नवी दिल्ली: गेल्या महिन्यात ज्या चार राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडल्या, त्या राज्यांमधून नव्याने निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या 90 आमदारांपैकी 50 आमदार, म्हणजेच सुमारे 55 टक्के, हे अल्पसंख्यांक समुदायांमधील आहेत. आसाममध्ये, काँग्रेसच्या 19 आमदारांपैकी 18 आमदार हे बराक खोरे आणि लोअर आसाम भागातील मुस्लिम आहेत; तर एकमेव हिंदू आमदार हे अप्पर आसाममधून आले आहेत.
केरळमधील काँग्रेसच्या 63 आमदारांपैकी 20 आमदार ख्रिश्चन आणि आठ आमदार मुस्लिम आहेत. हे आकडे या दोन समुदायांमध्ये पक्षाचा भक्कम जनाधार असल्याचे दर्शवतात; या दोन समुदायांची राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत 45 टक्के भागीदारी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, काँग्रेसचे दोन्ही आमदार मुस्लिम आहेत; तर तामिळनाडूमध्ये पक्षाच्या पाच आमदारांपैकी एक मुस्लिम आणि एक ख्रिश्चन आमदार आहे. आसाममधील आकडेवारीचा संदर्भ देत, भाजप नेते अमित मालवीय यांनी म्हटले की, काँग्रेसचे रूपांतर आता ‘नव्या मुस्लिम लीग’मध्ये होत आहे. ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी पोस्ट केले: “आसाममधील काँग्रेस आमदारांची नावे तपासा. यातील एक विशिष्ट कल (पॅटर्न) दुर्लक्षित करणे कठीण आहे. काँग्रेस हीच आता नवी मुस्लिम लीग बनली आहे.” ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’चे बद्रुद्दीन अजमल यांनीही काँग्रेसला ‘मुस्लिम लीग’ असे संबोधले आहे.
काँग्रेसने स्वतःची आकडेवारी सादर करत या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षाच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी स्पष्ट केले की, देशभरातील काँग्रेसच्या एकूण 664 आमदारांपैकी सुमारे 78 टक्के आमदार हिंदू, 12 टक्के मुस्लिम आणि 10 टक्के आमदार इतर समुदायांमधील आहेत. संसदीय स्तरावर पाहता, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लोकसभेतील काँग्रेसच्या 99 खासदारांपैकी नऊ खासदार मुस्लिम आहेत; म्हणजेच एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्के इतके हे प्रमाण आहे.
बुधवारी, काँग्रेसच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी या वादावर प्रतिक्रिया दिली. अशा प्रकारच्या चर्चांमध्ये सहभागी होणे आपल्याला ‘अस्वस्थ’ करणारे वाटते, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, काँग्रेसचे वर्णन एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष असे करत, मतांना धार्मिक किंवा राजकीय रंग का दिला जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. “मुस्लिमांनी भाजपला नाकारले, तसेच तथाकथित मुस्लिम पक्षांनाही नाकारले आणि त्याऐवजी एका धर्मनिरपेक्ष पक्षाची निवड केली. तरीही अजूनही तक्रारी आहेत. मतांना भगवा, हिरवा, निळा असे रंग का दिले जात आहेत हे मला समजत नाही. हिंदू आणि मुस्लिम आमदारांच्या प्रमाणाबद्दल बोलतानाही मला अस्वस्थ वाटते, पण आज आपल्याला त्यावर चर्चा करण्यास भाग पाडले जात आहे. ही संविधानाची भाषा आहे का? अशा प्रकारची राजकीय संस्कृती आंबेडकरांच्या संविधानाशी सुसंगत आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी रविवारी दुपारी एका पत्रकार परिषदेत विचारला. काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांनीही सोशल मीडियावर मालवीय यांच्यावर पलटवार केला.
140 सदस्यांच्या केरळ विधानसभेत एकूण 35 मुस्लिम आमदार आहेत, त्यापैकी 30 यूडीएफचे आहेत. काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे (आययूएमएल) 22 आमदार आहेत, जे सर्व मुस्लिम आहेत. केरळ काँग्रेसचे 7 ख्रिश्चन आमदार आहेत आणि आरएसपीचे एक ख्रिश्चन व दोन हिंदू आमदार आहेत (त्यापैकी एक राखीव मतदारसंघातील आहे). तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने पाच जागा मिळवल्या, ज्यात ख्रिश्चन समाजाचे थारहाई कुथबर्ट आणि मुस्लिम समाजाचे जमाल मोहम्मद युनूस हे आमदार आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने फक्त दोन जागा जिंकल्या—फरक्का आणि राणीनगर—आणि दोन्ही आमदार मुस्लिम आहेत. राजकीय विश्लेषक, प्राध्यापक चंद्रचूर सिंग यांनी या धारणेच्या उदयाचे स्पष्टीकरण दिले.
