हा काळ नरेंद्र मोदींच्या सत्तेतील 25 वर्षांचा आणि त्यापुढील वाटचालीचा आढावा घेण्याचा आहे. त्यांचे समर्थक हा काळ साजरा करत आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळाने त्यांची प्रशंसा करणारा ठराव मंजूर केला आहे. अर्थातच, टीकाकार त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील या पंचवीस वर्षांची कठोर विश्लेषणात्मक चिरफाड करत आहेत, आणि ती शस्त्रक्रियेच्या सूक्ष्म सुरीने नव्हे, तर पिकाची कापणी करणाऱ्या विळ्याने केली जात आहे.
हा काळ लोकांकडून, विशेषतः पत्रकारांकडून ‘मी मोदींना पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा…’ अशा कथा सांगण्याचाही आहे. मी माझी कथा दुसऱ्या एखाद्या दिवसासाठी राखून ठेवेन; आजच्या गंभीर चर्चेची धार कमी होण्याचा धोका नको.
दोन आठवड्यांपूर्वी, ‘नॅशनल इंटरेस्ट’ (राष्ट्रीय हित) या स्तंभात मी नमूद केले होते की, भारतात सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही नेत्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळातील तिसरे वर्ष सर्वांत कठीण असते. याच काळात आव्हाने वाढतात, थकवा जाणवू लागतो आणि उत्तराधिकारी बनू पाहणारे नेते आपली ‘शस्त्रे’ (राजकीय डावपेच) धारदार करू लागतात. मी हेही म्हटले होते की, यातील शेवटची बाब मोदींना लागू होत नाही. त्यांच्या पक्षातील कोणीही ‘एस’ (सक्सेसर/उत्तराधिकारी) या शब्दाचा उच्चार करण्याचीही हिंमत करणार नाही. मात्र, मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरे वर्ष इतर सर्व आव्हानांनी वेढलेले आहे. त्यांचे थकलेले आणि अपूर्ण मंत्रिमंडळ संघर्ष करत आहे. योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस आणि हिमंता बिस्वा सरमा यांचा अपवाद वगळता, त्यांचे इतर मुख्यमंत्री अनेक आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम नाहीत.
एखाद्या शब्दावर ‘बंदी’ घालण्याचा (किंवा तो निषिद्ध मानण्याचा) संपादकीय विशेषाधिकार वापरून आणि त्याखाली ‘नॅरेटिव्ह’ (प्रचलित धारणा) या घोकंपट्टी झालेल्या शब्दाची यादी करून, मी तो शब्द पुन्हा वापरू शकत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, जनमताच्या या बाजारात परस्परविरोधी आणि स्पर्धात्मक विचारांची रेलचेल आहे. मोदी-भाजपची कथा अजूनही सर्वांत महत्त्वाची आहे; ती पूर्वीइतकी प्रभावी किंवा वर्चस्व गाजवणारी राहिलेली नाही, इतकेच. सार्वजनिक जीवनातील आपल्या 26 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना, मोदींना अनेक प्रतिकूल परिस्थितींचा आणि अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे.
यामुळे मोदींचा तो पारंपरिक आणि आतापर्यंत सर्वत्र यशस्वी ठरलेला ‘तीन-सूत्री’ सिद्धांत 2014 नंतरच्या सर्वांत मोठ्या दबावाखाली आला आहे. हे तीन मुद्दे म्हणजे: कठोर आणि हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद; किमान अडथळे किंवा गळतीसह कार्यक्षमतेने वितरित केल्या जाणाऱ्या आणि सतत विस्तारणाऱ्या कल्याणकारी योजना; आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचे दृश्य स्वरूपातील बांधकाम. आणि हे सर्व भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही मोठ्या सावलीशिवाय.
मोदींचा हा सिद्धांत टिकून आहे. केवळ इतकेच की, आता आणखी काही घटक समोर आले आहेत. आणि आपण केवळ ‘जनरेशन-झेड’च्या बंडाबद्दल बोलत नाही आहोत. जी पिढी प्रस्थापित संकेतांची पर्वा न करणारी, वयावरून भेदभाव न मानणारी, सुशिक्षित आणि बहुतांशी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातील या संकटाच्या काळाला अभूतपूर्व बनवणारी गोष्ट म्हणजे या विविध घटकांचा एकाच वेळी झालेला संगम. हे अगदी शेक्सपिअरच्या त्या ओळींसारखे आहे: “जेव्हा दुःखाचे आगमन होते, तेव्हा ते एकटे येत नाही, तर सैन्याच्या तुकड्यांसारखे (एकापाठोपाठ एक) येते.”
