‘गांधीवादी’ आवरणाखाली भारत एक मजबूत राज्यसंस्था, नेहरू ते मोदी सर्वच नेत्यांकडून यास बळकटी

चित्रण : सोहम सेन. / द प्रिंट.

स्वातंत्र्योत्तर भारताचा जन्म फाळणी आणि काश्मीरवरून झालेल्या युद्धाच्या धामधुमीत झाला. त्यानंतरच्या प्रत्येक दशकात भारताला कोणत्या ना कोणत्या सशस्त्र संघर्षाचा (बाह्य किंवा अंतर्गत) सामना करावा लागला आहे. पण, भारताने युद्ध करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन सर्वप्रथम कोणी केले? आणि त्यामागील त्यांचा नैतिक युक्तिवाद काय होता?

याचे उत्तर मी थोड्या वेळासाठी राखून ठेवतो. त्याआधी, एक चिरंतन प्रश्न उपस्थित होतो: भारत हा एक ‘मृदू देश’ (सॉफ्ट स्टेट) आहे का, जो गांधीजींच्या ‘दुसरा गाल पुढे करण्याच्या’ (अहिंसेच्या) शिकवणीमुळे निर्माण झालेल्या मानसिकतेचा कायमचा बळी ठरला आहे? की मग, वसाहतवादोत्तर लोकशाही देशांमध्ये भारत हा सर्वांत कठोर देशांपैकी एक आहे, जो केवळ सोयीचे असेल, तेव्हाच गांधीवादी भूमिकेचा दिखावा करतो? अर्थातच, मी नंतरच्या (दुसऱ्या) पर्यायाशी सहमत आहे.

महात्मा गांधींची जयंती आपल्याला एका अशा व्यापक समजुतीचे पुनरावलोकन करण्याची संधी देते, जी कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरती मर्यादित नाही; ती समजूत अशी की, भारत हा एक ‘मृदू’ देश आहे, आणि त्याने बाहेरील तसेच अंतर्गत शत्रूंसमोर खूपच माघार घेतली आहे. आणि जर आपण सरदार पटेल, नेताजी आणि सावरकर यांचे अनुकरण केले असते तर परिस्थिती वेगळी असती.

असा युक्तिवाद केला जातो की, गांधीवादी विचारसरणीचा अतिरेक आणि त्यासोबतच नेहरूंचे शांततावादी आंतरराष्ट्रीय धोरण यामुळे ही स्थिती अधिकच बिकट झाली. त्यानंतरच्या बहुतेक सरकारांच्या काळात ही प्रवृत्ती फोफावली. आजही हे चित्र कायम आहे; उदाहरणार्थ, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या ‘अपमानास्पद’ वागणुकीला कोणतेही प्रत्युत्तर दिले गेले नाही, तसेच चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी ‘एकतर्फी’ पुढाकार घेतला गेला. ज्यामुळे 112 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट निर्माण झाली आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेनंतरही तणाव कमी झाला नाही.

पहिल्या घटनेकडे महासत्तेसमोर शरणागती पत्करणे म्हणून पाहिले जाते, तर दुसऱ्या घटनेकडे ‘उप-महासत्ता’ जी आपला सर्वांत मोठा शेजारी देशही आहे, त्याच्याशी स्पर्धा करण्याच्या सर्व महत्त्वाकांक्षा सोडून देणे, म्हणून पाहिले जाते. मोदी युगाच्या तेराव्या वर्षात, या गोष्टींकडे आणखी एक पुरावा म्हणून पाहिले जात आहे की, भारताची उभारणी ही एक मृदू, नम्र आणि गांधीवादी देश म्हणून केली गेली होती, जो ‘कठोर/मजबूत शक्ती’ (हार्ड पॉवर) किंवा लष्करी सामर्थ्यात गुंतवणूक करण्यास असमर्थ आणि अनिच्छुक होता. परंतु तथ्ये आणि इतिहास याच्या अगदी उलट साक्ष देतात. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी मर्यादा असूनही, भारताने बऱ्याचदा आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक प्रभावी कामगिरी केली आहे.

