नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील पहिले भाजप सरकार दोन दशकांच्या घसरणीनंतर राज्याची औद्योगिक वाढ पुन्हा गतिमान करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या शोधात असताना, राज्याचे भाजप अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार समिक भट्टाचार्य यांनी सांगितले आहे की, बिर्ला आणि टाटा यांच्यासह अनेक बड्या व्यावसायिक समूहांनी गुंतवणुकीत रस दाखवला आहे; मात्र, ते काही दिवसांत जाहीर होणाऱ्या नवीन औद्योगिक धोरणाची प्रतीक्षा करत आहेत.
“मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील आमच्या सरकारने बिर्ला आणि टाटा यांच्यासह अनेक औद्योगिक समूहांशी संपर्क साधला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अशोक लेलँड समूहाशी चर्चा केली आहे. अबू धाबी येथे मुख्यालय असलेला लुलू समूह राजारहाटमध्ये गुंतवणूक करत आहे. मी तुम्हाला सर्व नावे सांगू शकत नाही, पण त्यांच्याशी चर्चा सुरू आहे,” असे या राज्यसभा खासदाराने ‘द प्रिंट’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. टाटा समूह सिंगूरमध्ये परत येईल का, या प्रश्नावर भट्टाचार्य म्हणाले, “ते परत येऊन कार निर्मितीचा प्रकल्प उभारतील की अन्य काही करतील, हे मी या क्षणी सांगू शकत नाही. पण आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आहे आणि चर्चा सुरू आहे.”
2008 मधील जमीन-अधिग्रहण विरोधी आंदोलनामुळे हुगळी जिल्ह्यातील सिंगूरमधून टाटा नॅनो प्रकल्प गुजरातला हलवावा लागला आणि त्यानंतर बंगालमधील औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया थांबली. तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाने त्यांना राज्यात सत्तेवर आणले आणि सीपीआय (एम) च्या तीन दशकांच्या राजवटीचा अंत केला. पश्चिम बंगाल भाजपच्या प्रमुखांनी मान्य केले, की बंगालमध्ये जमीन हा एक भावनिक मुद्दा आहे आणि सरकार या आव्हानाचा कसा सामना करते, हे पाहण्यासाठी ‘ वेट अँड वॉच’ या भूमिकेत ते आहेत. भट्टाचार्य म्हणाले, “सध्या राज्यात जमिनीबाबत कोणतेही सर्वसमावेशक धोरण नाही. नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये जमिनीशी संबंधित काही गुंतागुंतीच्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल. तसेच, उद्योगांना राज्यात येऊन गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.” मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने 2025 मध्ये सर्व औद्योगिक सवलती मागे घेण्याची घोषणा केली होती, ज्यामुळे उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
अनेक आव्हाने
भट्टाचार्य यांनी पुढे सांगितले की, भाजप सरकार बंगालच्या ‘अर्बन लँड सिलिंग ॲक्ट, 1976’ (शहरी जमीन कमाल मर्यादा कायदा) चाही पुनर्विचार करत आहे. सध्याचा कायदा शहरी भागातील मोकळ्या जमिनीच्या खाजगी मालकीवर मर्यादा घालतो, ज्यामुळे औद्योगिकीकरणात अडथळे आले आहेत. पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता यांनी जूनमध्ये भाजप सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना ‘अर्बन लँड सिलिंग ॲक्ट, 1976’ चा पुनर्विचार केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. भट्टाचार्य यांनी मान्य केले, की हे एक कठीण काम आहे, परंतु सरकार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ते म्हणाले, “उदाहरणार्थ, असे अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयूज) आहेत, जे बऱ्याच काळापासून बंद पडलेले आहेत. सध्या तिथे अतिक्रमणे झाली आहेत. आम्हाला ती आधी हटवावी लागतील. हे कठीण काम आहे, पण आम्ही त्यावर काम करत आहोत.”
भट्टाचार्य यांच्या मते, समस्या अधिक गंभीर झाली, कारण तृणमूल सरकारने राज्यात उद्योग आणि उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवून त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी, लोकांना त्यांच्या जमिनी न देण्याबाबत प्रवृत्त केले. “तृणमूल सरकारचे एकमेव धोरण ‘जो जिता वही सिकंदर’ (जो जिंकतो तोच विजेता) असे होते. खंडणीखोरी आणि ‘कट मनी’च्या संस्कृतीमुळे बंगालमधील व्यवसाय आणि उद्योग बाहेर निघून गेले. उद्योजक गुंतवणूक करण्यास कचरत होते. या सर्वांमुळेच आजच्या पिढीला समस्यांचा सामना करावा लागत आहे,” असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सरकारमध्ये केवळ प्रचंड आर्थिक चणचणच नव्हती, तर राज्यावरील कर्जातही प्रचंड वाढ झाली होती.
“भांडवली खर्चाचा (कॅपिटल एक्सपेंडिचर) विचार करता, त्यांनी (टीएमसी सरकारने) काहीच केले नाही. आम्ही अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी जबाबदारी स्वीकारली आहे. यासाठी वेळ लागेल. त्याबाबतची चर्चा आधीच सुरू झाली आहे,” असे ते म्हणाले. राज्यातील भाजप अध्यक्षांनी या गोष्टीवरही प्रकाश टाकला की, राज्यातील पात्र आणि सुशिक्षित तरुणांकडे सध्या नोकऱ्या नाहीत. “हे योग्य आहे का? आपल्या राज्यातील तरुण-तरुणींना कामासाठी राज्याबाहेर जावे लागत आहे कारण आपल्याकडे पुरेसे उद्योग नाहीत… आपल्याला त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. त्याच वेळी, पात्र लोकांनी येथे येऊन उत्पादन प्रकल्प उभारावेत अशीही आमची इच्छा आहे.”
‘फक्त 10 महिने वाट पहा’
पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष म्हणून पडद्यामागून काम करणारे आणि उद्योजक व व्यावसायिक घराण्यांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांना राज्यात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करणारे भट्टाचार्य म्हणाले की, सरकार केवळ सेमीकंडक्टर आणि डेटा सेंटर्ससारखे आधुनिक उद्योग राज्यात आणण्यावरच लक्ष केंद्रित करत नाही, तर ताग (ज्यूट), वस्त्रोद्योग, होजिअरी आणि एमएसएमई यांसारख्या मनुष्यबळ-प्रधान उद्योगांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. “केवळ भारतातूनच नव्हे, तर नेपाळ, इस्रायल, जपान, अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली आणि जर्मनी यांसारख्या ठिकाणांहूनही विविध क्षेत्रांतील लोक रस दाखवत आहेत. ते आता पश्चिम बंगालमध्ये येण्यास तयार आहेत,” असे ते म्हणाले. भट्टाचार्य म्हणाले की, सरकार उत्तर बंगालच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्याकडे मागील सरकारने ‘दुर्लक्ष’ केले होते.
“उत्तर बंगालमध्ये हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स उभारण्यासाठी आम्ही हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील समूहांशी चर्चा करत आहोत. फक्त आणखी 10 महिने वाट पहा. सरकारला एक वर्ष पूर्ण होऊ द्या, तुम्हाला एक नवीन पश्चिम बंगाल पाहायला मिळेल. आमचे सरकार हे नक्कीच साध्य करेल,”असे ते म्हणाले.
Recent Comments