हे घटक स्वतंत्रपणे पाहिले, तर कदाचित किरकोळ वाटू शकतात. पण जेव्हा संपूर्ण चित्र समोर येते, तेव्हा ते अत्यंत प्रभावी आणि गंभीर स्वरूप धारण करतात. व्यवस्थापन क्षेत्रातील महान तज्ज्ञ, दिवंगत सी. के. प्रल्हाद नेहमी म्हणत असत, ‘कमकुवत संकेत एकत्र येऊन एका मोठ्या बदलाची नांदी ठरतात’. त्यांनी 1995 मधील त्यांच्या ‘वीक सिग्नल्स व्हर्सेस स्ट्रॉँग पॅराडिगम्स’ (सेज जर्नल्स) या गाजलेल्या शोधनिबंधात याचे सविस्तर विवेचन केले होते. खुद्द प्रल्हाद यांनी याचा सारांश अशा शब्दांत मांडला होता: “एका वेळी एक संकेत पाहिला, तर त्याचे फारसे महत्त्व वाटत नाही. पण जेव्हा ते सर्व एकत्र पाहिले जातात, तेव्हा त्यातून एका अशा देशाचे (किंवा उद्योगाचे) चित्र उभे राहते जो नाट्यमय परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात आहे.” मोदींसमोर सध्या अशीच काही परिस्थिती निर्माण झाली आहे का? चला, काही वस्तुस्थितींवर नजर टाकूया.
मी या ‘संकटे व आव्हानांच्या फौजे’पैकी सर्वांत महत्त्वाच्या अशा डझनभर समस्यांची येथे चर्चा करत आहे.
- भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला बसलेला मोठा धक्का आणि त्यातूनच निवडणूक प्रक्रियेच्या सचोटीबद्दल निर्माण झालेली वाढती शंका.
- सर्वोच्च न्यायव्यवस्था एकतर कार्यकारी मंडळासमोर (सरकारसमोर) ठामपणे उभी राहण्याचे धाडस करत नाही किंवा संदिग्ध आदेश देते, अशी वाढती धारणा; त्याहून वाईट म्हणजे, ती दुतोंडी भूमिका घेते असे मानले जाणे. विशेष म्हणजे, दोन्ही बाजूंचे लोक हाच दृष्टिकोन बाळगून आहेत.
- एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने (सुभाष चंद्र गर्ग) जीडीपी आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर देशभर चर्चा घडवून आणली.
- आरबीआयच्या अंदाजानुसार महागाई गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचणार आहे; तसेच, भारतीय बँकांनी जागतिक स्तरावर निधी उभारणीची मोहीम अत्यंत यशस्वीपणे (आणि खर्चिक पद्धतीने) राबवूनही रुपयाची स्थिती कमकुवतच राहिली आहे.
- या व्यवस्थेतील दोन अत्यंत विश्वासू सनदी अधिकारी, म्हणजेच दोन निवडणूक आयुक्त, यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना आपला विरोध नोंदवणारे कागदोपत्री पुरावे तयार करून स्वतःचा बचाव केला.
- विरोधी पक्षाची, विशेषतः राहुल गांधींची, राजधानीत आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्याची क्षमता; यात ‘सत्ताधारी व्यवस्थेचे अत्यंत विश्वासू’ मानले जाणारे इंग्रजी टीव्ही चॅनेल्स आणि हिंदी वर्तमानपत्रेही त्यांना ठळक प्रसिद्धी देत आहेत.
- तरुणांकडून पंतप्रधानांची खिल्ली उडवली जाणे आणि त्याला ‘उजव्या विचारसरणीच्या’ समर्थकांकडून मिळणारा अत्यंत कमकुवत प्रतिसाद; तसेच ‘सीजेपी’सारख्या अचानक उदयास आलेल्या गटाने ‘नीट’ परीक्षेपासून ते सरकारी शाळांच्या स्थितीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर अजेंडा ठरवणे.
- चिराग पासवान यांच्यासारख्या लहान मित्रपक्षाने कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून बिहार सरकारवर टीका करणे; आणि त्याहून लहान मित्रपक्ष असलेल्या ओम प्रकाश राजभर यांनी उत्तर प्रदेशचे अनेक राज्यांत विभाजन करण्याबाबत पंतप्रधानांशी झालेल्या कथित संभाषणाचा तपशील जाहीर करणे (ज्या विभाजनाला योगी आदित्यनाथ यांचा ठाम विरोध आहे).
- मोदी सरकारची ‘निर्णायक’ प्रतिमा असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र निर्णय घेण्याबाबतचा गोंधळ आणि टाळाटाळ दिसून आली आहे, मग तो मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा असो किंवा संसदेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन दोन महिने उलटूनही ते अधिकृतपणे समाप्त न करण्याचा निर्णय असो. वरकरणी पाहता, भाजपला खरोखर अपेक्षित असलेल्या घटनादुरुस्त्यांसाठी आवश्यक संख्याबळ जमवण्याबाबतचा आत्मविश्वास त्यांच्यात नसल्याचेच हे लक्षण वाटते. मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात किंवा किमान रिक्त पदे भरण्यात आलेले अपयश, किंवा ज्याला ‘दीर्घकाळ चाललेला संकोच’ असेही म्हणता येईल. अशी अनेक पदे रिक्त आहेत, ज्यात शिक्षण खात्याचाही समावेश आहे.
- मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातही शेअर बाजारात सातत्याने मूल्य घसरण होत आहे; विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिका, युरोप, जपान, दक्षिण कोरिया, चीन आणि अगदी पाकिस्तानसारख्या जागतिक स्तरावरील इतर देशांचे बाजार तेजीत आहेत. या आव्हानाची दखल न घेणे ही स्वतःचे नुकसान करून घेणारी पळवाट आहे, कारण मध्यमवर्गातील लाखो लोकांनी आपली बचत ‘एसआयपी’मध्ये गुंतवली आहे आणि सरकारकडून त्याचे कौतुकही केले जाते. याचा अर्थ असाही होतो की, देशातून बाहेर पडणाऱ्या ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स’ना (एफपीआय) सरकारने जणू ‘गोल्डन हँडशेक’ (मोठ्या फायद्यासह निरोप) दिला आहे.
- आणि शेवटी, भारतासाठी अशी जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जी गेल्या अनेक दशकांत कधीच दिसली नव्हती. ट्रम्प यांनी अनेक क्षेत्रांत भारताची धोरणात्मक मोकळीक मर्यादित केली आहे. दररोजच्या चिथावणीखोर कृतींतून ते भारताच्या ‘धोरणात्मक स्वायत्तते’च्या दाव्यालाही आव्हान देत आहेत. ट्रम्प यांच्या पलीकडे पाहता, युक्रेनमधील युद्ध, पश्चिम आशियातील धगधगता तणाव, अस्थिर ऊर्जा बाजार आणि पाकिस्तानसाठी नव्याने उघडलेली धोरणात्मक संधी या गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत.
या सर्व गोष्टींची घडत आहेत अपुऱ्या मान्सूनच्या संकटादरम्यानच. मान्सूनवर कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नसते. परंतु, शेतीसाठी सरासरीपेक्षा कमी उत्पन्न देणाऱ्या या वर्षात ही सुप्त नाराजी उफाळून येऊ शकते. तरीही, अधिक गंभीर मुद्दे त्या तीन मूलभूत घटकांशी संबंधित आहेत ज्यांनी गेल्या काही दशकांत भारताला एकसंध आणि अधिक मजबूत बनवले आहे. ते घटक म्हणजे: संविधानावरील विश्वास आणि ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही ही खात्री; सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता; आणि निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य. सध्या या तिन्ही गोष्टींवर ताण निर्माण झाला आहे.
2024 मध्ये पक्षाचे नुकसान कशामुळे झाले, हे भाजपला त्यांच्या विरोधकांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. पक्षाचे दुय्यम दर्जाचे पदाधिकारी आणि अयोध्येतील उमेदवाराने केलेल्या काही विधानांमुळे पसरलेल्या अफवांनी हे नुकसान केले होते; त्या विधानांत म्हटले होते की, संविधान बदलण्यासाठी पक्षाला 400 जागांची गरज आहे. आता, बहुतेक भारतीयांनी संविधान वाचलेले नाही, किंवा आतापर्यंत झालेल्या 106 घटनादुरुस्त्यांचीही त्यांना माहिती नाही. तरीही, ते संविधानाकडे एखाद्या देवतेप्रमाणे किंवा पवित्र धर्मग्रंथाप्रमाणे पाहतात. न्याय्य आणि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, तसेच अशी ‘अधिकार-सनद’ जी कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, अशी स्थिती अपेक्षित असते. संसदेच्या विशेष अधिवेशनांबाबतच्या सततच्या चर्चांमुळे या शंका पुन्हा बळावल्या आहेत.
दुर्दैवाने, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार भूमिका बदलणे, चलाखीपूर्ण टाळाटाळ करणे आणि प्रत्यक्ष लेखी आदेशापेक्षा तोंडी भाष्य करण्यावर अधिक भर देणे, अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे. ‘एसआयआर’ प्रकरणातील त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकेलाही हेच लागू होते. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यापासून ते राजधानीत निदर्शने करण्याच्या अधिकाराबाबत भूमिका घेण्यापर्यंतच्या अनेक आव्हानांचा सामना करत असताना, आता या न्यायालयाच्या कामकाजाकडे बारकाईने पाहिले जात आहे.
आणि शेवटी, निवडणूक आयोग. गेल्या जवळपास आठ दशकांच्या काळात या संस्थेने चांगले, वाईट आणि काहीसे सामान्य असे विविध टप्पे अनुभवले आहेत. मात्र, ती संस्था आज ज्या दयनीय अवस्थेत आहे, तशी ती यापूर्वी कधीच नव्हती. ‘प्रत्येकाने आपापला मार्ग पहावा’ अशा स्वार्थी वृत्तीच्या जाळ्यात अडकलेल्या निवडणूक आयोगाला जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवणे कठीण जाईल. हे एक राष्ट्रीय संकट आहे. सार्वजनिक पदावरील आपल्या सलग 26 व्या वर्षात पदार्पण करताना मोदींसमोर ही आव्हाने आहेत. जर त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही, किंवा ते यात अपयशी ठरले, तर सी. के. प्रल्हाद यांचा ‘स्मॉल सिग्नल्स थिअरी’ (लहान संकेतांचा सिद्धांत) असा इशारा देतो की, 2029 च्या उन्हाळ्यापर्यंतच्या अडीच वर्षांच्या काळात मोदींना एका गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
Recent Comments