नवी दिल्ली: 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ‘आम आदमी पार्टी’ आणि ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ (जीएफपी) यांनी हातमिळवणी केली आहे. त्यांनी ‘गोवा फर्स्ट’ या नावाने एका नवीन आघाडीची घोषणा केली असून, भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून ती सादर केली आहे.
विजय सरदेसाई यांचे महत्त्व
फतोर्डा मतदारसंघातून काँग्रेसचे तिकीट नाकारल्यानंतर, त्यांनी 2012 ची विधानसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली आणि त्यात विजय मिळवला. त्यांनी 2016 मध्ये ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी’ची स्थापना केली. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत जीएफपीने चार जागा लढवल्या आणि तीन जागा जिंकल्या; त्यांना राज्यभरातील एकूण मतांपैकी 3.48 टक्के मते मिळाली. या निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली; यात भाजपला 13 आणि काँग्रेसला 17 जागा मिळाल्या, तर बहुमतासाठी 21 जागांची आवश्यकता होती.
सरदेसाई ‘किंगमेकर’ म्हणून उदयास आले; कारण जीएफपीच्या तीन आमदारांनी मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला पाठिंबा दिला. जीएफपीच्या तिन्ही आमदारांना मंत्री करण्यात आले आणि सरदेसाई यांच्याकडे नगर व ग्रामरचना तसेच कृषी यांसारखी खाती सोपवण्यात आली. पर्रीकर यांच्या निधनानंतर ते उपमुख्यमंत्री बनले. 2019 मध्ये जीएफपीने भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि ते पुन्हा विरोधी पक्षात सामील झाले. 2017 आणि 2022 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी फतोर्डा मतदारसंघ आपल्याकडे राखला.
जीएफपीची निवडणुकीतील ताकद कमी होऊनही सरदेसाई हे एक महत्त्वाचे प्रादेशिक नेते म्हणून टिकून राहिले आहेत. 2022 मध्ये पक्षाने तीन जागा लढवल्या आणि केवळ फतोर्डा जागा जिंकली; त्यांना राज्यभरातील एकूण मतांपैकी 1.84 टक्के मते मिळाली. त्यांचे राजकीय जाळे आणि सरकार तसेच विरोधी पक्ष या दोन्ही बाजूंचा अनुभव यामुळे गोव्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांचे महत्त्व कायम राहिले आहे. 2017 च्या त्रिशंकू विधानसभेतील त्यांच्या भूमिकेवरून हेही दिसून आले की, केवळ जिंकलेल्या जागांच्या पलीकडेही जीएफपीचा प्रभाव असू शकतो.
“जीएफपीकडे कदाचित पुरेसे संख्याबळ नसेल, परंतु त्यांचा लोकांशी असलेला भक्कम प्रादेशिक संपर्क आणि गोमंतकीयांच्या मनाला भिडणारे मुद्दे मांडण्याची सरदेसाई यांची क्षमता यामुळे त्यांना मोठे राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे. विधानसभेतील त्यांचे हस्तक्षेप, विशेषतः रोजगार आणि स्थानिक हितसंबंधांसारख्या मुद्द्यांवर, अनेकदा सरकारला अडचणीत आणणारे ठरले आहेत,” असे गोवा विद्यापीठाचे प्राध्यापक राहुल त्रिपाठी यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण गोव्यात स्वतःच्या बळावर तशी पोहोच निर्माण करणे कदाचित शक्य होणार नाही याची ‘आप’ला जाणीव आहे; त्यामुळे या युतीमुळे त्यांना अशा भागांत प्रवेश मिळतो जिथे जीएफपी आणि सरदेसाई यांचा आधीच प्रभाव आहे.
