नवी दिल्ली: ‘बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे सुव्यवस्थित प्रत्यार्पण सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांच्या नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया जलद करावी’, असे आवाहन भारताने गुरुवारी बांगलादेशला केले. भारतीय अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशी नागरिकांना बळजबरीने परत पाठवल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा ढाकाने दिल्यानंतर भारताची ही प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
“ही विधाने भारतातून बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांच्या प्रत्यार्पणाच्या मूळ मुद्द्याच्या संदर्भात पाहिली गेली पाहिजेत. यासाठी बांगलादेशच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. नागरिकत्व पडताळणीची 2 हजार 862 हून अधिक प्रकरणे बांगलादेशकडे प्रलंबित आहेत; त्यातील काही प्रकरणे तर पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी एका नियमित पत्रकार परिषदेत सांगितले. “आमचे धोरण असे आहे की, भारतात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांचे प्रत्यार्पण आमच्या कायदे, कार्यपद्धती आणि दोन्ही देशांमध्ये ठरलेल्या व्यवस्थानुसारच झाले पाहिजे. नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया बांगलादेशने जलद करावी, अशी आमची अपेक्षा आहे, जेणेकरून बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे प्रत्यार्पण सुरळीतपणे पार पडू शकेल.” ते म्हणाले.
प्रत्यार्पणाचा हा मुद्दा अलीकडेच राजकीय वळणावर पोहोचला. सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) पकडलेल्या कथित बांगलादेशी नागरिकांना मध्यरात्रीच्या वेळीच परत पाठवण्याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या एका विधानामुळे हा वाद निर्माण झाला. गेल्या महिन्यात ‘एबीपी न्यूज’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सरमा यांनी असा दावा केला होता की, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रत्यार्पणाचा अधिकृत मार्ग वापरल्यास, भारतात राहणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवण्याच्या प्रक्रियेस विलंब होतो. ‘पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेले भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सरकार जर बांगलादेशी नागरिकांना बळजबरीने परत पाठवण्याचे धोरण राबवू लागले, तर ढाका सरकार त्याविरोधात योग्य ती कारवाई करेल’, असा इशारा बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान यांनी मंगळवारी दिला.
बांगलादेशी वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’च्या वृत्तानुसार, मे 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत लोकांना बळजबरीने परत पाठवण्याच्या अशा 2 हजार 479 घटनांची नोंद ढाका सरकारने केली आहे. या व्यक्तींपैकी किमान 120 व्यक्ती या भारतीय नागरिक असल्याचा दावा ‘बॉर्डर गार्ड बांगलादेश’ने केला आहे. पश्चिम बंगालमधील नवीन सरकार सत्तेवर आल्यामुळे अशा प्रकारच्या कारवायांमध्ये वाढ होण्याची आणि विशेषतः काही विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य केले जाण्याची दाट शक्यता आहे, या भीतीपोटीच ढाका सरकारने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. सरमा यांनी केलेल्या विधानांचा निषेध करण्यासाठी, बांगलादेशने 30 एप्रिल रोजी ढाका येथील भारताचे प्रभारी उच्चायुक्त पवन कुमार बधे यांना पाचारण केले होते.
पाणीवाटपाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे भारताचे स्पष्टीकरण
परराष्ट्रमंत्री रहमान यांनी चीन दौऱ्यादरम्यान बीजिंगशी तीस्ता नदीच्या पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावर चर्चा केल्याचा जो दावा केला होता, त्यावर जयस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, “या संदर्भातील संबंधित यंत्रणांच्या बैठका नियमित अंतराने सुरू आहेत. बांगलादेश आणि भारत या दोन देशांमध्ये 54 नद्या सामायिक आहेत. पाण्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्ही द्विपक्षीय यंत्रणांची रचना केली आहे, ज्यांच्या बैठका नियमित अंतराने होत असतात.”
चीनने तीस्ता नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पासाठी निधी पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे; या प्रकल्पासाठी 2024 मध्ये भारताने निधी देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, ढाका येथील सरकारमध्ये बदल झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या नवीन सरकारने भारताशी असलेले संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती. हसीना यांनी ढाकामधून पलायन केले असून त्या सध्या नवी दिल्लीमध्ये वास्तव्यास आहेत.
त्यांच्या जागी नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांनी सूत्रे हाती घेतली होती; त्यांनी फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हंगामी सरकारचे नेतृत्व केले. त्यानंतर, निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा विजय झाल्यानंतर, फेब्रुवारी महिन्यात बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे तारिक रहमान यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारली.
Recent Comments