चेन्नई: सीपीआय(एम)चे तामिळनाडू राज्य सचिव पी. षणमुगम यांनी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांना पत्र लिहून मुख्य सचिव एम. साई कुमार यांच्यावर त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. डाव्या पक्षांनी आणि इतर संघटनांनी आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्यापासून रोखणारे वादग्रस्त परिपत्रक टीकेनंतर मागे घेण्यात आले असले तरी, भविष्यात अशा सूचना जारी केल्या जाणार नाहीत याची खात्री करावी, असे आवाहन षणमुगम यांनी विजय यांना केले आहे.
पी. षण्मुगम यांनी सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला. यानुसार शालेय शिक्षणविभाग, उच्चशिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला परस्पर समन्वय साधून विद्यार्थी व तरुणांना डाव्या चळवळी आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्देशनांना ‘सर्वोच्च प्राधान्य’ आणि ‘तात्काळ’ असे स्वरूप देण्यात आले होते आणि संबंधित विभागांना केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. सीपीआय(एम) ने या कृतीचे वर्णन घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि लोकशाही अधिकार रोखण्याचा तसेच डाव्या व लोकशाहीवादी संघटनांना दडपण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असे केले.
“निदर्शन करण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि डाव्या पक्षांसह प्रत्येक संघटनेला आपल्या मागण्यांसाठी लढा देण्याचा अधिकार आहे. शांततापूर्ण लोकशाही उपक्रमांविरुद्ध पोलिसांचा वापर केला जाऊ नये आणि मुख्य सचिवांची ही कृती म्हणजे सरकारचीच भूमिका दर्शवणारी होती,” असे षण्मुगम यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यांनी विधानसभेत उच्चशिक्षण मंत्र्यांनी मागितलेली माफी अपुरी असल्याचे सांगत ती फेटाळून लावली. केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागणे आणि या निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या मुख्य सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र वगळणे हे अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सीपीआय(एम)ने मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली, की त्यांनी यात वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप करावा आणि मुख्य सचिव व संबंधित इतर अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करावी. तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हे परिपत्रक रद्द करून मागे घेण्यात आले असले तरी, अशा प्रकारच्या सूचनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी षण्मुगम यांनी विजय यांना पत्र लिहिले आहे.
यापूर्वी, एम. साई कुमार यांची नियुक्ती आणि त्यानंतर त्यांना सेवेत दिलेली मुदतवाढ यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. कारण, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आचारसंहिता लागू असताना एप्रिल 2026 मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने मागील अधिकाऱ्याच्या जागी साई कुमार यांची मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली होती. तत्कालीन सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने या निर्णयाला विरोध केला होता आणि या नियुक्तीच्या वेळेवर तसेच साई कुमार यांचे एआयएडीएमके सरकारशी असलेल्या पूर्वीच्या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. टीव्हीके सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, राज्य सरकारने साई कुमार यांच्या सेवेला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली; कारण ते ऑगस्ट 2026 च्या अखेरीस निवृत्त होणार होते. सुरुवातीला केंद्राकडे तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीची विनंती करण्यात आली होती, परंतु नंतर सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीला मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पदावर कायम राहणे शक्य झाले.
सरकारच्या पसंतीचा नवीन मुख्य सचिव नियुक्त करण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यालाच पदावर कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर डाव्या पक्षांनी आधीच टीका केली होती आणि या मुदतवाढीच्या आवश्यकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
Recent Comments