‘स्ट्रीट फायटर’ ते 2029 चे तुल्यबळ उमेदवार? राहुल गांधींनी 12 प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेचे’

चित्रण : सोहम सेन- द प्रिंट.

जर राहुल गांधी हे राजकीय वर्तुळात विरोधक आणि समर्थक अशा दोन्ही गटांसाठी चर्चेचा विषय ठरले असतील, तर त्यांच्या भविष्याबाबत दोन परस्परविरोधी कल दिसून येतात. एका बाजूला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक यांच्यात राहुल गांधींच्या भविष्यातील क्षमतेबाबत मतभेद असणे ही एक लक्षणीय बाब आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी आणि त्यांचे समर्थक मात्र या विषयावर पूर्णपणे सहमत आहेत.

भाजपचे समर्थक राहुल गांधींकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांना गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यांच्यासाठी ते ‘पप्पू’ आहेत, म्हणजेच उपहासाचा विषय. अनेकदा भाजपचे ज्येष्ठ नेतेही अशी बढाई मारतात की, ते त्यांच्यासाठी कोणताही धोका निर्माण करत नसून उलट त्यांची सर्वांत मोठी ताकद आहेत. मात्र, मोदींचे मत नेहमीच याच्या अगदी उलट राहिले आहे. ते राहुल आणि गांधी कुटुंबालाच एकमेव संभाव्य धोका मानतात. त्यामुळेच त्यांच्या प्रचार मोहिमांमध्ये राहुल यांच्यावर विशेष भर असतो. अगदी अशा राज्यांतील निवडणुकांमध्येही, जिथे काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य आहे, तिथेही मोदी त्यांनाच लक्ष्य करतात. या आठवड्यात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ‘चाणक्य’ मानले जाणारे अमित शहा यांनाही मैदानात उतरवले, ज्यांनी राहुल यांच्यावर जोरदार टीका केली. भाजपचा सामान्य समर्थक कदाचित यावर हसून सोडून देईल, पण पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना ठाऊक आहे, की खरा धोका कोणापासून आहे. नेता आणि समर्थक यांच्यातील हा एक दुर्मिळ विरोधाभास आहे.

काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे तर, राहुल आणि त्यांचे समर्थक ठामपणे मानतात की, जर निवडणुका निष्पक्ष झाल्या असत्या, तर सत्ता सहजपणे त्यांच्या हातात आली असती. यात असा गर्भित अर्थ दडलेला आहे की, 2019 पासूनच्या सर्व निवडणुका भाजपने ‘चोरल्या’ आहेत. सुरुवातीला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनमध्ये (इव्हीएम) मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करून आणि आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने. थोडक्यात, जर या गोष्टी ‘ठीक’ केल्या, तर पुढची निवडणूक तुमचीच आहे. आपल्या निष्ठावान समर्थकांच्या तुलनेत, मोदी आणि शहा राहुल यांच्या बाबतीत अधिक वास्तववादी आहेत, कारण त्यांना राजकारणाची चांगली जाण आहे. राहुल यांचे समर्थक आणि मोदी एका गोष्टीवर सहमत आहेत, आणि दोघेही बरोबर आहेत- ती म्हणजे, भूतकाळात राहुल कितीही वेळा अपयशी ठरले असले, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच भाजपसमोर एकमेव ठोस आव्हान उभे करते.

हे अशा प्रकारे समजून घेऊ: 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 44 जागा, 2019 मध्ये 52 जागा आणि 2024 मध्ये 99 जागा, या प्रवासात काँग्रेसचा मतांचा टक्का 19 ते 21 टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिर राहिला आहे. याचा अर्थ असा की, दर पाच भारतीयांपैकी एक व्यक्ती नैसर्गिकरित्या काँग्रेसच्या ‘हात’ या चिन्हाला मतदान करते. 1996 पासून 1998, 1999 ते 2009 पर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, भाजपची मते साधारण 25 टक्क्यांच्या आसपास होती. म्हणजेच, दर चार मतदारांपैकी एकाचे मत भाजपला मिळत असे. तो काळ युती-आघाडीच्या राजकारणाचा होता. 2014 मध्ये मोदींनी हे समीकरण बदलले. तेव्हापासून भाजपची मते 37 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली आहेत. बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेत मूळ मतांच्या टक्केवारीत 12 ते 15 टक्क्यांची वाढ होणे, ही एक अत्यंत प्रभावी आणि प्रतिस्पर्ध्यांसाठी विनाशकारी घटना आहे. या अतिरिक्त मतांना आपण ‘मोदी-मत’ असे म्हणू शकतो.

