बालेन शाह यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक समितीमध्ये भारत व चीनच्या समावेशाची मागणी

न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह

नवी दिल्ली: नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या पुराच्या एक महिन्यानंतर, नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील आपल्या पहिल्या भाषणात, भारत, नेपाळ आणि चीनच्या नेतृत्वाखालील ‘हिमालयन क्लायमेट रेझिलियन्स मेकॅनिझम’चा प्रस्ताव मांडला.

शुक्रवारी सकाळी न्यूयॉर्कमध्ये बोलताना त्यांनी देशांना ‘सामायिक परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या’ या तत्त्वांवर कार्य करण्याचे आणि 1 हजार 400 हून अधिक मृत्यू आणि 6 हजारहून अधिक लोक बेपत्ता होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आपत्तीतून नेपाळला सावरण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले. “हवामान न्याय हा केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या दस्तऐवजातील एक सुंदर वाक्प्रचार म्हणून राहता कामा नये. आपल्या देशातील लोकांना सतत आपला भूतकाळ पुन्हा उभा करण्याऐवजी, त्यांचे भविष्य घडवण्याची संधी मिळायला हवी,” असे शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

26 ऑगस्ट रोजी तिबेटमधील ‘ल्हेन्डे खोला’ नदीत हिमनदीच्या खडकाचा भाग कोसळल्याने तिबेट-नेपाळ सीमेवर अचानक पूर आला आणि त्याचे पाणी नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यातील ‘भोटेकोशी’ नदीतून वेगाने वाहू लागले. यामुळे तत्काळ मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस आणि नुकसान झाले; या नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही शेजारी देश अजूनही करत आहेत. रसुवा आणि नुवाकोट जिल्ह्यांतील रहिवाशांना याचा मोठा फटका बसलाच, पण त्याचबरोबर शेकडो आंतरराष्ट्रीय भाविकांवरही या पुराचा परिणाम झाला; यात कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी रसुवामार्गे प्रवास करणाऱ्या भारतीयांचाही समावेश होता. याव्यतिरिक्त, पुरामुळे नेपाळ आणि तिबेट दरम्यानचे रस्ते, पूल तसेच व्यापार आणि सीमाशुल्क केंद्रे नष्ट झाली. सुरुवातीला यातून सावरण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज 5 अब्ज डॉलर्स इतका वर्तवण्यात आला होता. मात्र, नंतर ‘वर्ल्ड वेदर ॲट्रिब्युशन’च्या एका नवीन अभ्यासात नुकसानीचा हा आकडा 20 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात आले.

शाह यांच्या मते, भौतिक नुकसानीचा अंदाज नेपाळच्या जीडीपीच्या 10 टक्के इतका आहे, कारण पुरामुळे रस्ते आणि पुलांपासून ते स्वच्छ ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि शेतीपर्यंत सर्व काही नष्ट झाले. नेपाळच्या एका लहान शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत शाह संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी (यूएनजीए) उपस्थित राहिले. या भेटीचा उद्देश पुराकडे जगाचे लक्ष वेधणे आणि त्याचबरोबर हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींबद्दल इशारा देणे हा होता. त्यांनी 2023 मध्ये नेपाळमध्ये संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ दिला आणि त्या भाषणाला ‘जगाच्या सर्वोच्च शिखरावरून दिलेली हाक’ असे संबोधले.

या आपत्तीनंतर, पुनर्बांधणी आणि पूर्ववत स्थिती मिळवण्याच्या प्रयत्नांसाठी 20 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळवण्याकरिता नेपाळने जागतिक ‘लॉस अँड डॅमेज फंड’कडे आवाहन केले आहे. 2023 मध्ये ‘कॉप 28’ परिषदेत कार्यान्वित झालेला हा निधी विकसनशील देशांसाठी एक हवामान-विषयक आर्थिक यंत्रणा आहे. हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींचे परिणाम भोगणाऱ्या देशांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हा निधी वापरला जातो आणि विकसित, औद्योगिक राष्ट्रांकडून यासाठी निधी पुरवला जाण्याची अपेक्षा असते. या प्रयत्नांबद्दल बोलताना शाह यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, हवामान संकटासाठी नेपाळ जबाबदार नसतानाही त्याला त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. “जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा 0.1 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. हे संकट आम्ही निर्माण केलेले नाही; तरीही आम्हाला त्याची प्रचंड किंमत मोजावी लागत आहे. नेपाळसाठी हवामान बदलामुळे ओढवलेली ही आपत्ती म्हणजे विकासाच्या दृष्टीनेही एक आणीबाणीची स्थिती आहे,” असे शाह म्हणाले.

या आपत्तीनंतर नेपाळच्या मदतीला धावून आलेल्या भारत आणि चीनसह इतर देशांचे पंतप्रधानांनी आभार मानले. हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी नेपाळने कर्ज घेऊ नये, असे स्पष्ट करत त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांकडून अनुदानावर आधारित मदतीची मागणी केली. ‘लॉस अँड डॅमेज फंड’ (नुकसान भरपाई निधी) आणि ‘ग्लोबल एन्व्हायर्नमेंट फॅसिलिटी’ (जागतिक पर्यावरण सुविधा) यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय गुंतागुंतीकडे लक्ष वेधत, नेपाळला आवश्यक असलेल्या मदतीसाठी या संस्था अत्यंत अपुऱ्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “जेव्हा घर जळत असते, तेव्हा आम्ही कुटुंबाला पन्नास फॉर्म भरायला सांगत नाही. आम्ही कृती करतो,” असे त्यांनी जोर देऊन सांगितले.

विस्तृत हिमालयीन सहकार्य

नेपाळच्या तात्काळ गरजांपलीकडे जाऊन, शाह यांनी विस्तृत हिमालयीन परिसंस्थेबद्दलही भाष्य केले, कारण हा देश सर्वोच्च पर्वतरांगेत वसलेला आहे. त्यांनी हिमालयीन देशांमध्ये अधिक सहकार्याचे आवाहन केले आणि 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे घर असलेल्या हिंदुकुश पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्याची तातडीची गरज असल्याचे सांगितले. “एक तातडीची पहिली पायरी म्हणून, आम्ही नेपाळ, भारत आणि चीनच्या नेतृत्वाखाली एक ‘हिमालयीन हवामान लवचिकता यंत्रणा’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहोत,” असे ते जागतिक मंचावर म्हणाले. शाह यांच्या मते, ही यंत्रणा उपग्रह डेटाची देवाणघेवाण समन्वयित करणे, धोकादायक हिमनदी सरोवरांवर लक्ष ठेवणे, पूर्व-सूचना प्रणाली मजबूत करणे आणि आपत्तींच्या वेळी सहकार्य करणे यासाठी असेल.

“हवामान बदल सीमा ओळखत नाही. हिमनद्या आणि पूर शिक्के आणि पारपत्र घेऊन प्रवास करत नाहीत,” असे शाह म्हणाले.