नवी दिल्ली: डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी चळवळींविरोधात राबवण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक मोहिमेपासून प्रेरणा घेत, ज्यामुळे नक्षलवाद आणि त्याच्या सशस्त्र शाखांचे उच्चाटन शक्य झाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी सीमा सुरक्षा दलाला बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधातही तितक्याच तीव्रतेने काम करण्याचे आवाहन केले.
“वर्षानुवर्षे कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सुरू असलेली घुसखोरी रोखण्याची वेळ आता आली आहे. अनेक निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी मला ‘नक्षलमुक्त मोहीम’ हाती न घेण्याचा सल्ला दिला होता; त्यांनी पंतप्रधान मोदींनाही तसेच सांगितले होते. परंतु, भारत सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि पाच दशकांपासूनची ही समस्या आता संपुष्टात येत आहे. भारत आता नक्षलमुक्त झाला आहे,” असे शहा यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. “आता बीएसएफने घुसखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी तितक्याच दृढ निश्चयाने पुढे पाऊल टाकले पाहिजे. पंतप्रधानांनी ‘उच्चाधिकार लोकसंख्याशास्त्रीय अभियान’ रू केले आहे, ज्याची घोषणा काही दिवसांतच केली जाईल. या अभियानांतर्गत, घुसखोरीच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेली विशिष्ट ठिकाणे बीएसएफ आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना उपलब्ध करून दिली जातील,” असेही त्यांनी पुढे सांगितले. “लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत बदल घडवून आणण्याच्या कारस्थानांना हाणून पाडण्याचे काम बीएसएफला करावे लागेल. मी तुम्हाला अत्यंत शांत आणि आश्वस्त मनाने सांगू इच्छितो की, त्रिपुरा, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या तिन्ही राज्यांमध्ये अशी सरकारे सत्तेवर आहेत, ज्यांचे धोरणात्मक स्तरावर असे ठाम मत आहे की, बेकायदेशीर घुसखोरी कोणत्याही परिस्थितीत होऊ नये,” असे ते म्हणाले.
“आपले काम केवळ सीमा सुरक्षेपुरतेच मर्यादित राहणार नाही, याची खात्री करणे ही बीएसएफची जबाबदारी आहे. स्थानिक तलाठी, पोलीस ठाणे, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा विकास अधिकारी यांच्याशी बीएसएफचा योग्य समन्वय आणि संपर्क असणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर घुसखोरी आणि गो-तस्करीसाठी वापरले जाणारे मार्ग शोधून काढणे आणि ते मार्ग पूर्णपणे बंद करणे, ही बीएफएसचीच जबाबदारी आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
‘रुस्तमजी स्मृती व्याख्यान’ देताना, शहा हे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबोधित करत होते. यावेळी गुप्तचर विभागाचे संचालक तपन डेका, सीमा व्यवस्थापन सचिव राजेंद्र कुमार, तसेच सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले (सीएपीएफ) आणि केंद्रीय पोलीस दलांचे प्रमुख यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय घेणारे अधिकारी उपस्थित होते. हे व्याख्यान सीमा सुरक्षा दलातर्फे दरवर्षी नवी दिल्ली येथे आयोजित केले जाते; यामागील उद्देश बीएसएफचे संस्थापक आणि पहिले महासंचालक, पद्मविभूषण के. एफ. रुस्तमजी यांचा सन्मान करणे हा आहे.
सीमेपलीकडून येणारे अमली पदार्थ आणि ड्रोनशी संबंधित आव्हाने प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी, बीएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि जवानांनी राज्यांच्या प्रशासनाशी व विविध यंत्रणांशी निकटचा समन्वय साधून काम करावे, असे आवाहन शहा यांनी यावेळी केले. “येत्या काळात तुमची भूमिका अधिक एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. आपण केवळ पारंपारिक पद्धतींनी आपल्या सीमांचे रक्षण करू शकत नाही. आपल्यासमोर उभ्या राहणाऱ्या नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी, आपल्याला राज्य पोलीस, इतर सशस्त्र दले, एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो), गुप्तचर संस्था आणि राज्य प्रशासनाशी समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे लागेल,” असे ते म्हणाले.
“या आव्हानांचा सामना करताना, सीमा सुरक्षेकडे केवळ एक स्वतंत्र किंवा एकाकी कार्य म्हणून न पाहता, आपण त्याकडे एक ‘प्रादेशिक जबाबदारी’ म्हणून पाहिले पाहिजे. सीमेपलीकडून आपल्या दिशेने येणाऱ्या आव्हानांचा आपण आधीच वेध घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, लोकसंख्येच्या रचनेत कृत्रिम बदल घडवून आणणे, तसेच अंमली पदार्थ आणि बनावट चलनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेवर होणारे हल्ले, अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सदैव सतर्क आणि सज्ज राहणे ही आपली जबाबदारी आहे. सायबर सुरक्षेला असलेले धोके आणि ‘ड्रोन युद्ध’ यांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला एक नवी रणनीती आखावी लागेल,” असे शहा यांनी पुढे नमूद केले.
