नवी दिल्ली: कमी दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देणारी सरकारी ‘जन औषधी’ केंद्रे आता आपल्या आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या श्रेणीचा विस्तार करणार आहेत. या केंद्रांवर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार (प्रिस्क्रिप्शनवर) दिली जाणारी आयुर्वेदिक औषधेही उपलब्ध करून दिली जाणार असून, या उपक्रमाशी संबंधित एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात या साखळीद्वारे 100 पर्यंत ‘आयुष’ उत्पादने उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ही पावले केंद्र सरकारच्या त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत, ज्याद्वारे आयुर्वेदिक औषधांना केवळ ‘न्यूट्रस्युटिकल्स’ (विशिष्ट आजारावर उपचार करण्याऐवजी आरोग्याच्या फायद्यासाठी घेतली जाणारी उत्पादने) आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या ‘ओव्हर-द-काउंटर’ (डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणाऱ्या) उत्पादनांच्या पलीकडे नेले जाईल. आयुर्वेद संशोधन, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांवर सरकार आपला भर वाढवत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘जन औषधी केंद्रे’ ही परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी केंद्रे आहेत. ही केंद्रे ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना’ (पीएमबीजेपी) अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहेत. ‘डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स’ने (औषध विभाग) नोव्हेंबर 2008 मध्ये ही योजना सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश दर्जेदार जेनेरिक औषधे कमी किमतीत उपलब्ध करून देणे हा आहे. योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, या वर्षीच्या मार्चपर्यंत देशभरात 19 हजारहून अधिक केंद्रे कार्यरत आहेत. यापूर्वी उल्लेख केलेल्या अधिकृत व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, या नेटवर्कद्वारे सध्या अश्वगंधा, त्रिफळा, शिलाजीत आणि च्यवनप्राश यांसारखी सुमारे नऊ ‘न्यूट्रास्युटिकल’ (पोषक गुणधर्म असलेली) आयुर्वेदिक उत्पादने विकली जातात. “आम्ही आयुर्वेदिक श्रेणीतील आणखी काही न्यूट्रास्युटिकल्स तसेच काही उपचारात्मक औषधे (थेरप्युटिक ड्रग्ज) उपलब्ध करून देऊ,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
उत्पादनांची श्रेणी वाढवण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे, मात्र नेमकी कोणती उत्पादने असतील हे अद्याप निश्चित केले जात आहे. “टप्प्याटप्प्याने भर घालून ‘आयुष’ उत्पादनांची संख्या 100 पर्यंत नेणे हे अंतिम उद्दिष्ट आहे,” असेही त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
औषधांची निवड
मात्र, सामान्यतः वापरली जाणारी आरोग्य उत्पादने समाविष्ट करण्याच्या तुलनेत, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने (प्रिस्क्रिप्शनद्वारे) घ्यायची आयुर्वेदिक औषधे निवडणे अधिक गुंतागुंतीचे काम आहे. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार या यादीला ‘सुव्यवस्थित’ करण्याचे काम करत आहे; कारण विविध राज्यांमध्ये आयुर्वेदिक औषधांच्या मागणीत आणि ती लिहून देण्याच्या पद्धतींमध्ये तफावत असते. अशा फरकांमधून आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींमधील प्रादेशिक विविधता दिसून येते. यामध्ये तज्ज्ञांकडून (वैद्यांकडून) वापरली जाणारी औषध-सूत्र (फॉर्म्युलेशन्स) आणि उपचारांच्या पद्धती, तसेच स्थानिक उपलब्धता आणि लोकांची पसंती यांमधील फरकांचा समावेश होतो. भारतातील विविध प्रदेशांमधील आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे संशोधनातूनही समोर आले आहे.
