‘सतलज’ चित्रपटामुळे पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा रोष व अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता

चित्रण : श्रुती नैथानी.

सर्वांत शांत आणि स्वस्थ काळातही, पंजाबमधील कोणीही यावर विश्वास ठेवला नसता, की हनी त्रेहान आणि दिलजीत दोसांझ यांच्या ‘सतलज’ चित्रपटाचे ओटीटीवरील प्रदर्शन आणि त्यानंतर अचानक माघार ही राजकीय हेतूने प्रेरित नव्हती!

कारस्थान सिद्धांतांच्या युगात, पंजाबमधील प्रत्येकाचे याबद्दल स्वतःचे असे काहीतरी ‘विश्लेषण’ किंवा मत असल्याचे दिसते. जर भाजपला हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्यायचा नसता, जसे की सीबीएफसीने सुचवलेल्या 127 काटछाटींवरून दिसून आले होते, तर त्यांनी ‘झी’ला तो प्रदर्शित करण्यापासून सहज रोखले असते. कारण ‘झी’च्या मालकीशी संबंधित व्यक्तींचे भाजपशी राजकीय सख्य आहे. मग, 48 तासांत तो चित्रपट मागे का घेतला गेला? डिजिटल स्वरूपात एकदा का तो प्रदर्शित झाला, की तो मोठ्या प्रमाणावर पाहिला जाईल, हे सर्वांनाच माहीत होते. उलट, या वादामुळे चित्रपटाला अधिक प्रसिद्धी आणि चर्चा मिळेल. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पंजाबमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सध्या अशी चर्चा आहे, की: या वादाचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होईल? किंवा याचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसेल? आणि नेहमी घडते तसे, एका घटनेतून दुसरी घटना घडत जाते.

या चित्रपटामुळे नेमके काय होत आहे, ते आपण चार मुद्द्यांचा आधार घेऊन पाहूया.

एक, दहशतवाद संपल्यानंतर ‘बनावट’ चकमकींची चौकशी करणाऱ्या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करून, हा चित्रपट अनेक दशकांपासून चालत आलेल्या एका जुन्या असंतोषाला किंवा तक्रारीला पुन्हा जिवंत करत आहे. आपल्या ‘पुनर्आकलना’तून हा चित्रपट लोकांमध्ये पुन्हा असंतोष निर्माण करेल.

दोन, यात बंडखोरांचे किंवा दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले आहे. 31 ऑगस्ट 1995 रोजी ‘ह्युमन बॉम्ब’द्वारे मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांची झालेली हत्या ज्या प्रकारे यात दाखवली आहे, ते पहा. पार्श्वभूमीवर युद्धातील बलिदानाचे वर्णन करणारी शीख धर्मातील अत्यंत महत्त्वाची काव्यरचना (शबद) वाजवली जाते.

तीन, ज्या तरुण शीखांनी तो दहशतीचा काळ प्रत्यक्ष अनुभवलेला नाही, त्यांनाही याचा राग येऊ शकतो; परंतु याचा सर्वाधिक परिणाम ‘जाट’ (पंजाबमध्ये ‘जट्ट’ म्हणून ओळखले जाणारे) समुदायावर, विशेषतः त्यांच्या धार्मिक आणि परंपरावादी वर्गावर होण्याची शक्यता आहे. एकूण लोकसंख्या किंवा मतदार आधार विचारात घेता, या समुदायाची मोठी संख्या पंजाबच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये आणि शिरोमणी अकाली दलाचे पारंपरिक वर्चस्व असलेल्या भागांमध्ये राहते.

आणि चार, वरकरणी पाहता हा चित्रपट इतका ‘राजकारण-विरहित’ आहे, की तो अगदीच निरुपद्रवी वाटतो. जणू काही ही बंडखोर आणि पोलीस यांच्यातील केवळ एक खाजगी लढाई होती, असेच यात भासवले आहे. आपल्याला फक्त एवढेच माहीत आहे की, हा चित्रपट कोणत्या वर्गाच्या भावना सर्वाधिक भडकवू शकतो? तो वर्ग म्हणजे ‘जट्ट शीख’ समुदायातील तुलनेने परंपरावादी लोक, विशेषतः ग्रामीण मतदारसंघांमधील.

