‘मुनीर यांचा सत्तेसाठीचा हा प्रयत्न म्हणजे त्यांच्या ‘पॅरानोईया’चे प्रतिबिंबच’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

सर्व हुकूमशहा सतत एका अनामिक भीतीखाली (पॅरानोईया) जगतात, कारण त्यांच्याकडे निवृत्तीचे कोणतेही नियोजन असू शकत नाही. आज ते कदाचित आपल्या प्रजेचे भवितव्य ठरवत असतील, पण सत्ता गमावल्यास स्वतःचे काय होईल, हे ठरवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसते. म्हणूनच, एका ठराविक टप्प्यावर पाकिस्तानी हुकूमशहांमध्ये ही भीती (पॅरानोईया) दिसून येऊ लागते. अय्युब खान यांनी सत्ता हाती घेतली आणि स्वतःला ‘फील्ड मार्शल’ घोषित केले, त्या 1950 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून भारतासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची धोरणात्मक बाब राहिली आहे.

सामान्यतः या भीतीचे पडसाद बाहेर उमटायला सुरुवात होण्यासाठी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. मात्र, असिम मुनीर यांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया ‘टी-20’ च्या वेगाने घडताना दिसत आहे. तसेही, हा काळ 30-सेकंदांच्या ‘इन्स्टा रील्स’चा आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’पासून त्यांनी स्वतःला अतिरिक्त अधिकार किंवा पदे बहाल करण्याचे किमान चार टप्पे पार पाडले आहेत. सध्या आपण या गुरुवारी घडलेल्या सर्वांत अलीकडील घटनेवर लक्ष केंद्रित करूया. गेल्या गुरुवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये लष्कराशी संबंधित दोन अत्यंत महत्त्वाचे कायदे ज्या अचानकपणे मंजूर करण्यात आले, ती घटना इतकी नाट्यमय होती, की लष्करी आस्थापनेवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्यांनाही धक्का बसला. मुनीर यांच्याकडे आधीच असलेल्या अधिकारांमध्ये यामुळे आणखी भर पडली आहे.

गुरुवारी सकाळी पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली; त्यात ‘डिफेन्स फोर्सेस ॲक्ट, 2026’ आणि सुधारित ‘नॅशनल कमांड ऑथॉरिटी ॲक्ट, 2010’ यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर हे कायदे थेट नॅशनल असेंब्लीमध्ये नेऊन अवघ्या 30 मिनिटांत मंजूर करण्यात आले आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. सत्ताधारी आघाडीतील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ने (पीपीपी) या कायद्यांना विरोध केला, तरीही त्यांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. आणि पीपीपीचेच असलेले राष्ट्राध्यक्ष यांनीही क्षणाचाही विलंब न लावता त्यावर स्वाक्षरी केली. आसिम मुनीर यांना कोणीही वाट पाहायला लावत नाही.

काही पाकिस्तानी विश्लेषकांच्या मते, हे कायदे केवळ 27 नोव्हेंबर 2025 पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्या व्यवस्थांना कायदेशीर स्वरूप देतात, ज्या 27 व्या घटनादुरुस्तीतून निर्माण झाल्या होत्या. या घटनादुरुस्तीने संविधानाची मोडतोड केली होती, ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (सीडीएफ) हे पद निर्माण केले होते आणि केवळ लष्करप्रमुखालाच हे पद भूषवता येईल, अशी तरतूद केली होती.