‘चर्चेचे पर्व आता मागे पडले आहे’
शहा यांनी पुढे सांगितले की, मोदी सरकारने देशातील सुरक्षा यंत्रणांच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे; दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी केवळ चर्चा करण्याऐवजी, सरकारने ‘प्रत्युत्तर आणि प्रतिहल्ला’ करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, माओवादी आपली हत्या आणि हिंसाचाराची मालिका अविरतपणे सुरूच ठेवत असतानाही त्यांच्याशी चर्चा करत बसण्याच्या जुन्या पद्धतीला सरकारने आता मागे टाकले आहे.
“2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून, आम्ही आमच्या सुरक्षा धोरणात आणि सीमासुरक्षेबाबतच्या दृष्टिकोनात व्यापक बदल केले आहेत. पाकिस्तानने केलेल्या उरी, पुलवामा आणि पहलगाम येथील अशा तिन्ही दहशतवादी हल्ल्यांना आम्ही सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे, यात एकदा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’द्वारे, त्यानंतर ‘हवाई हल्ल्यां’द्वारे आणि शेवटी पाकिस्तानच्या संवेदनशील ठिकाणांवर हल्ला चढवून ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे आम्ही त्यांना धडा शिकवला आहे,” असे शहा म्हणाले.
“दहशतवादी हल्ल्यानंतर केवळ चर्चा करत बसण्याचे, माओवादी कोणत्याही भीतीशिवाय हत्याकांडे घडवून आणत असतानाही सरकारे केवळ चर्चेत मग्न राहण्याचे ते जुने पर्व आता आम्ही मागे टाकले आहे. भारतीय संविधानाच्या भावनेशी सुसंगत अशा पद्धतीने आम्ही आमच्या सुरक्षा यंत्रणांना अधिक बळकट केले आहे. हे सर्व बदल म्हणजे एका नव्या ‘संरक्षण सिद्धांताची’ एक प्रकारची घोषणाच आहे; आणि माझा ठाम विश्वास आहे की, या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘बीएसएफ’चा वाटा अत्यंत मोलाचा आणि मोठा राहिला आहे,” असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. “6 हजार किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ‘स्मार्ट सीमा व्यवस्था’ उभारण्यासाठी बीएसएफला आवश्यक असलेले सर्व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बीएसएफने गेल्या अनेक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने विविध प्रयोग राबवले आहेत; तसेच, एक भक्कम सुरक्षा जाळे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आम्ही सखोल विश्लेषणही केले आहे. ‘स्मार्ट सीमा प्रकल्पा’ची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्याच्या दिशेने सध्या पावले उचलली जात आहेत. या नवीन प्रकल्पाचा शुभारंभ झाल्यानंतर, बीएसएफचे कामकाज अधिक सुलभ आणि त्याच वेळी अधिक सक्षम बनेल,” असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
“गृहमंत्रालयाने ‘स्मार्ट सीमा प्रकल्पा’च्या विविध घटकांसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. मी सर्व बीएसएफ जवानांना खात्री देऊ इच्छितो की, या दलाच्या स्थापनेच्या 60 व्या वर्षातच आम्ही हा प्रकल्प कार्यान्वित करू आणि पाकिस्तान व बांगलादेश यांच्याशी लागणारी आपली सीमा अभेद्य बनवू.”
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम
त्यांनी यावर भर दिला की, नजीकच्या भविष्यात बांगलादेश सीमेवर बीएसएफची भूमिका अधिकच निर्णायक ठरेल; त्याच वेळी त्यांनी एक आश्वासनही दिले. ते म्हणाले की, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथील सरकारांकडून या केंद्रीय दलाला मोठी मदत मिळेल. या तिन्ही राज्यांमध्ये त्यांच्याच ‘भारतीय जनता पक्षाचे’ सरकार आहे, ज्यांच्या राज्याच्या धोरणानुसार घुसखोरीला तीव्र विरोध केला जातो. त्रिपुरा आणि आसाममध्ये यापूर्वीच भाजपचे सरकार होते; तर पश्चिम बंगालमध्ये, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करून, या पक्षाने पहिल्यांदाच सत्तेवर झेप घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, देशातील बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी एक नवी रणनीती निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यास गृहमंत्रालय सज्ज झाले आहे.
“आज मी बीएसएफच्या कार्यक्रमासाठी येथे उपस्थित असल्याने, मला घुसखोरीच्या मुद्द्यावरही थोडे बोलायचे आहे. भारत सरकारने असा निर्णय घेतला आहे की, हे दल केवळ बेकायदेशीर घुसखोरीच थांबवणार नाही, तर प्रत्येक घुसखोराला एक-एक करून ओळखेल आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवेल; तसेच आपल्या लोकसांख्यिकीय रचनेत कोणत्याही प्रकारचा कृत्रिम बदल होऊ देणार नाही.
“गृहमंत्रालय या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याच्या तयारीत आहे आणि त्यातून आम्ही बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधात एक सर्वसमावेशक रणनीती घेऊन समोर येऊ; परंतु घुसखोरीला रोखण्यासाठी, तसेच बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणाऱ्यांना ओळखून त्यांना परत पाठवण्यासाठी, बीएसएफला एक अत्यंत सक्षम यंत्रणा विकसित करावी लागेल.”
Recent Comments