राहुल गांधी नजीकच्या भविष्यात काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 37 टक्क्यांपर्यंत नेतील, असे मानणे वास्तववादी ठरणार नाही. मात्र, जर त्यांनी आपल्या मूळ मतांमध्ये केवळ 5 ते 6 टक्क्यांची भर घातली, तरी राष्ट्रीय राजकारणाचे चित्र बदलू शकते. सध्याची स्थिती अशी आहे की, भाजपसोबतच्या थेट लढतींमध्ये राहुल गांधींना बहुतांश वेळा (दहापैकी नऊ वेळा) पराभवाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, जर राहुल गांधींनी आपली मते वाढवली, तर ती प्रामुख्याने भाजपच्या बालेकिल्ल्यांमधूनच येतील, असे मानले जाऊ शकते. 2024 ची निवडणूक ही एक मर्यादित स्वरूपाची, युती-आघाडीवर आधारित अपवादात्मक निवडणूक होती. विरोधी पक्षांची मते एकत्रित झाल्यामुळे भाजपचा विजयाचा दर घसरला; काँग्रेससोबतच्या थेट लढतींमध्ये भाजपला दहापैकी केवळ सात जागांवर विजय मिळवता आला.

32 टक्के मतांच्या आधारावरही भाजपचे वर्चस्व कायम राहील, परंतु लोकसभेतील त्यांच्या जागांची संख्या 200 च्या आसपास किंवा त्यापेक्षाही खाली येऊ शकते. अशा परिस्थितीतही ते सरकार स्थापन करू शकतील, परंतु ते एक खऱ्या अर्थाने ‘एनडीए’ युतीचे सरकार असेल, ज्यामध्ये नेतृत्वाशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. हे असे संकट आहे, ज्याकडे मोदी आणि शहा यांनी कधीही दुर्लक्ष केलेले नाही. त्यांना असे वाटत नाही, की विरोधी पक्षात राहुल गांधी हे त्यांच्यासाठी सर्वांत सोयीचे किंवा फायदेशीर प्रतिस्पर्धी आहेत. त्यांना ठाऊक आहे की, सुमारे 20 टक्के (पाचपैकी एक) मतांचा आधार असलेला काँग्रेस पक्षच त्यांचा एकमेव खरा आव्हानकर्ता आहे. आणि काँग्रेस पक्ष, कोणाला आवडेल किंवा न आवडेल, पण गांधी कुटुंबाशिवाय एकसंध राहू शकत नाही.

आता, मुख्य मुद्दा असा की, या सर्व घडामोडींमुळे राहुल गांधी कुठे पोहोचतात? सध्या, ते पूर्णपणे मोदींच्या विरोधात रस्त्यावर जनआंदोलन उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यासाठी ते कोणाशीही हातमिळवणी करायला तयार आहेत, मग ती ‘सीजेपी’सारखी बऱ्यापैकी अ-राजकीय संघटना असो किंवा ‘एआयएसए’सारखी कट्टर डाव्या विचारसरणीची संघटना; किंवा मग अभिजीत दिपके असोत वा नेहा बोरा. 2004 मध्ये राजकारणात आल्यापासून अनेक कठीण अनुभवांतून गेलेल्या राहुल गांधींना हे ठाऊक असायला हवे की, भारतात राजकीय बदल एकतर निवडणूक जिंकून घडतो, किंवा सत्तेत असलेल्या पक्षाला हरवण्यासाठी इतरांशी युती करून घडतो. रस्त्यावरील आंदोलनांतून ‘सत्तापालट’ घडवून आणणे ही केवळ कट्टर डाव्यांची एक पोकळ कल्पना आहे, कारण ते कधीही निवडणूक जिंकू शकत नाहीत.

जयप्रकाश नारायण (नवनिर्माण आंदोलन) आणि जॉर्ज फर्नांडिस (रेल्वे संप) यांची एकत्रित ताकद, ज्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि लोहियावादी गटांची रस्त्यावरील शक्ती पाठिंबा देत होती, आणि ज्यांच्या हातात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो ऐतिहासिक निकालही होता, हे सर्व मिळूनही इंदिरा गांधींचे सरकार पाडू शकले नव्हते. त्यांना 1977 च्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागली होती. 2010-12 च्या काळात, पूर्णपणे निष्प्रभ ठरलेल्या यूपीए सरकारला अण्णा हजारे यांचे आंदोलन किंवा आरएसएस/भाजप सत्तेतून बाहेर काढू शकले नव्हते. त्यासाठी 2014 च्या निवडणुकीचीच प्रतीक्षा करावी लागली होती. 2029 ची आगामी लोकसभा निवडणूक राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीची 25 वर्षे पूर्ण करणारी ठरेल. तेव्हाही त्यांचे वय केवळ 59 वर्षे असेल, जे भारतीय राजकारणाच्या मानकांनुसार खूपच तरुण वय मानले जाते. परंतु, जर आपण असे गृहीत धरले, की काँग्रेस आणि भाजपचे वैचारिकदृष्ट्या कट्टर मतदार त्यांच्यासोबतच राहतील, तर मोदींच्या बाजूने जोडले गेलेले नवीन मतदार केवळ कंटाळ्यापोटी राहुल गांधींकडे वळणार नाहीत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी राहुल गांधींना एक अधिक चांगला, विधायक आणि आशावादी पर्याय समोर ठेवावा लागेल.