यामुळे मुनीर यांना 30 नोव्हेंबर 2030 पर्यंत पाच वर्षांचा नवीन कार्यकाळ मिळाला, त्यांचा ‘फील्ड मार्शल’चा दर्जा पूर्ण लाभांसह आजीवन करण्यात आला आणि त्यांना खटल्यापासून कायमस्वरूपी संरक्षण (इम्युनिटी) देण्यात आले. ‘यात काहीच नवीन नाही’ असे मानणाऱ्या गटाचे म्हणणे असेल की, पूर्वीच्या घटनादुरुस्तीला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी अशा पूर्वलक्ष्यी कायदेशीर चौकटीची गरज होती. मात्र, बारकाईने पाहिल्यास मुनीर यांनी हस्तगत केलेले अतिरिक्त अधिकार प्रचंड आहेत. हे अधिकार केवळ तीव्र असुरक्षिततेच्या भावनेतून किंवा त्याहून अधिक म्हणजे ‘पॅरानोईया’ (अति-संशयखोरपणा) मधूनच येऊ शकतात. सर्व हुकूमशहांना कधी ना कधी स्वतःच्याच सावलीची भीती वाटू लागते. मुनीर यांच्या बाबतीत ही वेळ सर्वाधिक लवकर आली आहे.

‘द प्रिंट’ मधील पाकिस्तान-विषयक विश्लेषक देबदत्त चक्रवर्ती यांचा या बदलांवरील अहवाल वाचा. नवीन कायद्यांनुसार, मुनीर सशस्त्र दलांमधील कर्मचाऱ्यांची ‘नियुक्ती, बडतर्फी आणि निवृत्ती’ करू शकतात किंवा त्यांच्या मर्जीनुसार त्यांचा कार्यकाळ वाढवू शकतात. हे केवळ एखाद्या निष्ठावान सुभेदार-मेजर किंवा कर्नलपुरते मर्यादित नाही, तर त्यांच्या समकक्षांनाही लागू होते. याचा गर्भित अर्थ असा की, ते आपल्या कोणत्याही जनरलला—विशेषतः ‘कॉर्प्स कमांडर’ना (लष्करी तुकड्यांचे प्रमुख)—निवृत्त करू शकतात किंवा त्यांचा कार्यकाळ वाढवू शकतात. पहिल्या निर्णयामुळे त्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल, तर दुसऱ्या निर्णयामुळे त्यांच्यात लोभ जागृत होईल. कॉर्प्स कमांडर्समध्ये अस्वस्थतेची चिन्हे आणि कुजबुज दिसून येत आहे; वरिष्ठ अधिकारी एका अदृश्य मर्यादेमुळे बांधले गेले आहेत, मुनीर त्या शिखरावर विराजमान आहेत आणि वारसदार बनण्याच्या सर्व वाटा रोखल्या गेल्या आहेत.

या नवीन कायद्यामुळे काहींना भीती वाटेल, तर काहींना आशा वाटेल. या कायद्याला ‘पाकिस्तान संरक्षण (चापलुसीचे संस्थात्मीकरण) कायदा’ असे अधिक योग्य नाव देता आले असते. याच कायद्याद्वारे, मुनीर यांनी नुकतेच ‘फोर-स्टार जनरल’ आणि नव्याने स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड’चे प्रमुख म्हणून नियुक्त केलेले निष्ठावान सहकारी सय्यद आमेर रझा यांना अनिश्चित काळासाठी पदभार दिला आहे; हा कार्यकाळ ‘फील्ड मार्शल’च्या (म्हणजेच मुनीर यांच्या) मर्जीवर अवलंबून असेल. स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी दर काही महिन्यांनी नवीन मार्ग, कायदे, पदव्या, पुरस्कार आणि स्वतःच्या अधिकारांची पुष्टी शोधण्याची गरज भासते, तेव्हा ती व्यक्ती किती असुरक्षित असते हे दिसून येते! सर्व हुकूमशहा एकाकी आणि भयभीत असतात, हे एक जुने आणि त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मुनीर यांच्या बाबतीत, त्यांच्या भीतीचे अधिक योग्य वर्णन ‘अॅक्रोफोबिया’ (उंचीची भीती) असे करता येईल. ते खूप वेगाने आणि खूप उंचावर पोहोचले आहेत, त्यांना आपण नक्की कुठे चाललो आहोत, याची कल्पना नाही आणि आपण निर्माण केलेल्या शत्रूंची त्यांना तीव्र जाणीव आहे.

