आपल्या टीव्ही चॅनेल्सवर असे चित्र रंगवले जात आहे की, 2023 मधील जी-20 परिषदेनंतर जागतिक नेत्यांची सर्वांत महत्त्वपूर्ण बैठक पुन्हा एकदा नवी दिल्लीत होत आहे. यावेळी या उत्साहाला एक वेगळीच धारही दिसून येत आहे.
भडक रंगांची पार्श्वभूमी आणि युद्धाच्या प्रसंगासारखा ड्रमचा आवाज असलेली ती अतिशयोक्तीपूर्ण दृश्ये पहा, ज्यात नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन यांना एकत्र दाखवले जात आहे. त्यातून मिळणारा संदेश स्पष्ट आहे: ‘दुष्ट पाश्चात्य जगा’विरुद्ध या त्रिमूर्तीने हातमिळवणी केली आहे. किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‘त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी’ हे केले जात आहे. सर्वच सरकारे, विशेषतः कणखर नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे, आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी अशा जागतिक परिषदांचा वापर करतात. मोदी सरकारने याचे एका ‘कलाप्रकारात’ रूपांतर केले आहे. मात्र, ‘ब्रिक्स’च्या बाबतीत विचार करता, त्याची रचना, त्यातील समतोल आणि अंतर्निहित विरोधाभास पाहता, त्यातील घटक सहजासहजी एकजूट होताना दिसत नाहीत.
या अतिउत्साही वातावरणात ज्या तीन बड्या नेत्यांची चर्चा होत आहे, त्यांच्यात साम्यापेक्षा विरोधाभास अधिक आहेत. प्रत्येकाचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि त्यांचे शत्रूही वेगळे आहेत. रशिया हा चीनचा मित्रदेश आहे, आणि काही प्रमाणात चीनवर अवलंबूनही आहे. भारताच्या दृष्टीने चीन हा अस्तित्वासाठी धोका ठरू शकणारा शत्रू आहे. तर चीनला इतर दोन देश इतके कमकुवत वाटतात की, खेळाचे नियम ठरवण्यापासून ते पंच (अंपायर) बनण्यापर्यंत, अगदी पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची भूमिकाही स्वतःच बजावू शकतो, असे त्याला वाटते.
कटू सत्य हे आहे की, अशा प्रकारच्या सर्व गटांमध्ये ‘ब्रिक्स’ हा सर्वांत कमी महत्त्वाचा किंवा अप्रस्तुत गट आहे. ‘नाटो’ कशासाठी उभी आहे किंवा तिचे उद्दिष्ट काय आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. इतरही अनेक गट तुम्ही यात धरू शकता. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (एससीओ) हा ‘ब्रिक्स’च्या सर्वांत जवळ जाणारा गट आहे. पण तिथे चीनचे वर्चस्व जवळपास अधिकृतच आहे. एससीओ ही चीनची बहुपक्षीय संघटना आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो, की ‘एससीओ’चा एक उद्देश आहे, मग तो आपल्याला चांगला वाटो, अथवा न वाटो. अगदी 57 देशांची ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (ओआयसी) ही संघटनाही,जी फारशी प्रभावी मानली जात नाही, तिला जोडणारा किमान एक धागा तरी आहे, तो म्हणजे इस्लाम. अर्थात, इस्लामिक जगातील अनेक संकटे आणि युद्धे, किंवा आखाती अरब देश आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अशा प्रसंगी तिने ठोस भूमिका घेतल्याचे तुम्ही पाहिलेले नाही.
‘ब्रिक्स’च्या सदस्यांमध्ये सामायिक काय आहे? ट्रम्प किंवा ‘दुष्ट पाश्चात्य जग’ (एव्हिल वेस्ट) यांच्या विरोधात ही एखादी संयुक्त आघाडी आहे का? अजिबात नाही. पुतिन आणि ट्रम्प यांच्यात परस्पर कौतुक व आदराची भावना आहे. शी (जिनपिंग) लवकरच अमेरिकेत असतील आणि द्विपक्षीय संबंधांमधील अडथळे दूर करतील. तसेच, ट्रम्प यांनी आपल्या धोरणात्मक बदलांतर्गत देशांतर्गत बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहावे, यासाठी ते त्यांना प्रोत्साहन देतील. ‘अमेरिका फर्स्ट’, सुरुवातीलाही आणि शेवटीही. तैवानचा विचार सोडून द्या.