याचा परिणाम म्हणून त्यांची मते कोणाकडे जातील? ज्या अकाली दलाचे या मतांवर पारंपरिक वर्चस्व होते, तो पक्ष आधीच अडचणीत सापडला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, तरनतारन/खादूर साहिब मतदारसंघात त्यांना तुरुंगात असलेल्या कट्टरपंथी अमृतपाल सिंग यांच्याकडून मोठ्या फरकाने पराभव पत्करावा लागला. कट्टरपंथीयांना फरीदकोट ही आणखी एक जागा मिळाली; तेथून सरबजीत सिंग खालसा विजयी झाले. सरबजीत हे दिल्ली पोलीस दलातील बियंत सिंग यांचे पुत्र आहेत, जे इंदिरा गांधींच्या दोन मारेकऱ्यांपैकी एक होते. मतदारांचा हा मोठा गट आधीच नाराज होता आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारण्यांपासून, विशेषतः अकाली दलापासून दुरावला होता. सतलज (पाणी वाटप) मुद्द्यामुळे अधिकच संतापलेला हा मतदार पुन्हा अकाली दलाकडे वळण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट, ते कट्टरपंथीयांच्याच बाजूने राहण्याची शक्यता अधिक आहे. आणि हा परंपरावादी मतदारगट काँग्रेस किंवा ‘आप’कडे जाण्याची शक्यता जवळपास नसल्यामुळे, याचा फायदा केवळ एकाच पक्षाला होतो.

हे अशा प्रकारे समजून घेणे गरजेचे आहे: पंजाबमधील सत्ता काँग्रेस, अकाली दल आणि ‘आप’ या तीन प्रस्थापित राजकीय शक्तींमध्ये फिरत राहिली आहे. कट्टरपंथी हा चौथा घटक आहे, जरी त्याचा प्रभाव मर्यादित असला तरी. आघाडीचा भागीदार बनण्यासाठीही कट्टरपंथीयांना अकाली दलाची गरज लागेल, ज्यासाठी अकाली दलाला किमान एक-तृतीयांश जागा जिंकणे आवश्यक आहे, जी गोष्ट सध्या तरी अशक्य वाटते. अकाली दलाच्या बाबतीत सांगायचे तर, त्यांच्या निष्ठावान मतदारांची विभागणी झाल्यामुळे ते आणखी एकाकी पडू शकतात किंवा त्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते. ‘आप’ला सत्तेविरोधातील नाराजीचा आणि शीख धर्मगुरूंच्या टीकेचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेस स्वतःच्याच अंतर्गत कलहाशी लढत आहे. या गोंधळाच्या परिस्थितीत जर हिंदू मते एकवटली, तर त्याचा फायदा केवळ भाजपलाच होईल.

पंजाबच्या राजकारणाकडे तिथल्या लोकसंख्येच्या रचनेच्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. प्रचलित समजुतीच्या अगदी उलट, पंजाब हे केवळ ‘शीख राज्य’ नाही. शीख लोकसंख्या 58 टक्के असून ते बहुसंख्य असले, तरी हिंदूंचे प्रमाणही सुमारे 40 टक्के इतके लक्षणीय आहे. जर शीख मतांचे विभाजन झाले आणि हिंदू मते एकवटली, तर राज्याच्या राजकारणाला अनपेक्षित वळण मिळू शकते. याचे आपण अधिक बारकाईने विश्लेषण करू शकतो. शीख लोकसंख्येपैकी सुमारे 60 टक्के लोक ‘जाट शीख’ आहेत; म्हणजेच राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ते साधारणपणे एक-चतुर्थांश आहेत. अकाली दल, कट्टरपंथी गट आणि काँग्रेस-विरोधी मतांचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडेच असतो. जर यातील अधिक मते कट्टरपंथी गटांकडे वळली, तर अकाली दलाचे मोठे नुकसान होईल आणि त्याचा फायदा ‘आप’ किंवा काँग्रेसला मिळेल. पश्चिम बंगाल आणि आसामप्रमाणेच पंजाबमध्येही हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. जर त्यांना हिंदूंची 70 टक्के मते मिळाली, तर पंच-कोनीय लढत असलेल्या या निवडणुकीत ते नक्कीच प्रभावी कामगिरी करू शकतील.

पंजाबमधील दलित मतांचा मुद्दा तुलनेने कमी चर्चेत राहिला आहे. शीख आणि हिंदू अशा दोन्ही गटांतील दलितांचे एकूण प्रमाण 33 टक्के असल्याचे व्यापकपणे आणि विश्वसनीयरीत्या मानले जाते. शीख लोकसंख्येपैकी 35 टक्के लोक दलित आहेत. पारंपरिकरीत्या काँग्रेसचा या मतांवर प्रभाव होता, परंतु ‘आप’ने त्यात आपला वाटा मिळवला आहे. या ‘व्होट बँक’वर विविध ‘बाबा’ आणि ‘डेरा’ यांचा असलेला प्रभाव ही एक महत्त्वाची बाब आहे. म्हणूनच, बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरलेला गुरमीत राम रहीम याला कोणत्याही निवडणुकीच्या (अगदी पंचायत निवडणुकीच्याही) तोंडावर पॅरोल मिळतो. भाजपने दीर्घकाळापासून हा मतदारवर्ग आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

