नवी दिल्ली: 12 टक्क्यांहून अधिक इथाइल अल्कोहोल असलेल्या तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या औषधांवर आता कडक निर्बंध असतील. नशेशी संबंधित गैरवापराच्या चिंतेमुळे, ही औषधे आता केवळ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच (प्रिस्क्रिप्शन) विकली जाणे अनिवार्य असेल.
शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘ड्रग्ज रूल्स, 1945’ मध्ये सुधारणा केली आहे. याअंतर्गत ‘शेड्युल के’मधील अशा औषधांना मिळणारी दीर्घकाळापासूनची सवलत काढून टाकण्यात आली आहे. ‘शेड्युल के’ मध्ये अशा औषधांचा समावेश होतो (उदा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय मिळणारी वेदनाशामक औषधे आणि मलम), ज्यांना आरोग्यसेवेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी परवाना आणि विक्रीच्या काही कडक नियमांमधून सूट दिली जाते.
30 मिलीलीटरपेक्षा जास्त प्रमाणात आणि 12 टक्क्यांहून अधिक (व्ही/व्ही – व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम) इथाइल अल्कोहोल असलेली औषधे आता ‘ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940’ अंतर्गत विक्रीसाठी परवाना घेण्यास पात्र असतील. तसेच, त्यांना ‘शेड्युल एच1’ या श्रेणीत समाविष्ट केले जाईल; ही श्रेणी सवय लावणाऱ्या औषधांचा गैरवापर रोखण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ‘शेड्युल एच 1’ दर्जा मिळाल्याचा अर्थ असा की, फार्मसी (औषधांची दुकाने) ही औषधे केवळ वैध डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच विकू शकतील आणि त्यांना रुग्ण व औषध लिहून देणाऱ्या डॉक्टरांच्या तपशीलांची काटेकोर नोंद ठेवावी लागेल. “या सुधारणेमुळे अल्कोहोल असलेल्या औषधी उत्पादनांवरील नियामक देखरेख अधिक मजबूत होईल आणि त्यांचा पुरवठा केवळ नियंत्रित औषध पुरवठा साखळीद्वारेच होईल याची खात्री केली जाईल,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सरकारकडून नियमांत बदल का?
अनेक औषधी मिश्रणांमध्ये (फॉर्म्युलेशन्स) वनस्पती आणि औषधी वनस्पतींमधून सक्रिय घटक मिळवण्यासाठी किंवा औषध टिकवून ठेवण्यासाठी ‘इथाइल अल्कोहोल’चा द्रावक म्हणून वापर केला जातो. जोपर्यंत ही औषधे ‘ड्रग्ज रूल्स’च्या ‘शेड्युल के’ अंतर्गत येत होती, तोपर्यंत त्यांना परवान्याच्या काही अटींमधून सूट होती. सरकारने नमूद केले की, यातील काही मिश्रणांमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्यांचा वापर वैद्यकीय कारणांऐवजी इतर कारणांसाठी (नशेसाठी) करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अधिसूचनेनुसार, पूर्वी सवलत मिळालेल्या काही उत्पादनांमध्ये—जसे की वेलची, आले आणि इतर सुगंधी पदार्थांपासून बनवलेली टिंक्चर्स (अल्कोहोल-आधारित अर्क)—80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत इथाइल अल्कोहोल असते. यामुळे त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असते.
केंद्र सरकारने सांगितले की, अनेक राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये अशा उत्पादनांचा नशेसाठी वापर केल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आल्या होत्या, ज्यामुळे या नियमांचा आढावा घेण्याची गरज भासली. मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतींसाठी अशाच प्रकारची सुरक्षात्मक बंधने आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत.
‘ड्रग्ज रूल्स’च्या नियम 161 अन्वये, आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी सिरपमध्ये 16 टक्क्यांपर्यंत अल्कोहोल असू शकते. 1994 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियम ‘106-बी’नुसार, 12 टक्क्यांहून अधिक अल्कोहोल असलेल्या होमिओपॅथिक औषधांची 30 मिलीपेक्षा मोठ्या बाटल्यांमधील विक्री करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत; मात्र रुग्णालये आणि दवाखान्यांना 100 मिलीपर्यंतच्या पॅकमध्ये पुरवठा केल्यास याला अपवाद ठेवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अलीकडील सुधारणेमुळे उच्च अल्कोहोल-युक्त औषधी मिश्रणांनाही (जी यापूर्वी ‘अनुसूची के’अंतर्गत सवलतीस पात्र होती) याच प्रकारच्या नियामक चौकटीत आणण्यात आले आहे.
Recent Comments