तिरुवनंतपुरम: विरोधकांकडून होणाऱ्या वाढत्या टीकेला सामोरे जात असताना, केरळचे नवीन मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन यांनी सोमवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) रतन यू. केळकर यांची आपले सचिव म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्तीचे समर्थन केले.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना, सतीशन यांनी पश्चिम बंगालशी केल्या जाणाऱ्या तुलनेवर भाष्य केले. त्यांनी नमूद केले की, पश्चिम बंगालमध्ये ‘विशेष सखोल पडताळणी’ प्रक्रियेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांनी त्या राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले होते. “येथे (केरळमध्ये) कोणी आपल्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांविरुद्ध अशी कोणतीही तक्रार केली होती का? आता या विषयावर बोलणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) अशी कोणती तक्रार केली होती का? किंवा ‘सीपीआयएम’ने केली होती का?” असा प्रश्न सतीशन यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, केरळमध्ये निवडणूक आयोगाविरुद्ध आलेल्या मोजक्या तक्रारी केवळ त्यांच्याच कार्यालयातून आल्या होत्या.तेव्हा ते विरोधी पक्षनेते होते, आणि त्या तक्रारी निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित होत्या, वैयक्तिक स्वरूपाच्या नव्हत्या.
2003 च्या तुकडीतील केरळ केडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असलेल्या केळकर यांची शनिवारी सतीशन यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीवरून सीपीआयएम आणि भाजपकडून टीका झाली; अगदी त्याचप्रमाणे, अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची तेथील मुख्य सचिवपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी जोरदार टीका केली होती. पश्चिम बंगालमधील ‘विशेष सखोल पडताळणी’ (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून 90 लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आली होती, ज्यामध्ये बहुतांश नावे मुस्लिम समुदायातील मतदारांची असल्याचे सांगितले जाते. तिथे विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांची बंगालचे नवीन मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली होती आणि आरोप केला होता की, यातून निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात जवळचे संबंध असल्याचे सूचित होते.
केरळमध्ये, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एक वाद निर्माण झाला होता. राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकृत पत्रावर भाजपच्या केरळ शाखेचा शिक्का (सील) आढळला होता; तथापि, निवडणूक आयोगाने नंतर स्पष्ट केले होते की, ही केवळ एक ‘कारकुनी चूक’ होती.
त्याचप्रमाणे, केरळमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नावे वगळण्याचे काम हे आपल्या राजकीय विरोधकांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच केले जात असल्याचा आरोप विविध राजकीय पक्षांनी केला होता. अंतिम मतदार यादीनुसार, केरळमधील एकूण मतदारांची संख्या मागील गणनेच्या तुलनेत सुमारे 14 लाखांनी कमी झाली होती. सतीशन म्हणाले की, राज्यातील यूडीएफचा विजय हा निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे झाला, असा आरोप कोणीही करू शकत नाही. “युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटला (यूडीएफ) 102 जागा जिंकवून देणारी व्यक्ती हीच होती का? हा काय विनोद आहे का? केरळमध्ये हा कसला तमाशा चालला आहे? हे पॅनेल पिनरयी सरकारनेच दिले होते. त्या पॅनेलमधूनच निवडणूक आयोगाने त्यांची ‘मुख्य निवडणूक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली होती. मग त्यांना असे म्हणायचे आहे का, की पिनरयी सरकारने त्यांना पॅनेलमध्ये मुद्दाम समाविष्ट केले होते, जेणेकरून ते निवडणुकांमध्ये फेरफार करून यूडीएफला 102 जागा जिंकण्यास मदत करतील?” असा प्रश्न सतीशन यांनी विचारला.
सतीशन यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर लगेचच, सीपीआयएमचे नेते एम.व्ही. जयराजन यांनी सांगितले की, त्यांच्या पक्षाने या अधिकाऱ्याविरुद्ध अधिकृत तक्रारी दाखल केल्या होत्या. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री स्वतः आता या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या कृतींचे समर्थन करत आहेत; विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवर तीव्र टीका केली होती. त्यांनी म्हटले, की हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अनुचित आहे, कारण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील नियुक्त्या हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील निर्णय असतात. “विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी स्वतःच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यावर जी टीका केली होती, ती आता ते कशी काय गिळून टाकू शकतात? जर ही व्यक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात दाखल झाली, तर मुख्यमंत्र्यांचे यात दोन फायदे आहेत. पहिला म्हणजे, या विधानसभा निवडणुकीत यूडीएफला बनावट मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तीला दिलेले बक्षीस; आणि दुसरा म्हणजे, या व्यक्तीला मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात आणून भाजपलाही खूश करता येईल,” असे ते म्हणाले.
भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी यापूर्वीच काँग्रेसवर या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर ‘दुहेरी मापदंड’ बाळगल्याचा आणि ‘निवडक संताप’ व्यक्त केल्याचा आरोप केला होता. सुरेंद्रन यांनी विचारले होते: “तर राहुलजी, केरळमध्ये जे घडले आहे, ते अजूनही ‘चोरीचे बक्षीस’च आहे, की अचानक त्याचे रूपांतर ‘लोकशाहीच्या सौंदर्यात’ झाले आहे?”
Recent Comments