चेन्नई: विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकची अंतर्गत कोंडी बुधवारी फुटली. विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके सरकारला पाठिंबा देणारे बंडखोर आमदार पुन्हा पक्षात परतले असून, त्यांनी एडप्पडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकृत गटाशी समेट घडवून आणला आहे. या एकत्रीकरणानंतर, सरचिटणीस ईपीएस यांची तामिळनाडू विधानसभेतील अण्णाद्रमुकचे गटनेते म्हणूनही अधिकृतपणे निवड करण्यात आली.
बंडखोर नेते एस.पी. वेलुमणी यांनी पलानीस्वामी (ईपीएस) यांची भेट घेतली आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलेल्या याचिका औपचारिकपणे मागे घेतल्या. बंडखोर गटाचा आणखी एक प्रमुख चेहरा असलेले अण्णाद्रमुकचे ज्येष्ठ नेते सी. वे. षण्मुगम यांनीही या समेटाला पाठिंबा दिला असल्याचे वेलुमणी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. या महिन्याच्या सुरुवातीला हे संकट निर्माण झाले होते. वेलुमणी आणि षण्मुगम यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णाद्रमुकच्या 25 आमदारांच्या एका गटाने ईपीएस यांच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड पुकारले होते. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवानंतर, ईपीएस यांनी प्रतिस्पर्धी द्रमुककडून पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या बंडखोर आमदारांनी केला होता.
या बंडखोर आमदारांनी वेलुमणी यांची आपला पर्यायी गटनेता म्हणून निवड केली होती. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांच्याकडे पत्र सादर करून आपला समांतर दावा मांडला होता आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील ‘तामिळगा वेट्री कळघम’ (टीव्हीके) सरकारला पाठिंबा जाहीर केला होता. बंडखोर गटाने आपला पाठिंबा काढून घेतला तरीही, त्याचा युती सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही. 234 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेस, व्हीसीके, आययूएमएल आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर टीव्हीकेने बहुमताचा आकडा यापूर्वीच गाठला होता. मात्र, या गटाने युती सरकारला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे निवडणुकीनंतरची युती किंवा संभाव्य विलीनीकरणाबाबतच्या चर्चांना उधाण आले होते. टीव्हीकेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये औपचारिकपणे सामील होण्याच्या योजना मात्र प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत.
बुधवारी झालेल्या समेटापूर्वीच, बंडखोर गटाची एकजूट कमकुवत होऊ लागली होती. चार आमदारांनी – के. मरगथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा, एस. जयकुमार आणि एसाकी सुबय्या – गेल्या आठवड्यात विधानसभेचा राजीनामा दिला आणि ते टीव्हीकेमध्ये सामील झाले. इतर सहा आमदारांनी, पी. हरिभास्कर, एस.एम. सुकुमार, डी. जयशंकर, एन.एस.एन. नटराजन, के. मोहन आणि पी. बालकृष्ण रेड्डी – पुन्हा ईपीएस यांच्या गटात परतण्याचा निर्णय घेतला. या घडामोडींमुळे या गटाची ताकद कमी होऊन आमदारांची संख्या साधारणपणे 15 पर्यंत खाली आली होती; यामुळे त्यांचा राजकीय प्रभाव क्षीण झाला आणि पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवले जाण्याचा धोका अधिकच बळावला. बंडखोर गटाची ताकद पक्षाच्या एकूण आमदारांच्या दोन-तृतीयांशपेक्षा कमी असल्यास, त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. या महिन्यात गठीत झालेल्या राज्य विधानसभेत अण्णाद्रमुकचे एकूण 42 आमदार आहेत.