जर ते निवडून आले, तर ते मोदी किंवा भाजपपेक्षा वेगळे काय करतील? येथे काही प्रश्न दिले आहेत:

• निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी व्हावी आणि निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता पुन्हा कशी प्रस्थापित केली जाईल? काँग्रेस/यूपीए काळातील पद्धतीकडे परत जाणे फारसे उत्साहवर्धक नाही. त्यांचे दिवंगत वडील राजीव गांधी यांनी 1989 मध्ये निवडणूक आयोगाला तीन सदस्यांचे मंडळ बनवून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, जे नागरिक नाहीत (ज्यांना भाजपने ‘घुसखोर’ म्हटले आहे), ते मतदार बनणार नाहीत, याची खात्री ते कशी देतील?
• न्यायपालिका, सीबीआय आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांच्या बाबतीत त्यांची भूमिका काय असेल?
• डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या आव्हानाचा ते कसा सामना करतील? अमेरिकेबाबत त्यांचे धोरण मोदींच्या धोरणापेक्षा कसे वेगळे असेल?
• चीनच्या आव्हानांना हाताळण्यासाठी त्यांची योजना काय आहे? पाकिस्तान आणि तिथून होणारा दहशतवाद यांकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन कसा असेल, मोदींच्या तुलनेत अधिक मवाळ की अधिक कठोर?
• पश्चिम आशिया आणि इस्रायलबाबत त्यांचा दृष्टिकोन मोदींच्या दृष्टिकोनापेक्षा कसा वेगळा असेल?
• भारत ज्या तीन गंभीर समस्यांनी, ऊर्जा, भांडवल आणि सोने (परकीय चलन साठा/मूल्यवान धातू) यांची जी कमतरता भासत आहे, त्या सोडवण्यासाठी त्यांची काय दूरदृष्टी आहे? यात आता ‘एआय’ आणि सॉफ्टवेअर सेवांचाही समावेश करता येईल. भारताला गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्यासाठी ते काय करतील?
• ‘छात्रों की गूंज’ (विद्यार्थ्यांचा आवाज) सध्या चर्चेत आहे, पण ते प्रत्यक्ष नोकऱ्या कशा निर्माण करतील? तसेच, कमी शिक्षण घेतलेल्या लोकांसाठी ते ‘मनरेगा’ सुरू ठेवतील, की त्याचे एखादे ‘नवीन आणि सुधारित’ रूप आणतील? मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू ठेवले जाईल का?
• ‘जातिनिहाय जनगणना’ हीच त्यांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना आहे का? यामुळे नोकऱ्या कशा निर्माण होतील? रेवंत रेड्डी यांना स्वतःच्या राज्यातील जातिनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीचे काय करायचे हेच कळत नाहीये. मग, ते डी. के. शिवकुमार यांना त्यांच्या राज्यातील जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी तरी जाहीर करायला सांगतील का?
• शिक्षणव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि नफेखोरी थांबवण्यासाठी, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि तरुणांना अधिक रोजगारक्षम बनवण्यासाठी ते कोणते बदल घडवून आणणार आहेत?
•  ते म्हणतात, की ते व्यवसायांच्या किंवा भांडवलाच्या विरोधात नाहीत. त्यांना फक्त मक्तेदारी नको आहे आणि सर्वांसाठी समान संधींचे मैदान हवे आहे. ते हे कसे सुनिश्चित करतील? आर्थिक सुधारणांबाबत त्यांची संकल्पना काय आहे?
• ते आणि त्यांचे ‘धर्मनिरपेक्ष’ भागीदार अल्पसंख्याकांना उपेक्षित ठेवले जात असल्याची तक्रार करतात, तर मग ते त्यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणतील?
• आणि शेवटी, त्यांच्या ‘टीम’मध्ये कोण आहे किंवा कोण असेल?

केवळ रस्त्यावर लढणारा नेता न वाटता एक विश्वासार्ह आव्हान देणारा नेता म्हणून समोर येण्यासाठी, राहुल यांना या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील आणि मध्यममार्गी मतदारांसमोर काही नवीन विचार मांडावे लागतील. मोदींनी 2012 च्या उत्तरार्धात ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली होती. 2029 च्या निवडणुकीच्या दृष्टीने आजचा काळ पाहता, राहुल नेमके काय आश्वासन देत आहेत?

जर त्यांनी चौकटीबाहेरचा विचार केला, तर ते ब्रिटनच्या धर्तीवर एक ‘शॅडो कॅबिनेट’ (पर्यायी मंत्रिमंडळ) तयार करू शकतात. त्यांचे ‘मंत्री’ आपापल्या क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतील. अर्थात, थोडी थट्टा करायची तर, अशा पदांसाठीही त्यांच्या गटात मोठी अंतर्गत भांडणे सुरू होऊ शकतात! राहुल गांधी कोणताही मार्ग निवडोत, पण 2029 च्या निवडणुकीत ते पुन्हा एकदा केवळ मोदींची लोकप्रियता ‘घसरत’ असल्याच्या आपल्या समर्थकांच्या गोंगाटावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. हा प्रयत्न आधीच तीनदा अयशस्वी ठरला आहे.