापूर्वी, भाजपने आधी हे स्पष्ट केले पाहिजे, की त्यांच्या वैचारिक जनकाने तिरंग्याऐवजी ‘भगवा ध्वज’ का निवडला आणि इतका प्रदीर्घ काळ त्यांच्या स्वतःच्या मुख्यालयातून राष्ट्रध्वज का गायब होता,” असे खर्गे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले.

त्यांनी पुढे म्हटले की, जे लोक राष्ट्रध्वजाचाही आदर करत नाहीत, तेच लोक आता इतरांना ‘देशभक्त’ असल्याचे प्रमाणपत्र वाटत फिरत आहेत.