केंद्र सरकारकडून जनगणनेसाठी निश्चित झालेल्या मुद्द्यांमध्ये जातीविषयक प्रश्नाचा समावेश

जनगणनेच्या पत्रकाचे प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज, शुक्रवारी स्थानिक जनगणना अधिकाऱ्यांना जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकांना त्यांच्या जातीबद्दल विचारण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे एका राजपत्र अधिसूचनेत म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबरोबरच, जातीबद्दलचा हा खुला प्रश्न, गृह मंत्रालयाने गणनेसाठी सूचीबद्ध केलेल्या 40 प्रश्नांपैकी एक आहे. गणना अधिकाऱ्यांना लोकांच्या प्रतिसादाच्या आधारे जातीचा तपशील नोंदवावा लागेल आणि त्यात कोणतेही ‘ड्रॉप-डाउन’ किंवा ‘टिक-मार्क’ पर्याय नसतील.

लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पुढील महिन्यात सुरू होणारा हा सराव 1931 नंतर लोकसंख्येची जात नोंदवणारा पहिलाच सराव असेल. देशाच्या उर्वरित भागासाठी, जनगणनेचा दुसरा टप्पा, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणीची प्रक्रिया समाविष्ट असेल, तो पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुरू होईल. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, जातीविषयक प्रश्नाव्यतिरिक्त, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि कोविड-19 लसीकरण यांसारखे अनेक महत्त्वाचे प्रश्नही क्षेत्रीय गणक विचारतील आणि त्यांची नोंद करतील. अधिसूचनेनुसार, गणक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकांना त्यांची डिजिटल साक्षरता, शिक्षणाची सर्वोच्च पातळी आणि शिक्षणाचे क्षेत्र (शाखा) याबद्दलही विचारणा करतील. शैक्षणिक संस्थांमधील उपस्थितीची स्थिती हादेखील गणकांकडून विचारला जाणारा एक प्रश्न असेल. रोजगाराची स्थिती आणि कामाचे स्वरूप, तसेच मागील वास्तव्याचे ठिकाण हेदेखील गृह मंत्रालयाने गणकांसाठी निश्चित केलेल्या प्रश्नांमध्ये समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्थलांतराचे कारणही गणकांकडून नोंदवले जाईल.

लोकसंख्या मोजणीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, जनगणना अधिकारी घरोघरी जाऊन माहिती संकलनाचे काम सुरू करण्याआधी, लोकांना ‘स्व-गणना’ करण्याची संधी मिळेल. ‘स्व-गणने’चा हा कालावधी 17 ऑगस्टपासून सुरू होऊन 31 ऑगस्टपर्यंत चालेल, असे गृहमंत्रालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला एका अधिसूचनेत म्हटले होते. त्याच अधिसूचनेत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, 2027 च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा, म्हणजेच घरांची यादी तयार करणे आणि गृह-जनगणना, 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्ण झाला आहे आणि 30 सप्टेंबरपर्यंत तो देशभरात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जनगणनेच्या या पहिल्या टप्प्यात, गणक विशिष्ट क्षेत्रातील सर्व इमारती, घरे आणि कुटुंबांची माहिती तसेच घरांची वैशिष्ट्ये, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्तेशी संबंधित तपशील नोंदवत आहेत.

एकूण 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी असलेली ही मोहीम 30 लाखांहून अधिक गणकांद्वारे प्रत्यक्ष जमिनीवर राबवली जात आहे. गृहमंत्रालयाने सांगितले की, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या मोहिमेसाठी एकूण 11 हजार 718.24 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली आहे; यापैकी 4 हजार 102 कोटी रुपये ही प्रचंड मोठी मोहीम राबवण्यासाठी आधीच जारी करण्यात आले आहेत.