“समस्या ही आहे, की काँग्रेस अनेकदा संरक्षण आणि लांगुलचालन यांमधील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरली आहे, तथापि ती कोणत्याही संरचनात्मक अर्थाने ‘मुस्लिम पक्ष’ नाही, ती एक मध्यममार्गी संघटना आहे, परंतु कालांतराने तिने एक स्पष्ट डाव्या विचारसरणीचा कल विकसित केला आहे, ज्यामुळे ती अल्पसंख्याकांप्रति अधिक जुळवून घेणारी बनली आहे.जे सध्या तिची एकमेव स्थिर मतपेढी आहे,” असे त्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “ऐतिहासिकदृष्ट्या, काँग्रेसने उच्च वर्ग, अल्पसंख्याक, दलित आणि ओबीसी यांचा समावेश असलेली एक व्यापक आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हे सामाजिक गट दूर गेल्यामुळे, तिला अधिकाधिक अल्पसंख्याकांच्या, विशेषतः मुस्लिमांच्या मतांवर अवलंबून राहावे लागले आहे. त्यामुळे एक प्रतिमेची समस्या निर्माण होते, ज्याचा वापर तिचे राजकीय विरोधक, विशेषतः भाजप, आक्रमकपणे शस्त्र म्हणून करू शकले आहेत,” असे ते पुढे म्हणाले.
या चिंता काही नवीन नाहीत; 2014 च्या पराभवानंतर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटनी यांच्या नेतृत्वाखालील एका अंतर्गत आढाव्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, पक्षाकडे ‘अल्पसंख्याक-धार्जिणा’ म्हणून पाहिले जात आहे—ज्याचा पक्षाला निवडणुकीत फटका बसला—आणि अनेक लोकांना असे वाटत होते की काँग्रेस केवळ काही ठराविक समुदायांची, विशेषतः अल्पसंख्याकांचीच बाजू घेते. 2014 मध्ये केरळमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ए. के. अँटनी यांनी असे म्हटले होते की, समाजातील काही घटकांना असे वाटते, की हा पक्ष विशिष्ट समुदायांकडे किंवा संस्थांकडे झुकलेला आहे; मग पक्षाची अधिकृत भूमिका ‘सर्वांसाठी समान न्याय’ ही असली, तरीही. अँटनी यांनी विविध राज्यांमधील नेत्यांना वास्तवाचा वेध घेण्यास आणि आवश्यक बदल सुचवण्यास सांगितले होते. तसेच, जर या जनधारणांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, तर त्यामुळे जातीयवादी शक्तींना पक्षाच्या आतच पाय रोवण्याची संधी मिळू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री यांनी ‘द प्रिंट’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “सोनिया गांधी यांना अल्पसंख्याकांविषयी मनापासून आस्था वाटते आणि त्यांच्या चिंता खरोखरच प्रामाणिक आहेत”. मात्र, त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, या चिंतांचे नेहमीच राजकीय परिणामांमध्ये किंवा वास्तवात रूपांतर झालेले नाही”. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी 2025 मध्ये असे विधान केले होते की, “काँग्रेस म्हणजे मुस्लिम आणि मुस्लिम म्हणजे काँग्रेस”. या विधानावर भाजपकडून तीव्र टीका करण्यात आली; भाजपने या विधानाचा आधार घेत, याला ‘अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण’ होत असल्याचा पुरावा म्हणून पुढे केले. 2006 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजपने तीव्र टीका केली होती. त्यांच्या मते, अल्पसंख्यांक, विशेषतः मुस्लिमांचा विकास संसाधनांवर ‘पहिला हक्क’ असायला हवा. भाजपने यूपीए सरकारवर अल्पसंख्याकांच्या कल्याणापलीकडे जाऊन मुस्लिम समाजाला उघडपणे आकर्षित करण्याचा आरोप केला होता.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यांमध्येही शिष्यवृत्ती, आर्थिक सहाय्य योजना यांसारख्या उपायांद्वारे अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची आणि लक्ष्यित कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करण्याची वचनबद्धता सातत्याने समाविष्ट आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ एक रणनीती नसून बदलत्या निवडणूक समीकरणांशी अधिक संबंधित आहे. भाजपने हिंदू मतांचा मोठा वाटा मिळवल्यामुळे काँग्रेसचा व्यापक सामाजिक आधार कमकुवत झाला आहे. परिणामी, काही राज्यांमध्ये युती आणि अल्पसंख्याकांच्या पाठिंब्यावरील त्यांचे अवलंबित्व अधिक स्पष्टपणे दिसून आले आहे, जे एकसमान व्यापक मतदारवर्गाऐवजी अधिक विभागलेल्या निवडणूक परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे.
Recent Comments