नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने हाँगकाँग, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि चीनसह विविध अधिकारक्षेत्रांमधील अनेक बँकांना, इराणशी संबंधित व्यवहार हाताळल्याबद्दल दुय्यम निर्बंध लादण्याच्या शक्यतेचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी फॉक्स बिझनेसने सर्वप्रथम दिलेल्या वृत्तानुसार, या पत्रांमध्ये बँकांना कळवण्यात आले आहे की, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाकडे पुरावा आहे की, तेहरानने 2024 मध्ये, विशेषतः हाँगकाँग आणि संयुक्त अरब अमिरातमध्ये, अनेक बनावट कंपन्यांचा वापर करून अमेरिकन प्रतिनिधी खात्यांमार्फत अंदाजे 9 अब्ज डॉलर्सचे व्यवहार केले.
पत्रात म्हटले आहे की, “मी तुम्हाला सावध करण्यासाठी लिहित आहे. ट्रेझरी विभागाचा असा विश्वास आहे, की या व्यवहारांचा काही भाग, तसेच 2024 नंतरचे अतिरिक्त व्यवहार, तुमच्या देखरेखीखालील बँकांमधून त्यांच्या अमेरिकन प्रतिनिधींमार्फत इराणशी संबंधित थेट ग्राहकांच्या वतीने केले गेले होते. ट्रेझरी डिपार्टमेंट तुम्हाला तुमच्या अधिकारक्षेत्रातील बँकांसोबत काम करून, बनावट कंपन्या आणि इतर युक्त्यांद्वारे होणाऱ्या इराण-संबंधित कोणत्याही आर्थिक हालचाली ओळखण्याचे आवाहन करत आहे, आणि या हालचालींमुळे निर्माण होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अवैध वित्त धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अशा हालचाली तात्काळ थांबवण्यास सांगत आहे. मी ही माहिती कॉरेस्पॉन्डंट सेवा पुरवणाऱ्या अमेरिकन बँकांनाही दिली आहे, जेणेकरून ते या व्यवहारांवर अधिक दक्षता ठेवू शकतील.”
अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटचा हा इशारा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा वॉशिंग्टन इराणची कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंची निर्यात करण्याची क्षमता आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेहरानसाठी ती आर्थिक ‘लाइफलाईन’ आहे. देशाची अर्थव्यवस्था उच्च महागाई आणि कोसळणाऱ्या चलनामुळे संघर्ष करत आहे. 40 दिवसांच्या युद्धापूर्वी, नागरिकांनी प्रचलित आर्थिक परिस्थितीबद्दल आपला असंतोष व्यक्त केल्यामुळे तेहरानला सरकारविरोधात अनेक वर्षांतील सर्वांत मोठ्या निदर्शनांना सामोरे जावे लागले. इराणच्या पायाभूत सुविधांवर अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांचा समावेश असलेल्या 40 दिवसांच्या युद्धामुळे इराणसाठी जलद आर्थिक पुनर्प्राप्ती कठीण झाली आहे. संघर्ष संपवण्यासाठी तेहरानला करार करण्यास भाग पाडण्याचे मार्ग वॉशिंग्टन शोधत असल्याने, अमेरिकेने इराणला तेल निर्यात आणि आवश्यक वस्तूंची आयात करण्यापासून रोखण्याच्या प्रयत्नात नौदल नाकेबंदीही लादली आहे. इराणने गेल्या वर्षी अंदाजे 30 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या तेलाची निर्यात केली, जो त्याच्या सार्वजनिक महसुलाचा एक मोठा भाग आहे. इराणच्या तेलासाठी चीन हे प्रमुख गंतव्यस्थान आहे. गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या थेट वाटाघाटी शांततेच्या दिशेने सकारात्मक निष्कर्षापर्यंत पोहोचू न शकल्याने, इराणला करार करण्यास भाग पाडण्याचा अमेरिकेचा हा नवीन प्रयत्न समोर आला आहे.
“अमेरिकेकडे असे अनेक अधिकार आहेत, जे इराणशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत लागू केले जाऊ शकतात. यामध्ये निर्बंधांच्या उल्लंघनासाठी अंमलबजावणीची कारवाई, ज्यात एखादी अमेरिकन व्यक्ती सामील असू शकते; इराणसोबतच्या विशिष्ट व्यवहारांसाठी परदेशी वित्तीय संस्थांवर दुय्यम निर्बंध; आणि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीद्वारे होणाऱ्या एका निश्चित व्याप्तीच्या सर्व व्यवहारांवर अधिक सखोल तपासणी आणि अहवाल देण्याची मागणी करण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे,” असे ट्रेझरीच्या पत्रात म्हटले आहे. “याव्यतिरिक्त, इराणवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध पुन्हा लागू झाल्यामुळे आणि आपल्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतण्यासाठी वरवर कायदेशीर वाटणाऱ्या कृतींच्या मागे लपण्याचा इराणचा इतिहास पाहता, इराणसोबतची कोणतीही कृती संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांच्या कक्षेत येऊ शकते.” असेही त्यात म्हटले आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने गेल्या महिन्यात समुद्रात अडकलेल्या इराणी तेलाच्या विक्रीसाठी 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी निर्बंधांमधून सूट दिली होती. ही सूट 19 एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकेच्या कृती, ज्यात नौदल नाकेबंदी आणि इराणच्या व्यापार व्यवहारांवर प्रक्रिया करणाऱ्या देशांमधील बँकांना इशारा देणे यांचा समावेश आहे. यावरून असे सूचित होते, की वॉशिंग्टनकडून ही सूट वाढवली जाण्याची शक्यता कमी आहे. इराणच्या 40 दिवसांपेक्षा जास्त काळ होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद ठेवण्याच्या क्षमतेमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा असुरक्षित झाल्या आहेत.
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यापैकी जवळपास पाचवा भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. भारतासाठी, त्याच्या द्रवीकृत नैसर्गिक वायू आयातीपैकी जवळपास निम्मा वायू कतारमधून येतो, जो या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गात स्थित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला, ज्यात दोन्ही नेत्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित ठेवण्याच्या आवश्यकतेविषयी चर्चा केली.
Recent Comments