शी यांच्यासाठी ट्रम्प यांच्या बाबतीत ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. ते अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांशी असलेल्या युती कमकुवत करत आहेत. यापैकी काही देश धोक्याची पातळी कमी करण्यासाठी चीनकडे वळू शकतात. त्यानंतर बीजिंग सवलती पदरात पाडून घेईल. इतर देश, जे कमकुवत आणि लहान आहेत, विशेषतः ‘ग्लोबल साउथ’ मधील (ज्याची केवळ भारतातच इतकी भावनिक चर्चा केली जाते), त्यांनी चीनकडे नवीन वर्चस्व गाजवणारी शक्ती म्हणून पाहण्यास आणि त्याला ‘सलाम’ करण्यास सुरुवात केली आहे. किमान शी हे ट्रम्प यांच्यासारखे सार्वजनिकरीत्या तुमचा अपमान करणार नाहीत. ‘ग्लोबल साउथ’च्या मिथकाबद्दलचे माझे मत येथे वाचा. रशियाचा विचार करता, तो एक विशाल देश आहे, ज्याची सीमा ‘शी’ यांच्या देशाशी जोडलेली आहे. रशियाकडे जगातील सर्वाधिक अण्वस्त्रे आहेत आणि तेथून ऊर्जा पुरवठा करणारी सुरक्षित ‘पाइपलाइन’ही उपलब्ध आहे.
भारताची स्थिती पूर्णपणे वेगळ्या श्रेणीत येते. इथे सीमावाद आणि प्रत्यक्ष लष्करी तणाव अस्तित्वात आहे. व्यापार वाढवण्यासाठी शी यांना स्थैर्य हवे आहे. आणि आपल्याला माहीत आहेच की, भारत-चीन व्यापार हा एकतर्फी आहे. सध्या 112 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारामुळे, चीनच्या एकूण व्यापार अतिरिक्ततेमध्ये भारताचा वाटा 10 टक्क्यांहून थोडा अधिक आहे. अमेरिकेसोबतची व्यापार अतिरिक्तता कमी होत असल्याने, शी यांना पर्यायांची गरज आहे. आणि आवडो वा न आवडो, भारताने ती जागा घेतली आहे. आता, लोकसंख्येविषयक समस्या आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली घसरण यामुळे चीनला त्या व्यापार अतिरिक्ततेची अधिकच गरज भासत आहे. म्हणूनच शी यांनी भारतासोबतच्या सीमावादाच्या बाबतीत सध्या ‘विराम’ घेतला आहे.
1988 मध्ये बीजिंगमध्ये डेंग शियाओपिंग यांनी राजीव गांधींना उद्देशून एक प्रसिद्ध विधान केले होते: ‘आपल्या पिढीकडे कदाचित सीमावाद सोडवण्याइतपत शहाणपण नाही, त्यामुळे हे काम भविष्यातील अधिक शहाण्या पिढीवर सोपवूया.’ शी यांच्यासाठी तो भविष्यकाळ अजून आलेला नाही. चीन आणि भारत यांच्यातील तफावत आणखी वाढेपर्यंत त्यांना अधिक वेळ हवा आहे. दरम्यान, भारताला अस्थिर ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे पाकिस्तान आहेच. शी यांच्याप्रमाणेच पुतिन यांनाही नाटो कमकुवत झाल्याचा आनंद होतो. त्यांना वाटते, की एकतर युक्रेनबाबत एखादा करार करून ते विजयाची घोषणा करतील, किंवा कीव्हला मिळणारी अमेरिकन मदत कमी होत असताना आणि युरोपची कोंडी होत असताना ते लढत राहतील. थोडक्यात सांगायचे तर, शी जगाला वॉशिंग्टनविरुद्ध एकत्र करत नाहीत आणि पुतिनही अशा कोणत्याही मोहिमेत सामील होत नाहीत. दुसरीकडे, पुतिन यांना भारताबाबत कोणतीही अडचण नाही. तरीही, त्यांचे मुख्य हितसंबंध शी यांच्यासारखेच आहेत: एकतर्फी व्यापार संबंध. चीननंतर भारत हा असा देश आहे, जो सर्वाधिक तेल खरेदी करण्यास आणि त्याबद्दल आभार मानण्यासही तयार आहे. रशियन शस्त्रास्त्रांचा सध्याचा आणि भविष्यातील सर्वांत मोठा ग्राहक म्हणूनही भारत आघाडीवर आहे, विशेषतः जर निर्बंध उठवले गेले तर. तेलाच्या व्यापारामुळे रशियाला भारतासोबत 50 अब्ज डॉलर्सची व्यापार अतिरिक्तताही मिळते.
तरीही, रशिया हा तुलनेने सौम्य व्यापारी भागीदार आहे आणि असे काही संरक्षण तंत्रज्ञान देण्यास तयार आहे, जे इतर कोणीही भारताला देणार नाही. यापलीकडे जाऊन, जर तुम्हाला वाटत असेल, की पुतिन भारताला आपल्या बरोबरीचा किंवा रशिया व चीनच्या श्रेणीतील देश मानतात, तर तुम्हाला पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. ही समीकरणेच या ब्रिक्स शिखर परिषदेची पार्श्वभूमी आहेत. भारताचे आदरातिथ्य कितीही उत्कृष्ट असले, तरी या परिस्थितीत भारताची बाजू फारशी वरचढ नाही. हे म्हणणे कटू असले, तरी सत्य सांगणे गरजेचे आहे. आज भारत चीन आणि रशियाची एक आधुनिक व्यापारी वसाहत असल्यासारखा वाटतो. भारताला प्रचंड तूट सहन करावी लागत आहे, कारण तो केवळ अत्यावश्यक असलेल्या गोष्टींचीच खरेदी करत आहे. उदाहरणार्थ, चीनकडून सुटे भाग, कच्चा माल किंवा मोठ्या प्रमाणावर रसायने आली नाहीत, तर भारताची अनेक प्रकारची निर्यात ठप्प होऊ शकते. एक गमतीशीर बाब म्हणजे, चिनी आयातीसाठी सर्वांत जास्त वकिली करणारा गट हा भारतीय व्यापार आणि उद्योगक्षेत्रच आहे. शिवाय, भारताला ‘लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल’वर शांतता हवी आहे. आपली लष्करी ताकद पुन्हा उभी करण्यासाठी भारताला पुढील पाच वर्षांची नितांत गरज आहे.