भारतात, ट्रम्प यांच्याविषयी आणि पश्चिम आशियातील त्यांच्या ‘यशा’बद्दल आपण चिंता व्यक्त करतो. परंतु कठोर वास्तव हे आहे की, अशा प्रकारची प्रतिष्ठा ही ‘सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्ती’च्या भक्कम पायावर उभी असावी लागते. पाकिस्तानच्या बाबतीत मात्र ही शक्ती क्षीण होत चालली आहे. त्यांची ताकद केवळ एकाच आयामावर, म्हणजेच त्यांच्या कार्यक्षम लष्करावर अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्था मृतप्राय झाली आहे आणि ती सावरण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत; केवळ सौदी अरेबियाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहणे, एवढाच काय तो विचार केला जात आहे. परंतु स्वतः कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेले सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या लष्कराने दिलेल्या सेवांबद्दल बक्षीस म्हणून काही अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम देऊ शकत नाहीत, किंबहुना तितकी रक्कम देणेही कठीण आहे. शेवटी, केवळ आशा बाळगणे ही काही ठोस योजना नव्हे.

पाकिस्तानच्या लष्कराच्याही काही गंभीर मर्यादा आहेत. पश्चिम सीमेवरील विविध बंडाळींचा प्रश्न ते सोडवू शकत नाहीत किंवा भारताच्या विरोधात कोणतेही लष्करी यश मिळवू शकत नाहीत. ते अधूनमधून केवळ उपद्रव निर्माण करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत मुनीर यांचे स्थान नक्की कुठे उरते? त्यांची खरी हुशारी लष्करी कौशल्यात नाही, तर लष्कराच्या नियंत्रणाखालील देशातील अत्यंत क्रूर आणि कपटी राजकारणाला समजून घेण्यात आहे. त्यांना त्यातील धोकेही ठाऊक आहेत. हे काही सामान्य राजकारण नाही. याचे वर्णन करण्यासाठी मी तीन शब्द सुचवू शकतो: जीवघेणे, पाठीत खंजीर खुपसणारे किंवा ‘शत्रूला पूर्णपणे संपवणारे’. मुनीर आपल्या भविष्याची खात्री देऊ शकत नाहीत; त्यांना सध्याचे पद टिकवून ठेवण्यावरच पूर्ण लक्ष केंद्रित करावे लागते. त्यामुळेच, हे नवीन कायदे म्हणजे संरक्षणाचे एक अतिरिक्त कवच आहे. पण विमानातून आंब्याची पेटी नेणाऱ्या (आणि अडचणीत सापडणाऱ्या) कोणालाही हे कायदे वाचवू शकणार नाहीत.

मुनीर यांचा जन्म 1968 मध्ये झाला. त्या हिशोबाने 58 व्या वर्षीही ते तरुणच आहेत; ते लष्करप्रमुख म्हणून पाचव्या वर्षाच्याजवळ पोहोचले आहेत आणि आता त्यांची ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (सीडीएफ) म्हणून पदोन्नती झाली आहे. 30 नोव्हेंबर 2030 रोजी, जेव्हा त्यांचा सध्याचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपेल, जर तो खरोखर संपला तर, ते केवळ 62 वर्षांचे असतील. हे तेच वय आहे, ज्या वयात भारतीय लष्करप्रमुख निवृत्त होतात. जनरल धीरज सेठ हे मुनीर यांचे तिसरे भारतीय समकक्ष आहेत आणि नोव्हेंबर 2030 पर्यंत त्यांना पाचवे समकक्ष मिळालेले असतील. 2030 नंतर ते कुठे जातील, हे त्यांच्यासमोरील आव्हान आहे. अनेक पाकिस्तानी नागरिकांना वाटते की, त्याआधीच ते स्वतःला राष्ट्राध्यक्ष घोषित करतील. आणि हे पद कोणत्याही निश्चित कार्यकाळाशिवाय असेल, ज्यामुळे ते कायमस्वरूपी राज्य करू शकतील. त्यांचे म्हणणे कदाचित बरोबरही असू शकते. पण, त्यांच्या आधीच्या प्रमुखांचा इतिहास पाहता, काळ कोणासाठीही थांबत नाही.