आधुनिक भारताची संकल्पना कदाचित गांधींच्या प्रतिमेवर आधारित मांडली गेली असेल. पण, तो कधीच पूर्णपणे ‘गांधीवादी देश’ नव्हता. प्रजासत्ताकाचे निर्माते, मग ते नेहरू असोत वा पटेल, त्यांच्या मनात अशी कोणतीही कल्पना नव्हती. आणि जरी घटना समितीच्या सदस्यांनी गांधींच्या ‘भारत खेड्यांमध्ये वसतो’ या दृष्टिकोनाचे उदात्तीकरण केले असले, तरी ज्येष्ठ नेत्यांनी, विशेषतः आंबेडकरांनी, तो दृष्टिकोन अत्यंत कौशल्याने आणि ठामपणे बाजूला सारला. आणि हो, तुमचा अंदाज कदाचित बरोबर आहे. भारताच्या पहिल्या युद्धाला गांधींनीच आशीर्वाद दिला होता. गांधीवादी विचारसरणीचा प्रभाव किंवा दडपण असण्याऐवजी, स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या दहाव्या आठवड्यातच महात्माजींनी देशाला हे शिकवले होते की, जर तुमचे ध्येय न्याय्य असेल तर युद्ध करणे हे पुण्यकर्म ठरू शकते. या गोष्टीची पुष्टी करणारा एका बड्या योद्ध्याचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगणारा लेखी दस्तऐवज आपल्याकडे उपलब्ध आहे.

30 ऑक्टोबर 1947 रोजी, लायनेल प्रोटिप सेन (जे नंतर लेफ्टनंट-जनरल बनले) हे ‘डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिटरी इंटेलिजन्स’मध्ये कर्नल पदावर कार्यरत होते. त्या काळातील बहुतेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणेच, ते सँडहर्स्टमध्ये प्रशिक्षित झालेले ‘केसीआयओ’ (किंग्ज कमिशन इंडियन ऑफिसर) होते. त्या सकाळपर्यंत काश्मीरमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. उरी येथे घुसखोरांना रोखण्यासाठी दिलेल्या लढाईत राज्याच्या सैन्याचे कमांडर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग (ज्यांना नंतर मरणोत्तर भारताचे पहिले ‘महावीर चक्र’ प्रदान करण्यात आले) शहीद झाले होते.

महाराजांनी ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशन’वर (भारतात विलीनीकरणाच्या करारावर) स्वाक्षरी केली होती. भारतीय सैन्याला श्रीनगरकडे कूच करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, परंतु तिथे पोहोचताच त्यांना एका अडचणीचा सामना करावा लागला. 161 ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडियर जे.सी. कटोच यांच्या पायाला गोळी लागली होती आणि त्यांना तिथून हलवणे (इव्हॅक्युएशन) आवश्यक होते. जनरल सर रॉब लॉकहार्ट (त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे लष्करप्रमुख ब्रिटिशच होते) यांनी सेन यांना बोलावून घेतले, त्यांना ब्रिगेडियर पदावर बढती दिली आणि कटोच यांची जागा त्वरित घेण्याचे आदेश दिले. श्रीनगरला जाण्यासाठी ‘डकोटा’ विमानाने निघण्यापूर्वी राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला.

आपले वरिष्ठ अधिकारी आणि भविष्यातील लष्करप्रमुख ब्रिगेडियर पी.एन. थापर यांच्यासमवेत सेन यांनी सरदार पटेल यांची भेट घेतली. प्रवासाला निघण्यापूर्वी महात्माजींना परिस्थितीची माहिती द्यावी, असे सुचवणाऱ्या पटेल यांच्या सल्ल्यानुसार ही भेट 1 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी बिर्ला हाऊसमध्ये झाली. या भेटीत काय घडले, याबद्दल सेन यांनी त्यांच्या ‘स्लेंडर वॉज द थ्रेड’ या आठवणींच्या पुस्तकात लिहिले आहे. त्यांनी खालीलप्रमाणे वर्णन केले आहे: त्यांनी (गांधीजींनी) अत्यंत लक्षपूर्वक सर्व काही ऐकून घेतले. मी माझे म्हणणे मांडल्यावर आणि त्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत का, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, “नाही, काहीही प्रश्न नाहीत.” काही क्षण शांत राहिल्यानंतर ते पुढे म्हणाले, “युद्धे हा मानवजातीसाठी एक शाप आहे. ती अत्यंत अर्थहीन असतात. त्यातून केवळ दुःख आणि विनाशच पदरी पडतो.” एक सैनिक म्हणून आणि काही तासांतच युद्धात उतरणार असल्याने, काय बोलावे हे मला सुचत नव्हते; अखेरीस मी त्यांना विचारले: “मी काश्मीरमध्ये काय करावे?”