आयातीवरील हे दुहेरी अवलंबित्व भारताची स्थिती खूप कमकुवत करते. अगदी उच्च पातळीवरही. टीव्ही पडद्यावर झळकणाऱ्या त्या तीन बड्या सत्तांच्या गटात – भारताचा समावेश ‘मोठ्या गटात’ (बिग लीग) होत नाही. ट्रम्प यांचा कार्यकाळ मध्यम दर्जाच्या सत्तांसाठी आणि ‘स्विंग स्टेट्स’साठी (ज्यांची भूमिका निर्णायक असते अशा देशांसाठी) अत्यंत कठोर ठरला आहे. भारतातील प्रभावशाली विश्लेषक आणि सरकारधार्जिण्या सोशल मीडिया वर्तुळातील काही लोकांचा उत्साह अशा कल्पनेतून येतो की, अमेरिकेचा ऱ्हास आणि ‘डी-डॉलरलायझेशन’ (जागतिक व्यवहारांतून डॉलरचे वर्चस्व संपणे) अटळ आहे. हा प्रभावशाली गट अमेरिकेविरोधातील आंधळ्या द्वेषाने इतका ग्रासलेला आहे की, ‘दुष्ट पाश्चात्य जगाला’ धडा शिकवण्यासाठी ते शी जिनपिंग यांच्याशीही हातमिळवणी करायला तयार होतील. ते चीनच्या सीमाविषयक मागण्या मान्य करतील का? मला खात्री नाही.
‘शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र असतो’ हा विचार इथे मूर्खपणाचा आणि विसंगत आहे. चीनला अमेरिकेकडे शत्रू म्हणून नाही, तर बरोबरीची सत्ता म्हणून पाहायचे आहे. तसेच, अमेरिका हा भारताचा शत्रू नाही. भारताच्या सलग तीन पंतप्रधानांनी भारत-अमेरिका संबंधांचे वर्णन ‘नैसर्गिक धोरणात्मक भागीदारी’ असे केले आहे. मनमोहन सिंग आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी एकत्रितपणे जितक्या वेळा हे म्हटले असेल, त्यापेक्षा जास्त वेळा मोदींनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचा द्वेष करण्यामागे कोणती ‘रक्तपिपासू’ किंवा जुन्या वैमनस्याची मानसिकता काम करते, यावर पुस्तक लिहिण्यासाठी खूप प्रगल्भ बुद्धिमत्तेची गरज लागेल. मी एवढेच म्हणू शकतो की, मोदी सरकारला असा कोणताही पूर्वग्रह किंवा हट्ट नाही. आणि ‘डी-डॉलरलायझेशन’? जर अमेरिकन डॉलरचे अस्तित्वच संपले तर काय होईल? त्याच्या जागी काय येईल? ती ‘ब्रिक्स’ चलन नावाची थट्टा? काही आकडेवारी तपासा. ब्रिक्स देशांचा एकत्रित जीडीपी 14.33 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. चीनचा जीडीपी 20.85 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे.
या गटाच्या मूळ सदस्यांचा (भारत, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका) एकत्रित जीडीपी 9.93 ट्रिलियन डॉलर्स आहे, जो चीनच्या जीडीपीच्या निम्म्याहूनही कमी आहे. जर तुम्हाला अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व संपलेले पाहायचे असेल, तर तुम्ही ‘युआन’च्या युगात जगण्यास तयार आहात का? अमेरिकन डॉलरची जागा भारतीय रुपया (आयएनआर) किंवा रशियन रूबल घेणार नाही. एस. जयशंकर या कल्पनेतील भ्रमाचे वेळोवेळी खंडन करतात, हे योग्यच आहे.
तुमच्या आनंदावर विरजण घालत असल्याबद्दल मी दिलगीर आहे. बहुपक्षीय शिखर परिषदांचे एक विशिष्ट प्रयोजन असते; प्रामुख्याने, द्विपक्षीय मतभेद असूनही नेत्यांना चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो. त्यापेक्षा अधिक काहीतरी अपेक्षा करणे, हा एक धोकादायक भ्रम ठरेल. ही शिखर परिषद भारताच्या सामर्थ्याची नव्हे, तर कमकुवतपणाचीच जाणीव करून देते. यातून वास्तव समजून घेऊन, भविष्यातील वाटचाल अधिक सक्षमपणे करण्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
Recent Comments