अयुब खान आणि याह्या खान यांनी अनुक्रमे 1965 आणि 1971 मधील राजकीय-लष्करी चुकांद्वारे स्वतःचा ऱ्हास आणि अपमान स्वतःच ओढवून घेतला होता. झिया उल हक हे सत्तेच्या शिखरावर असतानाच काळाच्या ओघात संपले. मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानी ‘अतातुर्क’ बनण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडे त्यासाठी आवश्यक ती बुद्धिमत्ता किंवा सहकाऱ्यांचा पाठिंबा नव्हता. अखेरीस, देशद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मग मुनीर यांच्या बाबतीत भविष्य वेगळे का असेल? भारताने त्यांचे मन आणि सत्तेच्या शिखरावर असताना त्यांना सतावणारी एकांतवासाची भीती अशा प्रकारे समजून घेतली पाहिजे.

मी अनेकदा लिहिल्याप्रमाणे, पाकिस्तानी हुकूमशहाचा शेवट तीनपैकी एका मार्गाने होतो: तुरुंगवास, हद्दपारी किंवा हत्या. मुशर्रफ यांनी एकदा मला फटकारले होते, कारण मी त्यांच्या अशाच अंताची भविष्यवाणी करत होतो. दावोसमध्ये त्यांनी  मला सांगितले होते की, “एकेकाळी आम्ही पाकिस्तानबद्दलच्या तुमच्या विश्लेषणाचा आदर करायचो, पण आता तसे नाही.” त्यांनी हुकूमशहांच्या बाबतीत लागू होणाऱ्या माझ्या ‘तीन मार्गांच्या सिद्धांता’चा उल्लेख केला होता. ते म्हणाले, “तुम्ही चुकीचे आहात, कारण तुम्हाला वाटते, की मी हुकूमशहा आहे. मी तसा नाही, मी लोकशाहीवादी आहे.”

हुकूमशाही आणि भ्रम हे हातात हात घालून चालतात. पण, मुनीर यांच्या भविष्याचा विचार केला, तर मला तीन पर्याय दिसतात; आणि निवृत्त होऊन घरी जाणे व गोल्फ खेळणे हा त्यापैकी एक पर्याय नाही. पहिला पर्याय म्हणजे, ते आपला कार्यकाळ संपवून शांतपणे अमेरिकेला निघून जाऊ शकतात. तिथे त्यांची संपत्ती आणि मालमत्ता असेलच; आणि त्यांचे उत्तराधिकारी त्यांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण रद्द करतील, तरीही कृतज्ञ अमेरिकन सरकार त्यांना परत (प्रत्यार्पण करून) पाठवणार नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे, रॉबर्ट मुगाबे यांच्याप्रमाणे ते स्वतःला ‘आजीवन राष्ट्राध्यक्ष’ घोषित करू शकतात. किंवा तिसरा पर्याय – ते खरोखरच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सावरतील, समाजातील तणाव कमी करतील, अंतर्गत संघर्ष संपवतील आणि एका नव्या प्रजासत्ताकाची निर्मिती करतील. यासाठी भारताशी शांतता प्रस्थापित करणे, काश्मीरचा ध्यास सोडणे आणि आपल्या राष्ट्रवादातून धर्माचा (इस्लामचा) प्रभाव कमी करणे अनिवार्य ठरेल. हा मार्ग सर्वांत सुरक्षित असेल; पण तोच सर्वांत कठीण, किंबहुना अशक्यप्रायही ठरू शकतो.