पुढील आठवड्यात पंतप्रधान पंजाबच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते जालंधरला नवीन रेल्वे स्थानकाचे उद्घाटन करण्यासाठी जातील, परंतु त्यांची ‘डेरा सचखंड बल्लान’ला होणारी संभाव्य भेट ही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. हे डेरा संत निरंजन दास जी यांचे मुख्य केंद्र आहे. ते ‘रविदासिया’ दलित समुदायाचे आध्यात्मिक नेते आहेत. मतांच्या विभाजनाची नेमकी आकडेवारी आपल्याला माहीत नाही, पण हिंदी पट्ट्यात ज्यांना ‘जाटव’ म्हटले जाते, त्या समुदायाचा मोठा गट पंजाबमधील एकूण दलितांपैकी जवळपास निम्म्या संख्येइतका आहे. या प्रजासत्ताक दिनाच्या सन्मान-यादीत संत निरंजन यांना ‘पद्मश्री’ जाहीर करण्यात आला. यावरून तुम्ही परिस्थितीचा अंदाज लावू शकता. पुढचा टप्पा म्हणजे निवडणुकीशी संबंधित आकडेवारी. कृषी कायद्यांवरून अकाली दलाशी असलेली जुनी युती तुटल्यानंतर, भाजपने पंजाबमध्ये एकट्याने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अहंकारी आणि आत्मघातकी असल्याचे मोठ्या प्रमाणावर मानले जात होते.

अपेक्षेप्रमाणे, 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला केवळ 6.6 टक्के मते मिळाली. मात्र, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत हा आकडा 18.65 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. काँग्रेस आणि ‘आप’ यांना प्रत्येकी सुमारे 26 टक्के मते मिळाली होती, तर अकाली दलाची मते 13.48 टक्क्यांपर्यंत खाली आली होती (कारण शीख समाजातील पारंपरिक मते कट्टरपंथी गटांकडे वळली होती), हे पाहता भाजपची ही कामगिरी अधिकच प्रभावी वाटते. अकाली दल आता अस्तित्वाच्या लढाईचा सामना करत आहे. त्यामुळेच, राज्यातील प्रत्येक गावात ‘सतलज’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन आयोजित करण्यामागे भाजपचा काय उद्देश आहे, हे सहज समजण्यासारखे आहे.

भाजपला आशा आहे की, जर त्यांनी 30 टक्क्यांपर्यंत मते मिळवली आणि ज्या 55 ​​मतदारसंघांत हिंदूंची संख्या लक्षणीय आहे तिथे जास्तीत जास्त मते मिळवली, तसेच ‘डेरा’ प्रमुखांच्या मदतीने दलित मते आपल्याकडे वळवली, तर तो सर्वांत मोठा पक्ष बनू शकेल. हे गणित वरकरणी सोपे वाटते आणि त्या दृष्टीने पाहता, कट्टरपंथीय विचारांच्या नव्या लाटेचा धोका पत्करणे त्यांना फायदेशीर वाटू शकते. त्यांना खात्री असेल, की ते या लाटेला लवकरच नियंत्रणात आणू शकतील; आणि समजा 30 वर्षांनंतर ‘सतलज’सारखा आणखी एखादा चित्रपट बनला, तरी काय फरक पडतो? एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जिथे अकाली दल ‘सतलज’चे स्वागत करत आहे आणि इतर पक्ष गप्प आहेत, तिथे केवळ भाजपचे रवनीत सिंग बिट्टू याच्यावर टीका करत आहेत. याचे श्रेय तुम्ही ते माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांचे नातू आहेत, या गोष्टीला देऊ शकता; परंतु जर तुम्हाला वाटत असेल, की भाजपचा कोणताही नेता पक्षाच्या मंजुरीशिवाय अशी भूमिका घेतो, तर ती तुमची भोळसट समजूत ठरेल.

याबाबत कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही, पण ‘झी-5’वर ‘सतलज’ चित्रपटाचे अचानक प्रदर्शन आणि त्यानंतर ते मागे घेणे, यामागील हे सर्वांत तार्किक स्पष्टीकरण वाटते. मात्र, पंजाबचे मतदारही आपल्याला आश्चर्यचकित करू शकतात. ‘सतलज’ चित्रपटातील मुख्य पात्र असलेल्या जसवंत सिंग खालरा यांच्या पत्नीने तरन तारण/खादूर साहिब मतदारसंघातून दोनदा लोकसभा निवडणूक लढवली होती: 1999 मध्ये अकाली दलाच्या एका फुटीर गटाकडून लढताना त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती, तर 2019 मध्ये त्या तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या होत्या; त्यावेळी काँग्रेसने राज्यातील सर्वाधिक ‘धार्मिक शीख’ प्रभाव असलेल्या या जागेवर विजय मिळवला होता. 2019 मध्ये, ‘आप’मधून बाहेर पडून सुखपाल सिंग खैरा यांनी स्थापन केलेल्या ‘पंजाब एकता पार्टी’ने त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. खैरा आता काँग्रेसमध्ये असून ते पक्षाच्या सर्वांत आक्रमक नेत्यांपैकी एक आहेत. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे, केवळ बिहारचे राजकारणच गुंतागुंतीचे आहे, असे तुम्हाला वाटायला नको!