चंदीगड: राघव दार दिग्दर्शित ‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’ ही डॉक्युसीरीज 27 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होण्याच्या काही दिवस आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या आयुष्यावर आधारित असलेली ही डॉक्युसीरीज, एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यापासून गँगस्टर बनण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास उलगडून सांगते. पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी मंगळवारी झी फाइव्ह या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला कायदेशीर नोटीस पाठवली; याच प्लॅटफॉर्मवर ही डॉक्युसीरीज प्रदर्शित होणार आहे.
‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात वारिंग म्हणाले की, “‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’च्या प्रसारणावर बंदी घातली पाहिजे, कारण यातून पंजाबची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बिश्नोई हा मूळचा राजस्थानचा रहिवासी आहे, पंजाबचा नाही. त्यामुळे या शीर्षकात ‘पंजाब’ हा शब्द जोडणे ही भारत सरकारने पंजाबची बदनामी करण्यासाठी आणि पंजाबला गुंड व गुन्हेगारांची भूमी म्हणून चित्रित करण्यासाठी चालवलेली एक मोहीम आहे.” ‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’च्या प्रदर्शनावर स्थगिती मिळवण्यासाठी आपण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, ‘बिश्नोईवर आधारित ही मालिका म्हणजे गुंडांचे उदात्तीकरण करण्याचाच एक प्रयत्न आहे आणि याचा शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होईल’. वारिंग यांनी या गोष्टीकडे लक्ष वेधले की, गायक सिद्धू मूसेवालाच्या हत्येची जबाबदारी बिश्नोई आणि त्याच्या टोळीने स्वीकारली होती; शिवाय, या टोळीच्या गुन्हेगारी कारवायांच्या सावटाखाली राज्य अजूनही होरपळून निघत आहे.
‘लॉरेन्स ऑफ पंजाब’चा ट्रेलर 19 एप्रिल रोजी प्रदर्शित झाला असून, त्याला आतापर्यंत जवळपास 4.7 दशलक्ष (47 लाख) व्ह्यूज मिळाले आहेत. या डॉक्युसीरीजची निर्मिती राघव खन्ना यांनी केली असून, तेच या मालिकेचे ‘शो-रनर’देखील (मुख्य सूत्रधार) आहेत. बिश्नोई हा देशभरातील अनेक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ‘वॉन्टेड’ गुन्हेगार असून, त्याला 2014 मध्ये अटक करण्यात आली होती. 2013 पासून, तो गुजरातच्या साबरमती कारागृहात कैद आहे. गुजरात दहशतवादविरोधी पथकाकडून (एटीएस) तपासल्या जाणाऱ्या 195 कोटी रुपयांच्या अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या एका प्रकरणात कथित सहभाग असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 268(1) अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, इतर कोणत्याही तपास यंत्रणेला चौकशीसाठीही त्याला कारागृहातून बाहेर नेण्याची किंवा हस्तांतरित करण्याची परवानगी नाही. ‘केंद्र सरकार बिश्नोईला संरक्षण देत असल्याचा’ आरोपही केला जात आहे.
बिश्नोईची टोळी हत्या, खंडणी वसुली आणि दक्षिण आशियाई समुदायातील सदस्यांना धमकावणे यांसारख्या हिंसक आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांमध्ये कथितरित्या सहभागी असल्यामुळे, कॅनडालाही बिश्नोई वॉन्टेड आहे. या कारवाया आणि कॅनडामधील खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना लक्ष्य करण्यासाठी या गटाचा वापर केला जात असल्याच्या आरोपांमुळे कॅनडाने बिश्नोई गँगला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. 2022 मध्ये पंजाबमधील एका पोलीस ठाण्यात कोठडीत असताना बिश्नोईची एका टीव्ही चॅनलने मुलाखत घेतली होती. हरियाणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतल्यानंतर, ही मुलाखत सुलभ केल्याबद्दल पंजाबमधील अनेक पोलीस अधिकारी चौकशीला सामोरे जात आहेत. वारिंग यांनी झी फाईव्हचे तक्रार निवारण अधिकारी अक्षय जोशी यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, ज्यात आयटी नियम 2021 चे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कथितपणे धोका निर्माण केल्याबद्दल मालिकेचे प्रदर्शन तात्काळ स्थगित किंवा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
एक्सवर पोस्ट केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे: “माझ्या माहितीनुसार, प्रचारात्मक साहित्य आणि विश्वसनीय सार्वजनिक सूत्रांकडून मला असे समजले आहे की, सदर मालिका कथितरित्या लॉरेन्स बिश्नोई नावाच्या एका कुख्यात गुंडाच्या जीवनावर आणि कारवायांवर आधारित आहे, जो संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कमध्ये सामील असून त्याच्याविरुद्ध सक्षम न्यायालयांमध्ये अनेक गंभीर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत,” असे वारिंग यांनी लिहिले आहे. वेब सीरिजचे वर्णनच हे दर्शवते की, ती एका गुंडाच्या जीवनाचे उदात्तीकरण करेल, जे बेकायदेशीर कृत्यांना प्रोत्साहन देण्यासारखे ठरेल. एका गुन्हेगार व्यक्तीच्या जीवनाचे नाट्यीकरण करून केलेले प्रस्तावित चित्रण, गुन्हेगारी कृत्यांना रोमँटिक बनवण्याचा आणि त्यांना कायदेशीर ठरवण्याचा खरा धोका निर्माण करते.”
Recent Comments