चेन्नई: ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (टीव्हीके) सरकारने मागील ‘डीएमके’ राजवटीने मंजूर केलेल्या किंवा नियोजित केलेल्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामध्ये वादग्रस्त ‘परंदूर विमानतळ’ प्रकल्पाचाही समावेश आहे, जो पर्यावरणीय चिंता आणि शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी रद्द करण्यात आला. मात्र, 30 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी थुथुकुडी येथे औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली.
या वीज प्रकल्पात प्रत्येकी 800 मेगावॅट क्षमतेचे दोन संच (युनिट्स) असतील, ज्यांची एकूण क्षमता 1 हजार 600 मेगावॅट असेल आणि यासाठी अंदाजे 20 हजार 800 कोटी रुपये खर्च येईल. हा प्रकल्प विद्यमान ‘थुथुकुडी औष्णिक विद्युत केंद्र’ संकुलात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर उभारला जाईल. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून कार्यरत असलेले आणि एकूण 1 हजार 50 मेगावॅट क्षमता असलेले पाच जुने 210 मेगावॅटचे संच टप्प्याटप्प्याने बदलले जातील. यामुळे एकूण क्षमतेत सुमारे 550 मेगावॅटची निव्वळ वाढ होईल.
पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले नाही, कारण यामुळे थुथुकुडी गावातील पर्यावरणाला आणखी धोका निर्माण होणार आहे; याच कारणामुळे डीएमके पक्षाने या जिल्ह्यात औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणे टाळले होते. पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या ‘पूवुलागिन नानबारगल’ या स्वयंसेवी संस्थेचे जी. सुंदरराजन यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पाच दशके जुन्या थुथुकुडी केंद्राचा ‘ॲश पॉन्ड’ (राखेचा साठवण तलाव) आधीच भरला आहे. त्यांनी आरोप केला की, राखेचे मिश्रण समुद्रात सोडले जात आहे, जे पर्यावरणाचे उल्लंघन आहे आणि नवीन प्रकल्पामुळे ही समस्या अधिकच गंभीर होईल. घोषणेनंतर जारी केलेल्या निवेदनात ते म्हणाले, “नवीन प्रकल्प उभारल्यास ॲश पॉन्डसाठी जागा उरणार नाही. याचा परिणाम मासेमारी आणि संबंधित व्यवसायांवर होईल.”
तमिळनाडूने 2050 पर्यंत ‘नेट-झिरो’ (निव्वळ शून्य) कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे वचन दिले आहे, जे भारताच्या 2070 च्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक प्रगत आहे; तसेच 2030 पर्यंत आपली 50 टक्के ऊर्जा अक्षय स्रोतांपासून मिळवण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प हा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या राज्याच्या योजनेशी थेट विसंगत आहे. ‘एक्स’वरील एका व्हिडिओ निवेदनात ‘पूवुलागिन नानबारगल’चे प्रभाकरन वीरा अरसू यांनीही नमूद केले की, आणखी एक वीज प्रकल्प उभारल्यास थुथुकुडीमधील प्रदूषणाची पातळी वाढेल आणि ती दिल्लीपेक्षाही जास्त असेल.
त्यांनी असेही सांगितले की, मागील डीएमके सरकारने पर्यावरणीय चिंतेमुळे नवीन औष्णिक प्रकल्प सुरू न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता आणि त्याऐवजी केवळ आधीच सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला होता. तसेच, औष्णिक वीज प्रकल्प असलेल्या भागांत राहणाऱ्या लोकांवर याचा गंभीर परिणाम होतो, असेही त्यांनी नमूद केले. सौर पॅनेलद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेच्या वहनातील समस्यांचे निराकरण करावे आणि अक्षय ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करावे, यावरही कार्यकर्ते भर देत आहेत. वारा आणि सौर ऊर्जेसाठी मोठी क्षमता असूनही, अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवण्याच्या बाबतीत तामिळनाडू भारतातील प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे. राज्याची सौर ऊर्जा क्षमता केवळ 14 हजार 121 मेगावॅट इतकी आहे, जी गुजरातच्या 33 हजार 763 मेगावॅट आणि राजस्थानच्या 44 हजार 135 मेगावॅट क्षमतेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
‘तामिळनाडू ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (टीएनजीईसीएल) मार्चपासून नवीन सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी कोणतेही नवीन अर्ज मागवलेले नसले तरी, तिरुनेलवेली-कन्याकुमारीसारख्या उच्च क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये 400 केव्ही किंवा 735 केव्ही क्षमतेच्या नवीन उपकेंद्रांची गरज आहे. पर्यावरण आणि उपजीविकेच्या कारणास्तव मागील सरकारच्या काळातील प्रकल्प रद्द करणाऱ्या टीव्हीके सरकारने, त्याच कारणांमुळे डीएमकेने टाळलेला ऊर्जा प्रकल्पच विस्तारित करण्याची योजना आखली आहे, ही एक विरोधाभासी बाब आहे. सरकारने असे स्पष्ट केले होते की, जुन्या युनिट्सच्या जागी अधिक कार्यक्षम अशा ‘सुपरक्रिटिकल’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल आणि विजेची सर्वाधिक मागणी (पीक डिमांड) तसेच ग्रीडच्या स्थिरतेसाठी औष्णिक वीज आवश्यक राहील. दरम्यान, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पाबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल का, या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
Recent Comments