“सरदेसाई यांनी हे सिद्ध केले आहे की, विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती (कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसताना) निर्माण झाल्यास, कमी संख्याबळ असूनही ते ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावू शकतात. या युतीमुळे ‘आप’ला एक प्रादेशिक चेहरा आणि राजकीय नेटवर्क मिळते, जे कदाचित त्यांना स्वतःच्या बळावर उभारणे शक्य झाले नसते. त्याच वेळी, यामुळे विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची शक्यताही मावळली आहे; विशेषतः काँग्रेस आणि जीएफपी यांच्यात अलीकडच्या काळापर्यंत चर्चा सुरू असताना ही युती झाल्यामुळे हे घडले आहे,” असे त्रिपाठी यांनी नमूद केले.
‘आप’ला याचा काय फायदा?
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जीएफपीच्या तुलनेत ‘आप’चा राज्यव्यापी मतांचा वाटा अधिक होता. 2022 मध्ये पक्षाने 40 पैकी 39 जागा लढवल्या होत्या; त्यात त्यांनी बेनॉलिम आणि वेलिम या जागा जिंकल्या आणि 6.77 टक्के मते मिळवली. 2017 मध्ये पक्षाला 6.27 टक्के मते मिळाली होती, परंतु त्यांना एकही जागा जिंकता आली नव्हती. 2022 च्या निवडणुकीत भाजपने 40 पैकी 20 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसने 11 जागा जिंकल्या. ‘आप’ आणि जीएफपीने अनुक्रमे दोन आणि एक जागा जिंकली होती. आता हे दोन्ही पक्ष आपापल्या ताकदीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यात ‘आप’चा व्यापक जनाधार आणि दोन विद्यमान आमदार, तसेच जीएफपीचा प्रादेशिक प्रभाव आणि सरदेसाई यांचा राजकीय अनुभव यांचा समावेश आहे.
रविवारी एका पत्रकार परिषदेत या युतीची घोषणा करण्यात आली. यावेळी दोन्ही पक्षांनी राज्यातील भाजप-काँग्रेस राजकारणाला पर्याय म्हणून ‘गोवा फर्स्ट’ ही संकल्पना मांडली. “‘आप’ (आम आदमी पार्टी) आणि जीएफपी (गोवा फॉरवर्ड पार्टी) यांच्यातील ‘गोवा फर्स्ट’ ही युती म्हणजे भाजप-काँग्रेसच्या त्या संगनमताला पर्याय आहे, ज्याने गोव्याचे नुकसान केले आहे. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला आम्ही गोव्याच्या राजकारणात एक नवी सुरुवात करत आहोत,” असे ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ‘एक्स’वर लिहिले. केजरीवाल यांनी पुढे आरोप केला की, भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांना सरकार स्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी संगनमत करतात. “गोव्यातील जनतेची दोनदा फसवणूक झाली आहे. आता तिसऱ्यांदा त्यांची फसवणूक होणार नाही. निवडणुकीच्या काळात भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांविरुद्ध लढत असले, तरी पडद्यामागे ते एकत्र येतात, समझोते करतात आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी एकमेकांना मदत करतात,” असे ते म्हणाले.
या युतीमुळे जीएफपी आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंधांतही दुरावा निर्माण झाला आहे; कारण या दोन्ही पक्षांनी 2022 ची गोवा विधानसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी शनिवारीच जीएफपीसोबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते, त्यानंतर काही दिवसांतच ही घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसनेही या युतीवर टीका केली असून, पक्षाचे नेते पवन खेरा यांनी ‘आप’ला ‘इंग्रजी माध्यमातील भाजप’ असे संबोधले आहे. “मी यापूर्वीच म्हटले आहे की ‘आप’ हा इंग्रजी माध्यमातील भाजप आहे. खुद्द अरविंद केजरीवालच हे मान्य करत आहेत, की भाजप आणि ‘आप’ यांच्यात फारसा फरक नाही. प्रामाणिकपणाचे हे दुर्मिळ दर्शन नक्कीच कौतुकास्पद आहे,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे.
गोव्यातील पुढील विधानसभा निवडणुका 2027 च्या सुरुवातीला होणार आहेत.

Recent Comments