लखनौ: उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने अखेर रविवारी रात्री उशिरा नव्याने मंत्रिमंडळात समाविष्ट केलेल्या मंत्र्यांना खातेवाटप केले. सरकारी अधिकारी आणि भाजप नेत्यांच्या मते, हे खातेवाटप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रशासनावर असलेली ‘मजबूत पकड’ अधोरेखित करते; कारण त्यांनी अनेक महत्त्वाची खाती स्वतःकडेच राखून ठेवली आहेत. त्यापैकी काही खात्यांवर त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक, यांचीही नजर होती.
10 मे रोजी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सहा नवीन मंत्र्यांना, दोन कॅबिनेट दर्जाचे आणि चार राज्यमंत्री यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेतले. तसेच, आधीपासूनच राज्यमंत्री असलेल्या दोन मंत्र्यांना त्यांनी स्वतंत्र कार्यभार सोपवला. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आणि समाजवादी पक्षातून (सप) बंडखोरी केलेले मनोज पांडे यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले; तर अजित पाल सिंह आणि सोमेंद्र तोमर यांना बढती देऊन राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) बनवण्यात आले. चार नवीन राज्यमंत्र्यांमध्ये कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा आणि कैलाश राजपूत यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळातील हा फेरबदल भाजपच्या एका व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीलाच उत्तर प्रदेशात निवडणुका होणार असल्याने, भविष्यातील राजकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर जातीय समीकरणे आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व यांचा समतोल राखणे हा या रणनीतीचा उद्देश आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांमध्ये संभाव्य बदल होतील की नाही, यावरून भाजपच्या वर्तुळात जवळपास एक आठवडाभर उत्सुकता आणि तर्कवितर्कांचे वातावरण होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही नेते आपल्या सध्याच्या खात्यांबद्दल असमाधानी होते. त्यांनी अनेकदा अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे आपली नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, अलीकडच्या काही महिन्यांत त्यांनी पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडेही हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे मानले जाते. सध्या, योगी आदित्यनाथ यांच्या थेट नियंत्रणाखाली 25 हून अधिक खाती आहेत. यामध्ये गृह, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधी (कायदा), माहिती आणि महसूल यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश आहे. 2024 मध्ये जितिन प्रसाद हे पिलीभीत मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर, आदित्यनाथ यांनी त्यांच्याकडील खात्यांचे पुनर्वितरण करण्याऐवजी ती खाती स्वतःकडेच राखून ठेवली होती.
भाजपच्या सूत्रांनुसार, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि भूपेंद्र चौधरी हे यापैकी काही खाती, विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभाग मिळवण्यास इच्छुक होते; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी ती खाती स्वतःकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. खातेवाटप अंतिम करण्यापूर्वी, योगी आदित्यनाथ यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे अध्यक्ष नितीन नवीन यांचीही भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांत अनेक मंत्र्यांनी विविध विधाने आणि जाणीवपूर्वक लीक केलेल्या माहितीद्वारे दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु खात्यांच्या अंतिम वाटपावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांची सत्तेवरील पकड अजूनही कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची खाती स्वतःकडेच का राखून ठेवली, असे विचारले असता ते म्हणाले, “महत्त्वाच्या निवडणुका तोंडावर असताना स्वतःला कमकुवत म्हणून सादर करण्याची इच्छा कोणाला होईल? उत्तरप्रदेशात गृह विभागानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे दुसरे सर्वांत शक्तिशाली खाते मानले जाते आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही दोन्ही खाती स्वतःकडेच कायम ठेवली आहेत.”
नव्याने मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी भूपेंद्र चौधरी यांच्याकडे ‘सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग’ (एमएसएमई) विभाग सोपवण्यात आला, तर मनोज पांडे यांना ‘अन्न आणि नागरी पुरवठा’ खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. सरकारने अजित पाल सिंह आणि सोमेंद्र तोमर यांनाही खात्यांचे वाटप केले; या दोघांना ‘स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री’ म्हणून बढती देण्यात आली होती. अजित पाल सिंह यांच्याकडे ‘अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन’ विभाग सोपवण्यात आला, तर सोमेंद्र तोमर यांना ‘सैनिक कल्याण आणि प्रांतीय रक्षक दल’ विभागासह ‘राजकीय निवृत्तीवेतन’ खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. चार नवीन राज्यमंत्र्यांपैकी कृष्णा पासवान यांना ‘पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास’ विभागाशी संलग्न करण्यात आले; तर सुरेंद्र दिलेर यांना ‘महसूल’, हंसराज विश्वकर्मा यांना ‘एमएसएमई’ आणि कैलाश राजपूत यांना ‘ऊर्जा व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत’ विभागाची जबाबदारी देण्यात आली.
भाजपच्या राज्यातील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अनेक दिवसांच्या चर्चा, अंतर्गत वाटाघाटी आणि दबावतंत्राचा वापर करूनही, कोणत्याही मंत्र्याला एखादे मोठे किंवा ‘वजनदार’ खाते मिळाले नाही. पक्षातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खात्यांचे अंतिम वाटप हे पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांच्या पसंतीनुसारच करण्यात आले आहे; पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाची संमती घेऊन खात्यांचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांना तब्बल एक आठवडा वाट पाहायला लावली होती.
Recent Comments