नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी, इराणसोबतच्या कराराच्या दिशेने झालेल्या ‘मोठ्या प्रगती’चे कारण देत, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांना संरक्षण देणारी अमेरिकी नौदलाची ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ ही मोहीम थांबवली. ही मोहीम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला. “पाकिस्तान आणि इतर देशांच्या विनंतीनुसार, इराण देशाविरुद्धच्या मोहिमेत आम्हाला मिळालेले प्रचंड लष्करी यश आणि त्यासोबतच, इराणच्या प्रतिनिधींसोबत संपूर्ण आणि अंतिम कराराच्या दिशेने झालेली मोठी प्रगती, या कारणांमुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे,” असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एका निवेदनात म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले: “आम्ही परस्पर सहमतीने ठरवले आहे की, नाकेबंदी पूर्णपणे लागू असली तरी, करार अंतिम करून त्यावर स्वाक्षरी करता येते की नाही हे पाहण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ (होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक) थोड्या काळासाठी थांबवण्यात येईल.” ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ हे या संघर्षातील वॉशिंग्टनचे नवीन पाऊल होते. यानुसार, अमेरिकी नौदलाची मार्गदर्शित-क्षेपणास्त्र विनाशिका (गाईडेड-मिसाईल डिस्ट्रॉयर्स) या जागतिक जलमार्गातून व्यापारी जहाजांना संरक्षण देणार होती. फेब्रुवारीच्या अखेरीस युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने हा जलमार्ग प्रभावीपणे बंद केला आहे. मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी अमेरिकेचा ध्वज असलेली दोन जहाजे सुरक्षितपणे पार पडली. त्याच दिवशी, इराणने संयुक्त अरब अमिरातीवर 19 क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले, ज्यामुळे 8 एप्रिलपासून टिकून असलेली शस्त्रसंधी भंग होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. हा शस्त्रसंधीचा विराम अनेक राजनैतिक घडामोडींच्या धांदलीसोबतच आला आहे. चीनच्या निमंत्रणावरून प्रवास करून आलेले इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची बुधवारी बीजिंगमध्ये त्यांचे चीनी समकक्ष वांग यी यांची भेट घेत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याच्या साधारण आठवडाभर आधी हा दौरा होत आहे.
गेल्या वर्षभरात वॉशिंग्टन आणि बीजिंगने संबंध स्थिर केले आहेत, ज्यात गेल्यावर्षीच्या अखेरीस ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरियातील बुसान शहरात शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. अमेरिकेने चीनवर इराणला तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, याच दबावामुळे तेहरानने एप्रिलच्या सुरुवातीला शस्त्रसंधीच्या अटी स्वीकारल्या. बीजिंग हा तेहरानचा सर्वांत महत्त्वाचा आर्थिक भागीदार आहे. चीन सरकारने इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या चिनी कंपन्यांना अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून संरक्षण दिले आहे. चीनने अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या सर्वांत वाईट परिणामांपासून इराणला प्रभावीपणे वाचवले आहे, ज्यामुळे तेहरानला काही प्रमाणात आपले आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण सहन करता आले आहे. वॉशिंग्टनने निर्बंधांची संख्या वाढवली असूनही, ज्यात गेल्या पंधरवड्यात चिनी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांविरुद्धच्या नवीन उपाययोजनांचा समावेश आहे, बीजिंगने आपल्या कंपन्यांना हे निर्बंध झुगारून इराणी कंपन्यांसोबत व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी दबाव आणल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी युद्ध संपल्याचे सांगितल्यानंतर आणि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ला एक मानवतावादी मोहीम म्हटले, जी इराणने प्रथम हल्ला केल्यासच लष्करी कारवाई करेल, असे सांगितल्यानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. युद्धविराम झाल्याच्या प्रशासनाच्या आग्रहाला देशांतर्गत वजन आहे. काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय राष्ट्राध्यक्षांना कारवाई करण्यासाठी असलेली 60 दिवसांची मुदत गेल्या शुक्रवारी संपली, आणि व्हाईट हाऊसचा दावा आहे, की 8 एप्रिलच्या शस्त्रसंधीने ‘वॉर पॉवर्स ॲक्ट’च्या मर्यादेतच संघर्ष संपवला. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी इराणवर झालेल्या अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांमुळे या युद्धाला सुरुवात झाली. सुमारे 40 दिवसांच्या या युद्धातील हल्ले पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने झालेल्या शस्त्रसंधीने संपले. त्यानंतर 11 एप्रिल रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका-इराण यांच्यात थेट वाटाघाटी झाल्या. चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नाही, तरीही दोन्ही पक्ष दुसऱ्या फेरीच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. ती फेरी प्रत्यक्षात आली नाही, कारण तेहरानने आपल्या बंदरांवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी आधी उठवण्याचा आग्रह धरला आहे.
सोमवारी, अराघची म्हणाले की, इराणने शांतता वाटाघाटींमधील आपल्या सध्याच्या भूमिकेबद्दल पाकिस्तानला माहिती दिली आहे. दोन्ही पक्ष शांततेच्या मुद्द्यावर चर्चा करत असले तरी, होर्मुझची सामुद्रधुनी—ज्यामधून जगाच्या एकूण ऊर्जा पुरवठ्यापैकी पाचवा भाग जातो—प्रभावीपणे बंदच आहे, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण येत आहे.
Recent Comments