नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने, सर्व जेनेरिक औषधी उत्पादनांवर दोन वर्षांसाठी 0% शुल्क (टॅरिफ) कायम राहील. त्यानंतर, एका वर्षासाठी हे शुल्क 100% पर्यंत वाढवले जाईल आणि त्यानंतर ते 200% केले जाईल.
ही घोषणा भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण अमेरिकेतील जेनेरिक औषध उद्योगात भारतीय औषध कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताच्या औषध निर्यातदारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी उत्पादन प्रक्रिया अमेरिकेत हलवली नाही, तर त्यांना मोठ्या खर्चाचा सामना करावा लागेल. “1 ऑगस्ट 2026 पासून, अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी शून्य टक्के (0%) शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. त्यानंतर, एका वर्षासाठी हे शुल्क 100% पर्यंत वाढवले जाईल आणि त्यानंतर ते 200% केले जाईल,” असे ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले. “जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत (रीशोरिंग) आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्या कंपन्या दिलेल्या मुदतीत अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प आणि यंत्रसामग्री उभारणार नाहीत, त्यांना दंड आकारला जाईल. पेटंट असलेली, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधे यांच्याबाबतचे धोरण त्यांच्या यशाचा विचार करता जैसे-थे राहील”. असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
औषध उत्पादने ही अमेरिकेला केल्या जाणाऱ्या भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी निर्यात आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, भारताने अमेरिकेला 8.5 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीची औषधे निर्यात केली; यात जेनेरिक औषधांचा वाटा मोठा होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, त्याआधीच्या वर्षात (2024-25) भारताने अमेरिकेला 9.7 अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीच्या औषध उत्पादनांची निर्यात केली होती. भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी एक तृतीयांश निर्यात केवळ अमेरिकेला झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात औषध निर्यात सुमारे 25 अब्ज डॉलर्सची होती आणि एकूण निर्यातीत अमेरिकेच्या बाजारपेठेचा वाटा 34% होता. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात अमेरिकेला केलेल्या भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीत औषध निर्यातीचा वाटा जवळपास 10% होता.
या क्षेत्रात अमेरिकेकडून संभाव्य शुल्क (टॅरिफ) लादले जाण्याच्या शक्यतेमुळे कंपन्या आधीच तयारी करत होत्या. ‘सन फार्मास्युटिकल्स’ने या एप्रिलमध्ये न्यू जर्सीस्थित ‘ऑर्गॅनॉन अँड कंपनी’ चे 11.75 अब्ज डॉलर्सना अधिग्रहण करून अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा आपला इरादा जाहीर केला. ‘ऑरोबिंदो फार्मा’, ‘बायोकॉन ग्रुप’, ‘सिप्ला’, ‘डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज’, ‘ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स’, ‘ग्रॅन्युल्स इंडिया’, ‘जुबिलंट ग्रुप’, ‘ल्युपिन’, ‘पिरामल फार्मा’ आणि ‘झायडस लाइफसायन्सेस’ यांसारख्या इतर भारतीय कंपन्यांनीही अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. या मे महिन्यात भारतीय औषध कंपन्यांनी एकूण 19.1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता दर्शवली होती. अमेरिकेसोबतच्या अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्यासाठीच्या वाटाघाटींदरम्यान भारत सरकारनेही अशा शुल्कांसाठी तयारी केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणानंतर फेब्रुवारीमध्ये जाहीर झालेल्या अंतरिम करारावरील भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात विशेषतः नमूद केले आहे की, जेनेरिक औषधे आणि घटकांवरील शुल्क रचनेत कोणताही बदल झाल्यास, अमेरिकेने या क्षेत्रातील कलम 232 अंतर्गत केलेल्या चौकशीतील निष्कर्षांच्या आधारे भारताला वाटाघाटीतून ठरलेले निष्कर्ष मिळतील. कलम 232 अंतर्गत चौकशी म्हणजे 1962 च्या व्यापार विस्तार कायद्यांतर्गत होणारी चौकशी, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणाऱ्या परदेशी आयातीची तपासणी केली जाते. अमेरिकन सरकारने एप्रिलमध्ये औषध उत्पादनांवर नवीन शुल्क लादले होते, जे काही प्रकरणांमध्ये या महिन्याच्या अखेरीस आणि इतर प्रकरणांमध्ये सप्टेंबरमध्ये लागू होणार होते.
Recent Comments