महात्मा गांधी हसले आणि म्हणाले: “तुम्ही निष्पाप लोकांचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांना दुःखातून वाचवण्यासाठी आणि त्यांची मालमत्ता नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी जात आहात. हे साध्य करण्यासाठी, साहजिकच, तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांचा तुम्ही पूर्ण वापर केला पाहिजे.” त्यांना जिवंत पाहण्याची ती माझी शेवटची वेळ होती.

गांधींनी हिंसाचार आणि युद्धाचे समर्थन केले, अशा आपल्या इतिहासातील फारशा ज्ञात नसलेल्या प्रसंगांपैकी हा एक प्रसंग होता. आणि त्यानंतरही हाच कल कायम राहिला. काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेल्याबद्दल नेहरूंवर कितीही टीका झाली असली, तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारताचे हितसंबंध लष्करीदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला.

पाकिस्तानने ‘नाटो’ दर्जाची अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आणि प्रशिक्षण मिळवून जी तफावत निर्माण केली होती, ती कमी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. याच दशकात भारताला ब्रिटनकडून ‘हंटर’ विमाने आणि ‘सेंटुरियन’ रणगाडे मिळू लागले, आणि हे सर्व मदतीद्वारे नव्हे, तर पूर्ण किंमत मोजून मिळवले गेले. थोडक्यात सांगायचे तर, पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या जवळपास 17 वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक अपयशे आली. विशेषतः चीनविरुद्धचा पराभव, पण भारत हा काही ‘मृदू’ देश नव्हता. भारताने पाकिस्तानशी लढा दिला, चीनचाही सामना केला (जरी त्यात यश आले नाही तरी), हैदराबादमधील निजाम आणि रझाकारांचे आव्हान मोडून काढले आणि पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून गोवा मुक्त केला. हाच तो काळ होता, जेव्हा नागा बंडखोरी सुरू झाली. लष्कर तैनात करण्यात आणि ‘सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा’ (आफ्स्पा) लागू करण्यात नेहरूंनी कोणताही संकोच केला नाही. त्यामुळे, आजचा हा आफ्स्पा कायदा प्रत्यक्षात शांतताप्रिय मानल्या जाणाऱ्या नेहरूंनीच आणला होता.

नेहरू अनेक गोष्टींत अपयशी ठरले, पण त्याचे कारण त्यांनी ‘कठोर शक्ती’चा वापर टाळला हे नव्हते. त्यांचे उत्तराधिकारी लाल बहादूर शास्त्री यांनी पाकिस्तानची काश्मीर बळकावण्याची शेवटची लष्करी संधी पुढाकार घेऊन संपुष्टात आणली, ज्यामुळे ते इतिहासात अजरामर झाले. इंदिरा गांधींचा इतिहास सर्वांना अधिक परिचित आहे, ज्यात 1971 च्या युद्धाचाही समावेश आहे. भारताला ‘मृदू’ देश बनवल्याचा आरोप त्यांच्यावर कोणी करेल, असे मला वाटत नाही. मिझो बंडखोरांनी आयझॉलला घातलेला वेढा तोडण्यासाठी हवाई दलाचा वापर केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कधीकधी त्यांच्यावर टीका केली आहे. जानेवारी 1966 मध्ये शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या सहा आठवड्यांच्या आत त्यांनी हे आदेश दिले होते. स्वतःच्याच नागरिकांविरुद्ध हवाई शक्तीचा वापर करण्याच्या नैतिकतेवर इतिहास नक्कीच चर्चा करेल. पण, ‘कठोर’ देश नेमके हेच तर करतात, नाही का?

शांततावादी पंतप्रधान म्हणून आपण पाहिलेले सर्वांत जवळचे उदाहरण म्हणजे मोरारजी देसाई. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांना त्यांनी एक प्रसिद्ध विधान केले होते की, नेहरूंचा आदर्श मॅकियाव्हेली होता, तर आपला आदर्श गांधी आहेत. तरीही, देसाई यांच्या अल्पकालीन सरकारनेच ‘जग्वार’ विमानांची खरेदी केली होती, जी आजही भारतीय वायुसेना वापरत आहे. इंदिरा गांधींच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ आणि सियाचीनमधील ती धडाकेबाज मोहीम पार पडली. सुवर्ण मंदिरात लष्कर पाठवणे योग्य होते की नाही, हा वादाचा विषय असू शकतो; परंतु त्यांनी भारताला एक अधिक कठोर आणि कणखर राष्ट्र बनवले.