अशा फरकांमधून आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींमधील प्रादेशिक विविधता दिसून येते; यात वैद्य किंवा चिकित्सक सामान्यतः वापरत असलेली औषध-संयोजने (फॉर्म्युलेशन्स) आणि उपचार पद्धती, तसेच स्थानिक उपलब्धता व पसंती यांचा समावेश होतो. भारतातील विविध प्रदेशांमधील आयुर्वेदिक उपचार पद्धतींमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, जर एखादे औषध प्रामुख्याने एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातच लिहून दिले जात असेल आणि इतर ठिकाणी त्याची मागणी मर्यादित असेल, तर सरकारला ते संपूर्ण ‘जन औषधी’ नेटवर्कमध्ये उपलब्ध करून ठेवणे व्यवहार्य वाटत नाही. त्यामुळे, केरळ, तामिळनाडू किंवा कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये सामान्यतः लिहून दिले जाणारे औषध देशभर सर्वत्र उपलब्ध करून ठेवणे व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
“जर आम्ही केरळ, तामिळनाडू किंवा कर्नाटकातील डॉक्टरांकडून लिहून दिले जाणारे एखादे उत्पादन साठवून ठेवले, तर त्याचा पुरवठा करणे सोपे जाईल; परंतु त्याचा इतर भागांतील लोकांना फारसा फायदा होणार नाही,” असे ते म्हणाले. त्यामुळे, मूळ मुद्दा हे औषध देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत वेगळ्या प्रकारे काम करेल का, हा नसून ते औषध सामान्यतः कोठे लिहून दिले जाते आणि त्याची मागणी कोठे आहे, हा आहे. विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लिहून दिली जाणारी आणि सहज उपलब्ध असलेली आयुर्वेदिक औषधे निवडणे हा यामागचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले. कोणती औषधे या यादीत (बास्केटमध्ये) समाविष्ट करायची, हे ठरवताना बाजारातील मागणीचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. “आम्ही किमान अशा उत्पादनांचा समावेश करून यादीचा विस्तार करू ज्यांची वार्षिक बाजार उलाढाल (टर्नओव्हर) जास्त आहे,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘जन औषधी’ केंद्रांनी आता केवळ जेनेरिक औषधांच्या पलीकडे जाऊन आपला विस्तार केला आहे. या केंद्रांवर ‘ओव्हर-द-काउंटर’ (डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणारी) उत्पादने, जसे की कोरफड जेल (ॲलोवेरा जेल), सनस्क्रीन आणि जिनसेंग, यांचीही विक्री केली जाते. या अतिरिक्त आयुर्वेदिक उत्पादनांमुळे पहिल्याच वर्षी 100 ते 200 कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते, असा अंदाज त्या अधिकाऱ्याने वर्तवला. गेल्या वर्षी या नेटवर्कची उलाढाल सुमारे 2 हजार 250 कोटी रुपये होती आणि या वर्षी 2 हजार 400 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या दशकात आयुर्वेद आणि इतर ‘आयुष’ पद्धतींना सरकारकडून अधिक निधी आणि संस्थात्मक पाठिंबा मिळाल्यामुळे हा विस्तार होत आहे.
‘आयुष’ मंत्रालयाची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून सरकारने संशोधन कार्यक्रमांना निधी दिला आहे, ‘आयुष’ शिक्षण आणि वैद्यकीय संस्थांचा विस्तार केला आहे आणि काही सरकारी रुग्णालयांमध्ये ‘आयुष’ सेवांचा समावेश करण्यास सुरुवात केली आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयुष मंत्रालयाला 4 हजार 408 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आणि तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थांची घोषणा करण्यात आली. तसेच, आयुष फार्मसी आणि औषध-चाचणी प्रयोगशाळांना बळकट करण्यासाठी आणि जामनगर येथील डब्ल्यूएचओ जागतिक पारंपरिक औषध केंद्रासाठीही तरतूद करण्यात आली. शासकीय निधीतून होणाऱ्या संशोधनाचाही विस्तार झाला आहे. आयुर्ग्यान योजनेअंतर्गत, आयुष प्रणालींमध्ये संशोधन प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यात आला आहे, तर एम्स, आयआयटी दिल्ली, निमहान्स आणि टाटा मेमोरियल सेंटर यांसारख्या संस्थांना आयुष आणि आधुनिक औषध यांच्यातील संशोधनासाठी साहाय्य मिळाले आहे.
शासनाने काही सरकारी रुग्णालयांमध्ये आयुष विभागही स्थापन केले आहेत आणि पारंपरिक औषधांसंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला पाठिंबा दिला आहे.
Recent Comments