बुधवारी सकाळी ईपीएस यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर, वेलुमणी आपल्या समर्थक आमदारांसह राज्य सचिवालयात गेले. तिथे त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर यांची भेट घेतली आणि प्रतिस्पर्धी विधिमंडळ पक्षनेता व मुख्य प्रतोद यांची नियुक्ती करण्याची मागणी करणारे पत्र मागे घेतले. त्याच वेळी, बंडखोरांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करणारी ईपीएस गटाची प्रति-याचिकाही मागे घेण्यात आली. चेन्नई येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वेलुमणी म्हणाले: “पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही; पक्षाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आता सर्वांनी मिळून काम करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आता दोन्ही गटांनी, एकमेकांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या ज्या याचिका दाखल केल्या होत्या, त्या मागे घेतल्या आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले, “आमच्यामध्ये केवळ मतांतरे आहेत. एडप्पाडी के. पलानीस्वामी हे आजही आमच्या पक्षाचे सरचिटणीस आहेत. निवडणुकीतील पराभवानंतर आम्ही काही मते मांडली होती. अण्णाद्रमुक पक्ष आजपासून शंभर वर्षांनंतरही अस्तित्वात राहिला पाहिजे, या विश्वासाने आम्ही आमचे मत व्यक्त केले होते.”
राजकारणात जय-पराजय हे स्वाभाविक असतात, असे नमूद करत वेलुमणी यांनी सांगितले की, त्यांच्या गटाने पक्षाच्या ‘महामंडळ बैठकी’चे आयोजन करण्याची मागणीही लावून धरली होती. आमदारांनी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता, असे त्यांनी सांगितले. “सरचिटणीसांनी (पलानीस्वामी) सांगितले आहे की, ते या सर्व बाबींचा विचार करतील आणि त्यांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करतील. काही लोक आमच्यावर टीका करत आहेत की, आम्ही पदे मिळवण्यासाठी गेलो होतो; पण आम्ही कोणत्याही पदांच्या मागे धावलो नाही. आमची सर्वांची एकजूट आहे. आमच्यात कोणतेही परस्परविरोधी विचार नाहीत. पक्षातील प्रत्येकजण एकसंध आहे,” असे वेलुमणी म्हणाले. या याचिकांविषयी विचारले असता, विधानसभा अध्यक्ष प्रभाकर यांनी पत्रकारांना सांगितले: “अण्णाद्रमुकच्या आमदारांनी मला त्यांच्या याचिका सुपूर्द केल्या आहेत. मी त्या वाचून पाहीन आणि गुरुवारी माझा निर्णय जाहीर करेन.”
बंडखोर गटाच्या काही प्रमुख मागण्या पूर्ण न होताच हे ‘पुनर्मिलन’ घडून आले आहे. आमदारांनी ‘विश्वासदर्शक ठरावा’च्या वेळी टीव्हीके गटाला पाठिंबा दिल्यानंतर त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलेली जिल्हा सचिवपदे व इतर पक्षपदे तातडीने पूर्ववत करण्यास ईपीएस यांनी नकार दिला. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी पक्षात एकजूट राखण्याचे आवाहन केले आणि बंडखोरांनी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या कोणत्याही तक्रारी किंवा निवेदने मागे घ्यावीत, अशी विनंती केली. अण्णाद्रमुकच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ‘एक्स’वरील एका संदेशात, माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या वारशाचे स्मरण करत असे घोषित केले की, “शतके लोटली तरीही, अण्णाद्रमुक लोकांच्या सेवेसाठी कार्यरत राहील. पक्षाचे ‘दोन पाने’ हे निवडणूक चिन्ह पुन्हा ‘फोर्ट सेंट जॉर्ज’ येथे, जिथे राज्याची विधानसभा आणि सचिवालय कार्यरत असते—परत नेण्याच्या उद्दिष्टामागे एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन त्यांनी पक्षकार्यकर्त्यांना केले.
आता पक्षाने आपले लक्ष अंतर्गत बळकटीकरण आणि अलीकडील काळातील निवडणूक कामगिरीच्या आढाव्याकडे वळवले आहे. चार आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यांनंतर, संबंधित जागांवर पोटनिवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
Recent Comments