राजीव गांधींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संमिश्र स्वरूपाचा होता, तरीही त्यांना मोठे बहुमत मिळाले होते. त्यांनी पहिल्यांदाच भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचा वापर परदेशात केला; यात श्रीलंका आणि मालदीवचा समावेश होता. त्यांनी आपल्या इतर कोणत्याही पंतप्रधानांपेक्षा संरक्षणावर अधिक खर्च केला आणि संरक्षण अर्थसंकल्पाने जीडीपीच्या चार टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. आजही जर भारताला युद्धाला सामोरे जावे लागले, तर वापरली जाणारी बरीचशी शस्त्रसामग्री राजीव गांधींच्या काळातच मागवलेली असेल. त्यांनी भारतीय राजसत्तेला केवळ कठोरच नाही, तर आक्रमक हस्तक्षेप करणारी बनवले.

त्यानंतर आघाडी सरकारांचा काळ आला आणि भारताला असे पहिले सरकार मिळाले, जे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कमकुवत किंवा डगमगणारे होते. व्ही. पी. सिंग यांनी आपल्या गृहमंत्रींच्या अपहृत मुलीच्या बदल्यात दहशतवाद्यांची सुटका करून कारकीर्दीची सुरुवात केली. पंजाबमधील बहुतेक दहशतवादी आरोपींची सुटका करण्यात आली आणि 1990 च्या उन्हाळ्यात पाकिस्तानने जेव्हा अणुहल्ल्याची धमकी दिली, तेव्हा ते डगमगले होते. या सरकारची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे त्याचा अल्प कार्यकाळ. विशेष म्हणजे, या सरकारला भाजपचा पाठिंबा होता. पी. व्ही. नरसिंह राव यांना राष्ट्रीय सुरक्षेची अत्यंत विस्कळीत झालेली स्थिती वारशाने मिळाली होती; पंजाब आणि काश्मीर अशांत होते, क्लिंटन प्रशासन प्रतिकूल होते आणि मानवाधिकार संघटना भारतावर कडाडून टीका करत होत्या. त्यांनी या परिस्थितीला कसा प्रतिसाद दिला, पंजाब आणि काश्मीरमधील बंडखोरी कशी संपवली आणि अमेरिकेशी संबंध कसे सुधारले, ही भारताच्या ‘कठोर राज्य’ प्रतिमेच्या पुनर्स्थापनेची कथा आहे.

त्यांचे उत्तराधिकारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांनी दोन अत्यंत धाडसी निर्णय घेतले: अणुचाचण्या आणि अणुकरार. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर न देऊन मनमोहन सिंग यांनी चूक केली का, यावर चर्चा होतच राहील. आणि शेवटी, मोदींचा काळ. ‘प्रत्युत्तराचे धोरण’ स्वीकारल्यामुळे कठोर भूमिकेचा पैलू प्रकर्षाने समोर आला. सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांनी एक नवीन ‘नॉर्मल’ प्रस्थापित केला. मोदींनी केवळ एकाच बाबतीत चूक केली, ती म्हणजे त्यांच्या पहिल्या 11 वर्षांत संरक्षणावर पुरेसा खर्च न करणे आणि ‘ओआरओपी’च्या अतिरिक्त खर्चासाठी संरक्षण बजेटमध्ये पुरेशी वाढ न करणे. मोदींच्या काळात सशस्त्र माओवादाचाही समूळ नायनाट झाला; ज्या माओवादाला मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील सर्वांत मोठे संकट म्हटले होते.

आणि शेवटी, एक विरोधाभास दाखवणारी गोष्ट. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान शत्रुत्व थांबवल्यामुळे किंवा बालाकोटनंतर हवाई चकमकींच्या एका फेरीनंतर संघर्ष अधिक न वाढवल्यामुळे त्यांची ‘नरेंद्र-सरेंडर’ (नरेंद्र यांनी शरणागती पत्करली) अशी खिल्ली उडवली गेली. माझ्या मते, या गोष्टी कमकुवतपणाची नव्हे, तर ताकदीची लक्षणे आहेत. जेव्हा तुमच्याकडे यशाचे पुरेसे पुरावे असतात, तेव्हा संघर्षाची तीव्रता वाढवण्यापासून माघार घेणे, हेदेखील एका ‘कठोर राज्याचे’ सामर्थ्य दर्शवणारे पाऊल असते. किमान या एका बाबतीत तरी, गांधीजी देशाच्या या स्थितीवर नक्कीच समाधानी असते.